महँगो कर्जा, आयातित कच्चा पदार्थमा कर र कमजोर लजिस्टिक्सले नेपालको निर्यातमा अवरोध

काठमाडौँ । निर्यातकर्ताले स्वदेशमै महँगो कर्जा, आयातित उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर र कमजोर लजिस्टिक्सलाई निर्यातका प्रमुख अवरोधका रूपमा औँल्याएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाएरोमेन्ट (सावती)ले गरेको नयाँ अध्ययन ‘नेपाल्स एक्सपोट्र्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसः कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड इनेबलर्स’ले उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।

मंगलबार काठमाडौँमा एडिबी, अर्थ मन्त्रालय, सावती र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाको उपस्थिति थियो । एडिबीका लागि सावतीका अनुसन्धानकर्ता पारस खरेल, क्षितिज दाहाल र दीक्षा सिंहको टोलीले अध्ययन तयार गरेको हो । अध्ययन एडीबीको नेपालका लागि कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी (२०२५–२०२९) तयार गर्न तथा नेपालको नयाँ आर्थिक वृद्धि मोडलको खोजीमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले गरिएको जनाइएको छ ।

सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले सेजनसँगको समन्वयमा आयोजित अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । अध्ययनका क्रममा ५० वटा फर्मसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो भने ४५ वटा फर्मले संरचित प्रश्नावली पूरा गरेका थिए । तीमध्ये ३८ वटा निर्यातकर्ता थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये झण्डै सबै फर्मले कुनै न कुनै प्रकारका अवरोध सामना गरिरहेको बताएका छन् ।

अध्ययनअनुसार निर्यातकर्ताका लागि वित्तीय पहुँच सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ८४ प्रतिशत फर्मले वित्तीय पहुँचलाई अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने ५४ प्रतिशतले यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ।

यसअन्तर्गत ब्याजदर सबैभन्दा खराब पक्षका रूपमा देखिएको छ । त्यसपछि ब्याजदरमा हुने परिवर्तनशीलता र कर्जा लिन आवश्यक धितोको व्यवस्था चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसाय यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

आयातित उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर अर्को प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४७ प्रतिशत फर्मले आयातित सामग्रीमा लाग्ने करलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ।

लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार, किफायती मूल्यमा जग्गाको उपलब्धता तथा उत्पादन सामग्री आयातमा हुने कठिनाइ पनि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् । भारतबाहेकका मुलुकमा आफ्ना वस्तु बिक्री गर्ने फर्मले लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बताएका छन् ।

फर्महरूले कमजोर सरकारी सहयोग, नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभावबारे सीमित जानकारी, ई–कमर्समा रहेका अवरोध तथा जलवायु परिवर्तनलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् ।

एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपालले उच्च मध्यम आय भएको मुलुकतर्फ अघि बढ्न तीव्र आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको हालको रेमिट्यान्स र निजी उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडललाई उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा आधारित मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । “नेपाललाई घरेलु निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय पूर्वाधारमा पहुँच, नयाँ प्रविधिको अवलम्बन, सीपको विकास, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा एकीकरण र निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ,” उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले नेपाल रेमिट्यान्समा आधारित विकास मोडलबाट निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित विकास मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । सरकारले भविष्यमा वित्तीय नीति निर्माण, डिजिटलाइजेसन प्रवद्र्धन तथा नेपाललाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा एकीकृत गर्न अध्ययनलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने उनले बताए ।

सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले अध्ययनका आधारमा जलवायु परिवर्तन नेपालको निर्यातका लागि महत्वपूर्ण जोखिमका रूपमा देखा परेको बताए ।

सर्वेक्षणमा सहभागी निर्यातकर्ताले अलैंची र चियाजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनले असर गरेको बताएका छन् । तर, निर्यातकर्ताले केही सकारात्मक पक्षसमेत औँल्याएका छन् । बढ्दो नेपाली डायस्पोरा र उनीहरूको व्यावसायिक सम्पर्क, भारतीय बजारमा भन्साररहित पहुँच तथा विदेशी खरिदकर्तामाझ नेपालको सकारात्मक छविलाई निर्यातका अवसरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, व्यापार मेला, गन्तव्य मुलुकमा रहेका व्यक्तिगत सम्पर्क, निर्यात गृह तथा डिजिटल मार्केटिङले पनि निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको अध्ययनले देखाएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइने सेवाको माग बढिरहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । अर्को एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ मा नेपालको आईटी निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ६४.२ प्रतिशतले बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

तर, तथ्यांक संरक्षण, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमजोरी, समग्र आईटी निर्यात नीति अभाव, सफ्टवेयरजस्ता उत्पादन सामग्री खरिदका लागि विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न कठिनाइ, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई आईटी निर्यातका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । दक्ष जनशक्तिको बढ्दो संख्या, तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत तथा डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई भने नेपालको आईटी क्षेत्रका प्रमुख फाइदाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनमा पर्यटन क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वित रणनीतिको अभाव, लक्षित प्रवद्र्धनको कमी, पर्याप्त विकास नभएका पर्यटकीय गन्तव्य, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा औँल्याइएको छ ।

प्यानल छलफल

अध्ययन सार्वजनिकपछि ‘नेपाल्स एक्सपोट्र्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस–एड्रेसिङ कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड अनलकिङ अपरच्युनिटिज इन मर्चेन्डाइज ट्रेड, आईटी सर्भिसेस एन्ड टुरिजम’ विषयक प्यानल छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको बताइन् । सरकारले सेवा व्यापारका लागि राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०८१ ल्याएको तथा छुर्पी, गलैँचा र अदुवालगायत विशिष्ट वस्तुका लागि निर्यात रणनीति तयार गरेको उनले बताइन् । सरकारले निर्यात नीतिअन्तर्गत उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन नयाँ कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक  विष्णु सुवेदीले उत्पादकदेखि निर्यातकर्तासम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा रहेका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर निर्यात सहजीकरणका लागि प्रयास भइरहेको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष पन्तले नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । उच्च मूल्यका उपकरण आयात गर्दा देखिने भन्सारसम्बन्धी जटिलता तथा धरौटी राख्नुपर्ने जस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

एडिबीका प्रिन्सिपल इकोनोमिस्ट यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पालना गरेको प्रमाणित गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष दर्शन श्रेष्ठले महिला तथा लैंगिक दृष्टिले उत्तरदायी व्यापार तथा निर्यात नीति आवश्यक रहेको बताइन् । महिलालाई समेट्ने निर्यात प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का कार्यसमिति सदस्य पशुपति देव पाण्डेले व्यापार तथा निर्यात नीतिका कमजोरी, अपर्याप्त पूर्वाधार तथा क्षमता विकासको सीमितताका कारण नेपालको निर्यात वृद्धि सुस्त रहेको बताए । नेपाल निर्यात महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भर रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर भएको बताए ।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास–आइटी) का अध्यक्ष दीपिन चापागाईंले सूचना प्रविधि नेपालको नयाँ तथा उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको र यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बताए ।

समापन मन्तव्यमा एडिबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री मनबरसिंह खड्काले अध्ययनले नेपालको निर्यात सम्भावना, निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका प्रमुख अवरोध तथा सफल निर्यातका लागि आवश्यक आधारबारे महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत गरेको बताए ।