ष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयका व्यवस्था खुकुलो बनायो, आयातदेखि सेवा निर्यातसम्मको सीमा बढ्यो

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था थप खुकुलो बनाउँदै आयात भुक्तानी, सेवा आयात, विदेशी ऋण, सेवा निर्यात तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशमा हुने भुक्तानीको सीमा बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले असोज १९ गते जारी गरेको इ.प्रा. परिपत्र नं. २/२०८३–८४ मार्फत एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा विभिन्न संशोधन गरेको हो। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनअन्तर्गत आयात तथा निर्यात, विदेशी ऋण र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले सामानको ढुवानी हुनुअघि कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थासँगै भन्सारबाट सामान जाँचपास हुनुअघि नै आयातको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

ड्राफ्ट तथा टीटीमार्फत आयात हुने वस्तुको ढुवानी हुनुअघि भएको आंशिक भुक्तानीको विवरण अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। यसका लागि छुट्टै प्रतिवेदन ढाँचा पनि थप गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली वायुसेवा कम्पनीले जहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने सीमा १ लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर ५ लाख डलर पुर्‍याइएको छ। विदेशमा जहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा मर्मत गरी ल्याउन पठाइने अग्रिम भुक्तानीको सीमा पनि १ लाखबाट ५ लाख डलर पुर्‍याइएको छ।

विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार तथा उपकरण खरिदका लागि उपलब्ध हुने वार्षिक सटही सुविधा पनि दोब्बर बनाइएको छ। यसअघि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म रहेको यस्तो सुविधा अब ३० हजार डलरसम्म लिन सकिने भएको छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले स्याटेलाइट सेवा भाडाबापत बैंकमार्फत स्वयम् भुक्तानी गर्न सक्ने सीमा पनि १ लाखबाट बढाएर ५ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ।

नियामक निकायको सिफारिसमा प्रतिपटक उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, ३० हजार डलरभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि मात्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवा आयातमा प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न विदेशी बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने गरी सीमा बढाइएको छ। यसअघि १५ हजार डलरभन्दा बढी अग्रिम भुक्तानीमा विदेशी बैंक ग्यारेन्टी तथा नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।

भारतस्थित संस्थासँग सेवा सम्झौताअनुसार गर्न सकिने प्रतिपटकको भुक्तानी सीमा पनि भारतीय रुपैयाँ ४० लाखबाट बढाएर ६० लाख पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको भुक्तानी सीमा १२ हजारबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर तथा भारततर्फको आयात भुक्तानी सीमा ३० लाखबाट बढाएर ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

विदेशी ऋण ल्याउने प्रक्रियामा पनि नयाँ क्षेत्र थपिएको छ। कृषि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रका फर्म तथा कम्पनीका लागि विदेशी ऋण ल्याउन बैंक ग्यारेन्टी वा एसबीएलसी जारी गर्न सकिने व्यवस्थामा अब ऊर्जामूलक उद्योगलाई समेत समेटिएको छ।

सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायका लागि विदेशमा कार्डमार्फत सेवा बिक्रीबाट आर्जन भएको रकम कार्डमै राख्न सकिने सीमा ५ हजारबाट बढाएर १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। सेवा निर्यातकर्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि पाउने वार्षिक भुक्तानी सीमा पनि ५ हजारबाट बढाएर १० हजार डलर कायम गरिएको छ।

पर्यटकीय सेवा बिक्रीको रिप्याट्रिएसनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत थप प्रावधान राखिएको छ। ट्राभल तथा टूर एजेन्टले अन्य इजाजतपत्रप्राप्त एजेन्टबाट सेवा खरिद गरी बिक्री गर्दा विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको पुष्टि हुने स्पष्ट शर्त थप गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयको नियमन र सहजीकरण गर्ने क्रममा समय–समयमा एकीकृत परिपत्र संशोधन गर्दै आएको छ। पछिल्लो संशोधनले विशेषगरी आयात भुक्तानी, हवाई सेवा, स्वास्थ्य उपचार, दूरसञ्चार, सेवा आयात तथा निर्यात र विदेशी ऋण परिचालनसँग सम्बन्धित सीमामा परिवर्तन गरेको छ।