instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १३, मंगलवार १५:२७ऊर्जा आयोजना फाइलमै अड्किएको भन्दै इप्पानको प्रक्रिया सुधार प्रस्ताव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले ऊर्जा आयोजना निर्माणमा लगानीभन्दा बढी समय सरकारी स्वीकृति र प्रक्रियामै बित्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना स्वीकृति, वन–वातावरण, जग्गा, प्रसारण, विद्युत् व्यापार र वित्तीय व्यवस्थासम्मका प्रक्रिया एकीकृत र समयबद्ध बनाउन माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थालाई विद्यमान कानुन, नियम तथा कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव मागेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायका लागि विस्तृत प्रस्ताव पेस गरेको हो।
इप्पानले एउटै आयोजनाका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पटकपटक फाइल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘वान प्रोजेक्ट, वान फाइल’ तथा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र निर्णय वा राय नदिएमा निश्चित प्रक्रियापछि स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ।
ऊर्जा आयोजनाका लागि वन, वातावरण, भूमि व्यवस्थापन र स्थानीय तहलगायतका निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति तथा सिफारिसलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
ईआईएदेखि रुख कटानसम्म एउटै प्रक्रियामा जोड
आयोजनाको वातावरणीय स्वीकृतिमा लाग्ने समय घटाउन इप्पानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको अधिकारलाई सचिवस्तरबाटै टुंग्याउन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान र जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको माग छ। स्थानीय तह वा सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएको अवधिमा राय नदिएमा स्वतः सहमति भएको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
ईआईएमा दोहोरिने सार्वजनिक सुनुवाइ तथा परामर्शका चरणलाई एकीकृत गर्न, थप स्पष्टीकरण एकपटकभन्दा बढी माग गर्न नपाउने र निर्णयका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।
आयोजनाको डिजाइन वा क्षमतामा हुने सामान्य प्राविधिक परिवर्तनका लागि हरेक पटक पूर्ण पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर वातावरणीय व्यवस्थापन योजना संशोधनबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानले जनाएको छ।
१७ हजार मेगावाटको पीपीए फर्छ्यौट गर्न माग
प्रक्रियागत सुधारसँगै इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया पनि अघि बढाउन माग गरेको छ। २०७५ सालदेखि रोकिएको पीपीए खुला गरी आवेदन दिएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उसको माग छ।
पीपीए दरलाई लामो समयसम्म एउटै आधारमा कायम राख्दा आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता प्रभावित हुने भन्दै इप्पानले मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको लागत, विनिमय दर र वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकबाट लगानी जुटाउन सहज हुने गरी ‘बैंकएबल पीपीए’को मानकसमेत बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।
प्राधिकरणको संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग
इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारको एकीकृत संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यी क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्नुपर्ने उसको माग छ।
प्रसारण पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्न ‘ओपन एक्सेस’ र ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नदी करिडोरमा साझा प्रसारण गुरुयोजना बनाएर संयुक्त प्रसारण कम्पनीमार्फत लाइन निर्माण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश
इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गर्नसमेत माग गरेको छ। आन्तरिक बजारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।
जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ऐनअनुसार ५० वर्ष कायम गर्न तथा आयोजना प्रवर्द्धकको नियन्त्रणबाहिरका कारण निर्माण प्रभावित भएमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको सुझाव छ।
सौर्य आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद दरमा आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्ने र एउटै नदी करिडोरमा साझा प्रसारण संरचना विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
लगानी जोगाउन ‘ऊर्जा कोष’देखि हेजिङसम्म
इप्पानले ऊर्जा आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी जुटाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र विकास साझेदारको सहभागितामा विशेष ‘ऊर्जा कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
एक प्रतिशत भन्सार महसुलको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनालाई कर सहुलियत र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन तथा विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको जोखिम व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन हेजिङ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐनको हदबन्दी नलाग्ने र आवश्यक जग्गाको कित्ताकाट सहज हुने विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।
निर्माण अवधिमै आईपीओ र बन्ड निष्कासन सहज बनाउन माग
पुँजी परिचालनतर्फ इप्पानले आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि निर्माण अवधिमै साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने पूर्ववत् व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ।
हकप्रद सेयर तथा डिबेन्चर/बन्ड निष्कासनको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका बाँध, सुरुङ, पावरहाउस तथा प्रसारण लाइनको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा नीति बनाउन र आयोजना निर्माणमा आवश्यक विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन इप्पानले माग गरेको छ।
इप्पानले सरकारसँग गरेको प्रस्तावमा ऊर्जा आयोजना निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत अवरोध हटाएर निर्णयको समयसीमा तोक्ने, सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने र निजी लगानीका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
IPPAN