काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता, खेलाडीलाई पुरस्कार र सरकारी सेवामा बढुवासम्बन्धी चार निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यस व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौताले भूकम्पबाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विपद्का कारण सरकारमाथि पर्न सक्ने आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न यस्तो वित्तीय उपकरण प्रयोग गरिन्छ।
त्यस्तै, सरकारले बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी मन्त्रालयसँग जोडिएको यो निर्णयले बिटौरी जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोल्नेछ।
बैठकले जापानको आइची–नागोयामा आयोजित २०औँ एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने महिला कबड्डी र करातेका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खेलाडी तथा खेलकुद टोलीका सदस्यलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
यसैगरी, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका यी निर्णय सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता प्रक्रिया, खेलकुदमा योगदान गरेका व्यक्तिको सम्मान र प्रशासनिक पदस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा गरेको हो।यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू–
१. विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्ड सम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने।
२. बिटौरी जग्गामा बसोबास गरी आएका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश २०८३ स्वीकृत गर्ने।
३. जापानको आइची नागोयामा भएको २०औँ एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने महिला कबड्डी र कराते खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने।
४. नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सह–न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।



