बजेट अभावका कारण ८३ लाख शरणार्थी सहायताबाट वञ्चित हुने यूएनएचसीआरको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण विश्वभरका करिब ८३ लाख शरणार्थी तथा अन्य जबर्जस्ती विस्थापित व्यक्ति अत्यावश्यक सहायता र संरक्षण सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

यूएनएचसीआरका अनुसार निरन्तर बढिरहेको आर्थिक संकटका कारण शरणार्थी, आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) र राज्यविहीन मानिसलाई उपलब्ध गराइँदै आएको संरक्षण तथा सहायता प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ।

संस्थाले यस वर्ष शरणार्थी तथा विस्थापितको संरक्षणका लागि ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। तर, जुलाईको अन्त्यसम्म २.७ अर्ब डलर अर्थात् आवश्यक रकमको ३२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।

यूएनएचसीआरका अनुसार सन् २०२४ मा संस्थासँग उपलब्ध बजेट ५.२ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर ३.९ अर्ब डलर मा सीमित भएको थियो।

यूएनएचसीआरकी बाह्य सम्बन्ध प्रमुख डोमिनिक हाइडले संरक्षण सेवामा निरन्तर कटौती गर्न नसकिने बताउँदै बजेट निश्चित सीमाभन्दा तल झरेमा सेवा कम मानिससम्म पुग्ने मात्र नभई सम्पूर्ण संरक्षण प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।

बजेट अभावको असर विभिन्न देशमा देखिन थालेको यूएनएचसीआरले जनाएको छ। चाडमा ३ लाख १९ हजार शरणार्थीको दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ भने करिब २ लाख ३३ हजार बालबालिका बाल संरक्षण सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिममा छन्।

त्यस्तै, इथियोपियाका केही क्षेत्रमा बाल संरक्षण सेवाको पहुँच ८५ प्रतिशतसम्म घटेको छ। सुडानमा यौन हिंसाबाट बचेका हजारौँ व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाले आवश्यक संरक्षण सेवा गुमाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

यूएनएचसीआरका अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विश्वभर ११ करोड ७८ लाख मानिस जबर्जस्ती विस्थापित भएका थिए। यो संख्या सन् २०२४ को १२ करोड ३२ लाख को तुलनामा घटे पनि ऐतिहासिक रूपमा उच्च स्तरमै रहेको छ।

बजेट संकटका कारण यूएनएचसीआरले सन् २०२५ मा करिब ५ हजार कर्मचारीको पद कटौती गरेको थियो, जुन संस्थाको कुल जनशक्तिको एक चौथाइभन्दा बढी हो।

संस्थाका अनुसार इराकमा ३ लाख ५० हजारसम्म शरणार्थी तथा शरण खोजिरहेका व्यक्ति आर्थिक समावेशीकरणका अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्थामा छन्। यस्तै, सिरियामा १ लाख ६२ हजार ५०० कमजोर अवस्थामा रहेका आन्तरिक रूपमा विस्थापित तथा स्वदेश फर्किएका व्यक्तिले तत्काल आर्थिक सहायता नपाउने जोखिम रहेको छ।

यूएनएचसीआरले अमेरिका लगायत प्रमुख दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा विश्वव्यापी शरणार्थी तथा मानवीय सहायता प्रणालीमा थप दबाब परेको जनाएको छ।