बैंकलाई अब खराब कर्जाको मात्रै डर छैन, बाढी-पहिरोदेखि साइबर हमलासम्मको जोखिम

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कर्जा नउठ्ने, बजार मूल्य घट्ने वा तरलता अभाव हुने जोखिम मात्रै हेरेर पुग्ने छैन। बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपद्, साइबर हमला, सूचना प्रणालीमा आउने अवरोध, डाटा चोरी तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमसमेत बैंकको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा समेट्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जोखिम व्यवस्थापनको दायरा फराकिलो बनाएको हो। नयाँ व्यवस्थाले सन् २०१८ मा जारी गरिएको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ।

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार परम्परागत कर्जा, बजार, सञ्चालन र तरलता जोखिमसँगै जलवायु परिवर्तन र प्रविधिजन्य जोखिमलाई पनि औपचारिक रूपमा पहिचान, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा, डिजिटल कारोबारको तीव्र विस्तार, साइबर जोखिम तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएपछि पुरानो जोखिम व्यवस्थापन संरचनालाई परिमार्जन गरिएको हो। विशेषगरी भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भौतिक संरचना, सेवा केन्द्र, विद्युत् तथा सञ्चार प्रणाली र नियमित सेवा प्रवाहमा प्राकृतिक विपद्ले पार्न सक्ने असर देखाएपछि यस्तो जोखिमलाई वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था थप स्पष्ट भएको छ।

नयाँ मार्गदर्शनको मुख्य परिवर्तन जलवायु जोखिमलाई बैंकको वित्तीय जोखिमकै रूपमा समेट्नु हो। अब बाढी, पहिरो, खडेरीलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण ऋणीको व्यवसायमा पर्न सक्ने असर, त्यसबाट कर्जा असुलीमा आउन सक्ने समस्या तथा बैंकको आफ्नै सम्पत्तिमा हुन सक्ने क्षतिसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई दुई तहमा हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता घटनाबाट हुने प्रत्यक्ष क्षति तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणका कारण व्यवसायमा आउन सक्ने परिवर्तन दुवैलाई बैंकले जोखिमका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

जलवायु जोखिम हेर्न छुट्टै समिति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक समितिको तहबाटै जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक त्रैमासमा बैठक बस्नेगरी जलवायु जोखिमसम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले जलवायु जोखिमसम्बन्धी नीति तथा रणनीति तयार गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ। कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधारलगायत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी पर्न सक्ने क्षेत्रमा कर्जा तथा लगानी गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

बैंकले सम्भावित जलवायुजन्य घटनाले आफ्नो कर्जा र लगानीमा पार्न सक्ने असर परीक्षण गर्न वार्षिक रूपमा विभिन्न परिदृश्यमा ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ गर्नुपर्नेछ।

यसको अर्थ कुनै क्षेत्रमा ठूलो बाढी वा पहिरो आएमा त्यहाँ कर्जा लिएका व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ, ऋणीको आम्दानी घट्दा कर्जा असुलीमा कति समस्या आउन सक्छ र त्यसको असर बैंकको वित्तीय अवस्थामा कति पर्छ भन्ने विषय बैंकले पहिल्यै मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

साइबर हमला भयो भने बैंक कति समय बन्द हुन सक्छ ?

डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै बढेको साइबर तथा प्रविधिजन्य जोखिमलाई पनि नयाँ मार्गदर्शनले प्राथमिकतामा राखेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर हमला, सूचना प्रणालीमा हुने विफलता, डाटा चोरी तथा तेस्रो पक्षबाट उपलब्ध हुने प्रविधि तथा सेवामा आउने अवरोधबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा समेट्नुपर्नेछ।

प्रत्येक बैंकमा २४ घण्टा साइबर जोखिम निगरानी गर्ने ‘सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर’ र साइबर सुरक्षा घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने ‘साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी तथा अन्य विद्युतीय सेवा कति समयसम्म अवरुद्ध हुन सक्छ भन्ने सीमा पनि बैंकले तोक्नुपर्नेछ। प्रणालीमा समस्या आएपछि सेवा पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने अधिकतम समय र डाटा पुनःप्राप्तिको समयसमेत स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

बैंकले यस्तो सेवा अवरोधको सीमा र ‘रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ’ सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

यसले साइबर सुरक्षा अब बैंकको सूचना प्रविधि विभागको मात्र जिम्मेवारी नरही समग्र जोखिम व्यवस्थापनको विषय बनेको छ।

एआई प्रयोगमा पनि बैंकलाई जिम्मेवार बनाइयो

बैंकिङ क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङको प्रयोग बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यसको प्रयोगबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएको छ।

बैंकले एआई तथा मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्दा त्यसको नैतिकता, पारदर्शिता, सुरक्षा र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। ऋण मूल्याङ्कन, ग्राहक पहिचान, जोखिम पहिचान तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग गर्दा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी जोखिम पहिचान र निगरानीमा समेत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खराब कर्जा लुकाउने बाटो बन्द गर्ने प्रयास

नयाँ मार्गदर्शनले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा दिँदा वा पुरानो कर्जा नवीकरण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह, भुक्तानी क्षमता, कर्जा सूचना, व्यवसायको अवस्था र व्यावसायिक दक्षताको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।

कर्जा दिने व्यावसायिक एकाइ र कर्जाको मूल्याङ्कन तथा स्वीकृति गर्ने एकाइ अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर्जा विस्तारमा हुने आन्तरिक दबाब र स्वार्थको सम्भावित प्रभाव घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्जामा समस्या देखिएपछि पनि बैंकले समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ। ऋणीको अवस्था हेरेर व्यवसाय पुनर्संरचना गर्ने, थप धितो माग्ने वा कानुनी असुली प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणलाई खराब कर्जा लुकाउने वा असुलीको समय मात्र लम्ब्याउने माध्यम बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा पुनर्संरचना गर्दा त्यसको स्पष्ट औचित्य र व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुने सम्भाव्यता अधिकारप्राप्त निकायबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा ‘एनएफआरएस–९’ अन्तर्गतको अपेक्षित कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ। समस्याग्रस्त कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले छुट्टै ‘रिकभरी युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बैंकभित्र जोखिम नियन्त्रणका तीन तह

नयाँ मार्गदर्शनले जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ संरचनालाई आधार बनाएको छ।

पहिलो तहमा जोखिमसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने व्यावसायिक एकाइ रहनेछ। दोस्रो तहमा प्रमुख जोखिम अधिकृतको नेतृत्वमा स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग रहनेछ। तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण गर्नेछ।

जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने एकाइबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्नेछ। प्रमुख जोखिम अधिकृतलाई सञ्चालक समिति तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले बैंकले सिर्जना गर्ने जोखिमको मूल्याङ्कन व्यवसाय विस्तार गर्ने विभागकै प्रभावमा हुने सम्भावना कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणमा समेत लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमाथि निर्भर रहने अवस्था हटाउन कर्मचारीको जिम्मेवारी र सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तरलता संकट आए कसरी जोगिने ?

नयाँ मार्गदर्शनले बैंकको तरलता व्यवस्थापनलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ।

ठूला निक्षेपकर्ता वा कुनै निश्चित क्षेत्रबाट अत्यधिक निक्षेप संकलन हुँदा त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम कम गर्न बैंकले निक्षेपको सांद्रता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

अचानक ठूलो मात्रामा निक्षेप बाहिरिने वा बजारमा तरलता अभाव हुने अवस्था आएमा बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पूर्वतयारीका लागि प्रत्येक बैंकसँग ‘कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान’ अनिवार्य गरिएको छ। यस्तो योजनाको नियमित परीक्षणसमेत गर्नुपर्नेछ।

बैंकहरूले उच्च गुणस्तरका तरल सम्पत्ति कायम राख्दै आफ्नो तरलता रणनीति बनाउनुपर्नेछ। तरलता व्यवस्थापनलाई ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ लगायतका मापदण्डसँग मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकको पुँजीमा थप दबाब

नयाँ जोखिम व्यवस्थापन व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि पुँजीगत दबाब बढिरहेको समयमा आएको छ।

पुनःवर्गीकरण तथा जोखिम मूल्याङ्कनपछि केही बैंकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात कमजोर देखिएको अवस्थामा थप पुँजी सुदृढीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ। बैंकिङ क्षेत्रको औसत टायर–१ पुँजी ९.६१ प्रतिशत र कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.५३ प्रतिशत रहेको विवरणले पनि पुँजी व्यवस्थापनको दबाब देखाउँछ।

जलवायु जोखिम, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, प्रणालीको निरन्तरता र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बैंकको सञ्चालन खर्च तत्काल बढ्न सक्नेछ।

तर प्राकृतिक विपद्, साइबर हमला वा प्रणालीगत अवरोधका कारण बैंकिङ सेवा नै बन्द हुने अवस्था आएमा त्यसको असर एउटा बैंकमा मात्र सीमित नरही समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने भएकाले यस्तो लगानीलाई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका रूपमा हेरिएको छ।

मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि कडाइ

नयाँ मार्गदर्शनले मर्जर तथा प्राप्तिपछि उत्पन्न हुने मानवीय र सञ्चालन जोखिमलाई समेत समेटेको छ।

मर्जर वा प्राप्तिपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा साविकका संस्थाका कर्मचारीबीच भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी कटौती, स्वेच्छिक अवकाश योजना, सेवा–सुविधा तथा वृत्तिविकासका अवसरमा गैरभेदभावपूर्ण व्यवस्था अपनाउनुपर्नेछ।

यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी जोखिम पहिचान र निगरानीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बाढीपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ जोखिमको पाठ

राष्ट्र बैंकको नयाँ मार्गदर्शनले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमको परिभाषा नै फराकिलो बनाएको छ। विगतमा कर्जा नउठ्ने, बजार मूल्य घट्ने, तरलता अभाव वा सञ्चालनसम्बन्धी समस्यालाई मुख्य जोखिमका रूपमा हेरिन्थ्यो। अब त्यसमा बाढी–पहिरो, जलवायु परिवर्तन, साइबर हमला, डाटा चोरी, प्रविधि प्रणालीमा आउने अवरोध र तेस्रो पक्षको प्रविधि सेवामाथिको निर्भरतालाई पनि जोडिएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि वित्तीय संस्थाको भौतिक संरचना र सेवा प्रणालीमा प्राकृतिक विपद्ले पार्न सक्ने असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको अवस्थामा आएको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई ‘विपद् आएपछि व्यवस्थापन गर्ने’ भन्दा ‘विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने’ दिशामा लैजान खोजेको छ।

अब बैंकको जोखिम व्यवस्थापन विभागले कर्जा पोर्टफोलियो मात्रै हेरेर पुग्ने छैन। कुन क्षेत्रमा बाढी वा पहिरोको जोखिम बढी छ, त्यस क्षेत्रमा कर्जा लिएका ऋणीको व्यवसायमा कस्तो असर पर्न सक्छ, साइबर हमला हुँदा कुन सेवा कति समय रोकिन सक्छ, ठूलो निक्षेप बाहिरिँदा बैंकको तरलता कसरी व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ प्रविधिबाट सिर्जना हुने जोखिम कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेसम्मको योजना बनाउनुपर्नेछ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल थप प्रविधि, जनशक्ति, पूर्वाधार र अनुपालनमा लगानी गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्नेछ। तर दीर्घकालमा कर्जा गुणस्तर सुधार, खराब कर्जा नियन्त्रण, साइबर सुरक्षाको मजबुती, तरलता व्यवस्थापन र विपद्का बेला बैंकिङ सेवा निरन्तर राख्ने क्षमता बढाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य देखिन्छ।

यससँगै बैंकको जोखिम व्यवस्थापन अब एउटा विभागको मात्रै जिम्मेवारी नरहने भएको छ। सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, व्यावसायिक एकाइ, जोखिम व्यवस्थापन विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षण हुँदै जलवायु, प्रविधि र साइबर जोखिमसम्मलाई एउटै संरचनामा जोडेर वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउने प्रयास राष्ट्र बैंकले गरेको छ।