‘उद्योगीलाई लाञ्छित गरेर ग्यास समस्या समाधान हुँदैन’

महासंघले भन्यो– निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो

काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास आपूर्तिको विषयमा उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको जनाएको छ। ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने संवेदनशील समयमा समस्या समाधानको साटो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाउने गरी मन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीलाई कडाइ नगरेसम्म आपूर्ति सहज नहुने बताएकी थिइन्। नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको, उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने र आवश्यक परे लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखेकी थिइन्।

त्यस क्रममा उनले ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भनेकी थिइन्। काठमाडौंका लागि पठाइएको भनिएको ग्यासको ठूलो हिस्सा उपभोक्तासम्म नपुगेको दाबी गर्दै उनले उद्योगीमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।

महासंघले भने भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा आएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित भएको वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेर उद्योगी–व्यवसायीलाई दोष दिन नमिल्ने जनाएको छ।

‘विपद्का बेला सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछ,’ महासंघले भनेको छ।

महासंघका अनुसार प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थामा निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नै दोषी देखाउने अभिव्यक्तिले सरकार र व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने उसको भनाइ छ।

‘५८ ग्यास उद्योग धेरै छन् भन्ने तर्क यथार्थपरक छैन’

ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको र दुईवटाभन्दा बढी उद्योग आवश्यक नरहेको मन्त्री यादवको धारणासमेत महासंघले अस्वीकार गरेको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रको लगानीबाट सञ्चालनमा रहेका उद्योगको संख्या घटाउने वा उद्योग बन्द गराउनेभन्दा सरकारको नियामकीय भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु, लगानीको सुरक्षा गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले स्मरण गराएको छ।

‘कर्मचारी र उद्योगीको मिलेमतो’ को आरोपमा पनि आपत्ति

मन्त्री यादवले नीति, ऐन तथा विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नीति र कानुन निर्माणमा सुझाव दिनुलाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ।

कुनै पनि नीति, ऐन वा नियम बनाउँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरेर निर्णय लिनुपर्ने उसले जनाएको छ।

महासंघले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन रहेको स्वयं मन्त्रीको अभिव्यक्तिले नै निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्यालाई पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ। उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न समस्या छन् भने त्यसको कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

‘दोषारोपण होइन, उद्योगको लागत घटाउने नीति चाहिन्छ’

महासंघले निजी क्षेत्रलाई दोष लगाउनुको सट्टा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका अवरोध हटाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने जनाएको छ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागत घटाउने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार दरबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने महासंघको माग छ।

‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास कमजोर पार्ने काम नगरौँ’

महासंघले सरकार बलियो हुनु मात्रै पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो’ भन्ने धारणा अघि सार्दै महासंघले उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषारोपण गरेर मात्रै अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने जनाएको छ।

उसका अनुसार उद्योग, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। संकटको समयमा एकअर्कामाथि आरोप लगाउनेभन्दा समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै महासंघले यस्तो समयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच टकराव बढाउनेभन्दा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

‘दोषारोपण होइन सहकार्य, अविश्वास होइन विश्वास र टकराव होइन संवाद’ अहिलेको आवश्यकता भएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्य, राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र र आम नागरिकको दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढे मात्रै उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने उसको निष्कर्ष छ।

25th Bhadra Press Release # Industry, Commerce and Supplies Minister;s Statement # FNCCI