instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २९, सोमबार १६:४२जेनेजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा
कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगदेखि सूचना प्रविधि, पर्यटन र स्टार्टअपसम्मका व्यवसायमा कर्जा लिन सक्ने; पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई शहीद परिवार मानिने
काठमाडौं — सरकारले जेनेजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरामा ल्याएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले शहीद परिवार र आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको २०८३ साउन २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत भएको छ। संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले जेनेजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र घाइतेलाई व्यवसाय सञ्चालनमार्फत स्वरोजगार बन्न तथा आयआर्जनको आधार तयार गर्न कर्जाको सुविधा दिने बाटो खोलेको छ।
सात प्रकारका व्यवसायमा कर्जा
संशोधित कार्यविधिअनुसार शहीद परिवार र घाइतेले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन्। त्यसबाहेक घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय र सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय पनि कर्जाका लागि योग्य हुनेछन्।
त्यस्तै पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि पनि यस्तो कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले समय–समयमा तोक्ने अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसायमा समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसले कर्जाको सुविधा केही निश्चित व्यवसायमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गरेको छ।
शहीद परिवारमा को–को पर्छन् ?
संशोधित कार्यविधिले जेनेजी आन्दोलनका शहीद परिवारको परिभाषासमेत स्पष्ट गरेको छ। आन्दोलनमा शहीद भएको व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई शहीद परिवारका रूपमा मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर शहीद परिवार भएको प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित निकायको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ। त्यसैगरी आन्दोलनमा घाइते भएको प्रमाणित भएका व्यक्तिले पनि यो सुविधा लिन सक्नेछन्।
यस व्यवस्थाबाट शहीद परिवारका सदस्य तथा घाइतेले आफ्नो नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्नेछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले वितरण गर्ने होइन। इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संशोधित कार्यविधिमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेका योग्य आवेदकलाई कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्। कर्जामा सरकारले तोकेको व्यवस्थाअनुसार ब्याज अनुदानको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
यसले आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र घाइतेलाई व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राहतसँगै आयआर्जनमा जोड
सरकारले शहीद परिवार र घाइतेका लागि राहत तथा सहयोगका कार्यक्रमसँगै दीर्घकालीन आयआर्जनको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले कर्जाको व्यवस्था गरेको हो।
शहीद परिवार वा घाइतेले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेमा उनीहरूलाई नियमित आयको स्रोत बनाउन सहयोग पुग्नेछ। कृषि, साना उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी साना व्यवसाय तथा स्वरोजगारका लागि आवश्यक पुँजीको अभाव हुने परिवारलाई बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो।
कार्यान्वयनमा बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण
सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा कसरी प्रवाह गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
लक्षित परिवार र घाइतेले कर्जाका लागि आवेदन दिँदा व्यवसायको प्रकृति, आवश्यक कर्जा, लगानी योजना र अन्य तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संशोधित कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइसकेको छ।
शहीद परिवार र घाइतेलाई व्यवसायमा जोड्ने प्रयास
जेनेजी आन्दोलनपछि सरकारले प्रभावित परिवार र घाइतेका लागि राहत तथा पुनःस्थापनाका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था त्यसैको अर्को पक्षका रूपमा आएको हो।
नगद राहतमा मात्र निर्भर नराखी शहीद परिवार र घाइतेलाई व्यवसाय तथा रोजगारीसँग जोड्न सके उनीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अब यो व्यवस्था कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हुनेछ। लक्षित समूहले सहज रूपमा बैंकिङ सेवा पाउने, व्यवसाय छनोट र कर्जा प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट नहुने तथा ब्याज अनुदान समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सके संशोधित कार्यक्रमबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिनेछ।
Interest_Subsidy_Guideline_Second_Amendmend