बाढीपछि ऊर्जा प्रणाली विविधीकरणमा जोड, लगानीमैत्री नियमन बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । पछिल्ला बाढीपहिरोले विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले ऊर्जा प्रणालीलाई थप विविध र विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा मिश्रणमा विविधता ल्याउँदै ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी नियामकीय निकायले काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठलाई वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रतिवेदनमा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नियामकीय व्यवस्था निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ।

आयोगले गत आर्थिक वर्षमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ र उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ।

खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको आयोगले जनाएको छ। यसबाट उत्पादनकर्ता, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान विद्युत् प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार भएको छ।

त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिकाको पुनरावलोकन र परिमार्जनसमेत अघि बढाएको छ।

नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन र तथ्यमा आधारित बनाउन आयोगले विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययन पनि अघि बढाएको जनाएको छ।

आयोगले लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा समेत निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तीन मुख्य रणनीतिक प्राथमिकतामा काम गर्ने भएको छ। संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड र संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी नियामकीय काम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ। बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी काममा समेट्दै विद्युत् प्रणालीको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बढाउनेतर्फ नियमन केन्द्रित गरिने भएको छ।