instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ५, सोमबार १३:१९लागू भएको दुई महिनामै विद्युत्को भ्याट हटाउने तयारी, अर्थ–ऊर्जा मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक सहमति
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी थालेको छ। विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै हटाउने विषयमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएपछि दुई मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।
अब मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय भएपछि मात्रै भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा पर्ने प्रभाव, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको ढाँचाबारे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरेलु ग्राहक तथा अन्य गैरघरेलु ग्राहकको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाइएको हो।
यो व्यवस्था साउनदेखि लागू हुनुपर्ने भए पनि असारकै बिलमा भ्याट काटिएको भन्दै विवादसमेत भएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसबारे आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरेको थियो।
विद्युत्मा भ्याट लगाएपछि घरायसी उपभोक्तासँगै उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको थियो। उद्योगीहरूले विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने बताउँदै आएका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यले भ्याट हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको छ। विद्युत् उत्पादन बढेर मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा उपभोग बढाउनु आवश्यक भएकाले करको भार घटाएर विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
भ्याट हटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए घरेलु उपभोक्ताको विद्युत् बिलमा प्रत्यक्ष राहत पुग्नेछ। विशेषगरी ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको बिलमा लाग्दै आएको भ्याट हट्नेछ।
त्यस्तै, विद्युत्मा आधारित विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अपेक्षा छ। यसबाट एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने सरकारी नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
उठाइसकेको भ्याट बिलमै समायोजन गर्ने तयारी
भ्याट हटाउने निर्णय भए साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याट रकमको हिसाब मिलाउने तयारीसमेत गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी उठाइएको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
यद्यपि, दुई मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि भ्याट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउने छैन। करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयपछि मात्रै कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ।
भ्याट हटाउने प्रस्ताव अन्तिम रूपमा कार्यान्वयनमा आए विद्युत् महसुलमा पुनः भ्याट नलाग्ने व्यवस्था कायम हुनेछ। यसबाट उपभोक्ताको विद्युत् खर्च घट्नुका साथै विद्युत् खपत बढाउने सरकारको अभियानलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।