काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले अघि सारेका पूँजीबजार सुधारका नयाँ कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानीको वातावरण सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह बढ्ने बताएको छ।
महासंघले शुक्रबार जारी गरेको धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने जनाएको हो। पूँजीबजारको दायरा विस्तार हुँदा उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहज हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी उपकरणको विकास, धितोपत्र व्यवसाय तथा नियामकीय संरचनामा सुधार र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनालाई स्वागत गरेको छ।
त्यस्तै, अन्तरदिवसीय कारोबार, मार्जिन कारोबार विस्तार तथा धितोपत्र सापटी दिने–लिने व्यवस्था कार्यान्वयनले बजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासलाई पनि महासंघले सकारात्मक कदम भनेको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्थाले लगानीका थप अवसर सिर्जना गर्ने महासंघको धारणा छ। साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तारले पनि बजारप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने उसले जनाएको छ।
आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्तावले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ।
लाभकर कटौतीलाई सकारात्मक कदम भनाइ
महासंघले पूँजीबजार सुधार कार्ययोजनामा समावेश लाभकर कटौती र पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम लाभकर लाग्ने व्यवस्था स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लगानी प्रोत्साहन र बजार स्थायित्वका दृष्टिले सकारात्मक कदम भनेको छ।
महासंघका अनुसार करसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सामञ्जस्य आवश्यक छ। सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गबाट हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्रको करदरसँग सामञ्जस्य गर्नुपर्ने र धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीका लागि १५ प्रतिशत करदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ।
सेयर बिक्रीमा पूर्वखुलासाको व्यवस्था माग
महासंघले सेयर बिक्रीको आसयसम्बन्धी खुलासा व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्द्धकले सेयर बिक्री गर्दा पूर्वखुलासा अनिवार्य गर्ने तथा ‘अफर फर सेल’ प्रणालीमार्फत कारोबार अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका सेयरधनीमध्ये ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका लगानीकर्ताको हिस्सामा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा बजार खुल्नुअघि नै धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने महासंघले जनाएको छ।
यस्ता व्यवस्थाले लगानीकर्ताले समयमै सूचना पाउने, बजारमा पारदर्शिता बढ्ने र धितोपत्र बजारप्रतिको विश्वास बलियो हुने महासंघको धारणा छ।
महासंघले नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
पूँजीबजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय र लगानी विस्तारसँग जोड्दै सरकारसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि महासंघले जनाएको छ। प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन भए स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन र अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ।


