भोटेकोशी बाढीले ७ सय मेगावाटका ऊर्जा आयोजनामा क्षति, बीमाबाट पुनर्निर्माणको आशा

काठमाडौं — भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालका ऊर्जा, सडक, पुल तथा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीबाट १४ वटा जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता करिब ७ सय मेगावाट रहेको आईसीआरए नेपालले जनाएको छ।

आईसीआरए नेपालले सेप्टेम्बर ३ मा सार्वजनिक गरेको क्रेडिट अपडेटअनुसार प्रभावित आयोजनामध्ये करिब ३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा थिए भने बाँकी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थिए। आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको वास्तविक परिमाण फरक–फरक भए पनि उपलब्ध दृश्य तथा घटनास्थलबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अधिकांश आयोजनामा क्षति गम्भीर रहेको आकलन गरिएको छ।

आईसीआरए नेपालका अनुसार बाढीका कारण ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा परेको क्षतिको पुनर्निर्माणमा बीमाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अधिकांश ठूला आयोजनाले भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै आम्दानीमा हुने नोक्सानीसमेत समेटिने बीमा गरेका हुने भएकाले पुनर्निर्माणको आर्थिक भार केही हदसम्म बीमा कम्पनीतर्फ जाने अपेक्षा गरिएको छ।

एकैपटक ठूलो प्राकृतिक विपद्

आईसीआरए नेपालका अनुसार अगस्ट २६ को बिहान करिब ९ बजे चीन–नेपाल सीमाबाट भोटेकोशी नदीमा ठूलो बाढी सुरु भएको थियो। बाढीले चीनतर्फको ग्यिरोङ बन्दरगाह क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै नेपालतर्फ प्रवेश गरेको र नदीको तल्लो क्षेत्रमा तीव्र गतिमा फैलिएको थियो।

लाङटाङ हिमाल क्षेत्रमा ठूलो पहिरो वा हिमखसाइका कारण नदीमा प्राकृतिक बाँध बनेको र त्यसपछि उक्त बाँध फुट्दा ठूलो परिमाणमा पानी एकैपटक बगेको हुन सक्ने प्रारम्भिक विवरणहरू रहेको आईसीआरए नेपालले उल्लेख गरेको छ।

बाढीको मुख्य प्रभाव रसुवा र नुवाकोटमा परेको थियो। धादिङमा पनि क्षति भए पनि रसुवा र नुवाकोटको तुलनामा कम रहेको उल्लेख छ।

नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा गहिरा खोँच, साँघुरा उपत्यका, छरिएका बस्ती तथा साना बजार रहेकाले बाढीको प्रभाव अत्यधिक परेको थियो। यस क्षेत्रमा मुख्य आर्थिक गतिविधि जलविद्युत् आयोजना र सीमा नाकाबाट हुने व्यापार तथा आवतजावतमा आधारित थिए।

जलविद्युत् आयोजनाबाहेक ठूला होटल, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य ठूला परियोजना सीमित रहेकाले बाढीबाट यस क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक आधार नै प्रभावित भएको आईसीआरए नेपालको आकलन छ।

१४ ऊर्जा आयोजना प्रभावित

बाढीबाट १४ वटा जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना प्रभावित भएको आईसीआरए नेपालले जनाएको छ। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता करिब ७ सय मेगावाट हो।

प्रभावितमध्ये करिब ३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा थिए। बाँकी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थिए। आयोजनाहरूको क्षतिको स्तर एउटै नभए पनि अधिकांशमा ठूलो क्षति भएको हुन सक्ने आईसीआरए नेपालको आकलन छ।

बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका उत्पादन संरचना, पहुँचमार्ग, पुल, सुरुङ तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाको काममा समेत लामो समय अवरोध हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनसँगै आयोजनाको ऋण भुक्तानी, विद्युत् खरिद सम्झौता तथा परियोजनाको सञ्चालन अवधिमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

ऋणको अवधि र विद्युत् खरिद सम्झौता थप्नुपर्ने अवस्था

ऊर्जा क्षेत्र सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैको प्राथमिकतामा रहेकाले प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि नियामकीय लचकता आवश्यक पर्ने आईसीआरए नेपालको निष्कर्ष छ।

यसअघि २०७२ सालको भूकम्प तथा ठूला पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित आयोजनामा अपनाइएको अभ्यासलाई आधार बनाएर प्रभावित आयोजनाको ऋण भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने उसको आकलन छ।

त्यस्तै आयोजना पुनःनिर्माण र सञ्चालनमा लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् खरिद सम्झौता अर्थात् पीपीएको अवधि पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आईसीआरए नेपालले जनाएको छ।

यसबाट बाढीका कारण केही वर्ष आयोजना सञ्चालनमा समस्या आए पनि पुनः सञ्चालन भएपछि परियोजनाले आफ्नो वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बीमाबाट क्षति व्यवस्थापनको अपेक्षा

ठूला जलविद्युत् आयोजनाले भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै आम्दानीमा हुने नोक्सानीसमेत समेटिने बीमा गरेका कारण बाढीबाट भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमाबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने आईसीआरए नेपालको आकलन छ।

बीमाले आयोजना संरचनामा भएको क्षतिका साथै निश्चित अवधिसम्म हुने आम्दानीको नोक्सानीसमेत समेट्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। आईसीआरए नेपालका अनुसार अधिकांश प्रभावित आयोजनामा यस्तो आम्दानी क्षति अधिकतम ६ महिनासम्मको अवधिका लागि समेटिएको हुन सक्नेछ। त्यसमा सामान्यतः एक महिनाको क्षति आयोजनाले आफैं व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनाका बीमा कम्पनीहरूले जोखिमलाई पुनर्बीमामार्फत विभिन्न देश तथा कम्पनीमा बाँड्ने गरेका हुन्छन्। त्यसैले एउटै बीमा कम्पनीमाथि सम्पूर्ण क्षतिको भार नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर बीमा दाबीको वास्तविक रकम, अन्तिम भुक्तानी र आयोजनाले आफैं व्यहोर्नुपर्ने हिस्साको स्पष्ट तस्वीर क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्र आउने आईसीआरए नेपालले जनाएको छ।

सडक र पुलमा ठूलो क्षति

बाढीले ऊर्जा आयोजनामात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा रहेको यातायात पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

आईसीआरए नेपालका अनुसार करिब २० वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। रसुवा र नुवाकोट जोड्ने सडकसहित यी जिल्लामा करिब ७० देखि ८० किलोमिटर सडकमा गम्भीर क्षति पुगेको छ।

बाढी आएको केही दिनपछि नदीमा पुनः पानीको सतह बढ्दा पृथ्वी राजमार्गको समेत एक खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ। राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने प्रमुख राजमार्गमै क्षति पुगेपछि त्यसको असर यातायात तथा आपूर्ति प्रणालीमा समेत परेको छ।

सडक र पुल पुनर्निर्माणमा लामो समय लागेमा प्रभावित जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कामसमेत प्रभावित हुन सक्छ। आयोजनासम्म उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति पुर्‍याउन पहुँचमार्ग आवश्यक पर्ने भएकाले ऊर्जा आयोजनाको पुनःस्थापनासँग सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण पनि जोडिएको छ।

प्रसारण संरचनामा क्षति, सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिको जोखिम

बाढीबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा समेत क्षति पुगेको आईसीआरए नेपालले जनाएको छ।

वर्षौंको तयारीपछि निर्माण भएको उक्त सबस्टेसन भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा उत्पादन हुने विद्युत् प्रणालीमा जोड्न महत्वपूर्ण संरचना हो। राजधानी काठमाडौंको विद्युत् आपूर्तिमा समेत यसको भूमिका रहेको छ।

सबस्टेसन तथा प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणमा लामो समय लागेमा विशेषगरी आगामी सुक्खायाममा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहेको आईसीआरए नेपालले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उसका सहायक र सम्बन्धित कम्पनीका विभिन्न आयोजना र प्रसारण संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले ऊर्जा क्षेत्रको पुनःस्थापना ठूलो काम बन्ने देखिएको छ।

चीनसँगको व्यापारमा थप चुनौती

बाढीले नेपाल–चीन सीमापार व्यापारको पूर्वाधारमा समेत असर पारेको छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिँदै चीनले तातोपानी नाकाको सञ्चालनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको आईसीआरए नेपालले जनाएको छ।

यसअघि नै गम्भीर प्राकृतिक विपद्को इतिहास बोकेको तातोपानी क्षेत्रको सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा पनि जोखिम रहेको उल्लेख छ।

तातोपानी नाका सञ्चालनमा नआए नेपालसँग चीनतर्फ मोटरेबल सडकबाट व्यापार गर्ने प्रमुख विकल्पका रूपमा कोरला नाका मात्र रहने अवस्था बन्न सक्छ। तर कोरलातर्फ नेपालको सडक पूर्वाधार तातोपानी तथा केरुङतर्फको तुलनामा कमजोर रहेको आईसीआरए नेपालको आकलन छ।

चीनबाट आउने सामानलाई समुद्री मार्ग हुँदै लामो दूरीको वैकल्पिक रुटबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा ढुवानी समय र लागत दुवै बढ्न सक्छ। यसले आयातित वस्तुको लागतमा समेत दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।

बीमा कम्पनीमा पनि दाबी बढ्ने

बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाबाहेक निजी घर, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीमा पनि ठूलो संख्यामा दाबी पर्न सक्ने आईसीआरए नेपालले जनाएको छ।

बाढीले आयातका क्रममा रहेका सवारीसाधन तथा अन्य सामानमा समेत क्षति पुर्‍याएको विवरणहरू आएका छन्। यस्ता सामान बीमित भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ।

एकै प्राकृतिक घटनाबाट ठूलो संख्यामा सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले बीमा कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापनमा पुनर्बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। ठूलो विपद्का अवस्थामा कम्पनीले आफैंले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम निश्चित सीमाभन्दा माथि गएमा पुनर्बीमा तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी कभर सक्रिय हुने व्यवस्था हुन्छ।

जीवन बीमा कम्पनीमा पनि दाबी बढ्ने

बाढीबाट ठूलो मानवीय क्षति भएकाले जीवन बीमा कम्पनीमा पनि मृत्यु दाबी बढ्न सक्ने आईसीआरए नेपालको आकलन छ।

तर जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि एक व्यक्तिमा वा एक जोखिममा आफूले व्यहोर्ने दायित्व सीमित राख्ने र बाँकी जोखिम पुनर्बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने भएकाले ठूलो प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न सम्पूर्ण दाबीको भार एउटै कम्पनीमा नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बाढीबाट मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिमध्ये बीमितको संख्या र उनीहरूको बीमांक रकमका आधारमा वास्तविक दाबीको परिमाण निर्धारण हुनेछ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर

भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक गतिविधि, सडक र ऊर्जा पूर्वाधारमा परेको क्षतिको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत पर्न सक्छ।

विशेषगरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भुक्तानी तालिकामा दबाब पर्न सक्ने भएकाले ऋणको अवधि थप तथा पुनर्तालिकीकरण आवश्यक हुन सक्ने देखिन्छ।

तर परियोजनाको बीमा रकमबाट क्षति पूर्ति हुने र आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएपछि आम्दानी सुरु हुने अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने आईसीआरए नेपालको आकलन छ।

यसका लागि आयोजना, बैंक, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा नियामक निकायबीच क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन र पुनःस्थापनाको समयतालिका स्पष्ट हुन आवश्यक हुनेछ।

पुनर्निर्माणमा सरकारको लचकता आवश्यक

आईसीआरए नेपालले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा राख्दै प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकार र नियामक निकायले लचिलो नीति लिनुपर्ने संकेत गरेको छ।

बाढीका कारण आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको अवधिलाई मात्र हेरेर ऋण भुक्तानी वा पीपीएको दायित्व तोक्दा परियोजनाको वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको वास्तविक समयलाई आधार बनाएर ऋण तथा पीपीएको अवधि समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यससँगै सडक, पुल, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनजस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। यी संरचना पुनर्निर्माण नभएसम्म निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले मात्रै आफ्नो पूर्वाधार मर्मत गरेर उत्पादनमा फर्कन कठिन हुने अवस्था छ।

भोटेकोशी बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण करिडोरमा एकैपटक ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। तर बीमा, पुनर्बीमा, ऋण अवधि थप, पीपीए समायोजन तथा सरकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रममार्फत प्रभावित आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने आधार भने रहेको आईसीआरए नेपालको निष्कर्ष छ।

यस घटनाले जलविद्युत् तथा अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई अझ गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ। भविष्यमा आयोजना निर्माण गर्दा जोखिमयुक्त भूगोल, पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, बीमा र विपद् व्यवस्थापन योजनालाई परियोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक मूल्यांकनकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।