instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २२, सोमबार १२:३३भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा ३ खर्ब ८६ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माणमा ९ खर्बसम्म लाग्ने अनुमान
काठमाडौं — भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालसामु तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै अब अर्को ठूलो चुनौती थपेको छ—क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) ले बाढीबाट करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरेको छ। विस्तृत मूल्यांकन पूरा भएपछि यो रकम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
तर क्षति भएको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने हो भने लाग्ने रकम र आगामी विपद् थेग्ने गरी नयाँ संरचना बनाउँदा लाग्ने रकममा ठूलो अन्तर हुने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा क्षतिग्रस्त संरचना पहिलेको अवस्थामा फर्काउनेभन्दा अझ बलियो र सुरक्षित ढंगले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म, अर्थात् करिब ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
यसअघि वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्ससँग करिब ५ अर्ब डलर अर्थात् पौने ८ खर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक पुनर्निर्माण आवश्यकता हुन सक्ने बताएका थिए। पछिल्लो बीबीसी अन्तर्वार्तामा भने उनले विपद् प्रतिरोधी र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्दा लागत बढेर ६ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने बताएका हुन्।
किन ४ खर्बको क्षति, ९ खर्बको पुनर्निर्माण ?
बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य संरचनाको मूल्यांकन गर्दा त्यसको क्षति मूल्य र पुनर्निर्माण लागत एउटै हुँदैन।
पुरानो संरचना जस्ताको तस्तै बनाउँदा एउटा लागत आउँछ। तर त्यही ठाउँमा भविष्यमा आउन सक्ने ठूलो बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ संरचना निर्माण गर्दा लागत बढ्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार बलियो र जोखिम थेग्न सक्ने संरचना बनाउँदा सामान्य पुनर्निर्माणको तुलनामा लागत दोब्बर वा तेब्बरसम्म बढ्न सक्छ।त्यसैले करिब ४ खर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक भौतिक क्षतिलाई आधार मानेर पनि पुनर्निर्माणको लागत ९ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने सरकारको अनुमान हो।
तर यो अन्तिम लागत भने होइन। विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) पूरा भएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको वास्तविक आकार र लागत यकिन हुनेछ।
६ साताभित्र पीडीएनए
सरकारले अहिले द्रुत क्षति मूल्यांकनपछि विस्तृत पीडीएनए तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा हुने पीडीएनएमा बाढीले पुर्याएको भौतिक क्षतिमात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्र, निजी आवास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसमेत मूल्यांकन गरिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टका अनुसार स्थलगत अध्ययनसँगै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरेर क्षति र आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
सरकारले करिब छ साताभित्र पीडीएनए प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि मात्रै कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ र पुनर्निर्माणको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
सडक, पुलदेखि जलविद्युत्सम्म क्षति
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
सडक र पुल बगेका कारण कतिपय बस्ती अझै सहज यातायातबाट जोडिन सकेका छैनन्। नदी किनारका बस्तीमा घर तथा अन्य संरचना बगेका छन्। विद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र सञ्चार प्रणालीमा समेत क्षति पुगेको छ।
प्रारम्भिक मूल्यांकनमा सडक, मोटरेबल पुल, झोलुंगे पुल, निजी आवास तथा ऊर्जा संरचनामा ठूलो क्षति देखिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानी प्रभावित भएको छ। विद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा उत्पादन तथा लगानीमा असर परेको छ। घर र खेतीयोग्य जमिन गुमाएका परिवारको जीविकोपार्जनको आधार नै कमजोर भएको छ।
त्यसैले पुनर्निर्माणलाई सडक र पुल बनाउने काममा मात्र सीमित गर्न नहुने सरकारको बुझाइ छ।
‘जहाँ बस्ती जोखिममा छ, त्यहाँ फेरि बनाउने कि सार्ने?’
बाढीले एउटा अर्को प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ—क्षतिग्रस्त बस्तीलाई त्यही ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्ने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने?
अर्थमन्त्री वाग्लेले बीबीसीसँगको कुराकानीमा नदी किनारमा जोखिमको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी गरिएको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि समस्याका रूपमा औंल्याएका छन्।
हिमालय क्षेत्र भौगोलिक रूपमा संवेदनशील रहेको र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सुरक्षित बस्ती विकास र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
यसको अर्थ पुनर्निर्माणका क्रममा सबै संरचना पुरानै स्थानमा बनाउने नीति परिवर्तन हुन सक्छ।
विशेषगरी नदी किनारका उच्च जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, पुल र सार्वजनिक संरचनाको जोखिम नक्सांकन गरेर मात्रै पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
हिमताल र पूर्वसूचना प्रणालीमा पनि लगानी
भोटेकोशी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा रहेको अर्को जोखिमलाई पनि सतहमा ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हिमताल फुट्ने जोखिम, हिमनदीमा हुने परिवर्तन तथा अस्थिर भौगोलिक संरचनाको वैज्ञानिक निगरानी आवश्यक रहेको बताएका छन्।
करिब दुई दशकअघि छो रोल्पा हिमतालको जोखिमलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको थियो। त्यसयता पूर्वसूचना प्रणाली र हिमताल निगरानीमा केही काम भए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
वैज्ञानिक मापन, नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती विकासलाई पुनर्निर्माण योजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने सरकारको भनाइ छ।
राहतबाट पुनःस्थापनातर्फ
सरकारको पहिलो प्राथमिकता अहिले पनि उद्धार र राहत नै हो। तर प्रभावित परिवारलाई लामो समयसम्म राहतमा निर्भर राख्न नसकिने भएकाले पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनको कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।
घर गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्य सहायता तथा नगद सहयोग आवश्यक छ। त्यसपछि मात्रै स्थायी आवास र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्नेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायता साझेदार संस्थाहरूले बाढीबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी मानिसका लागि चार महिनाको आकस्मिक सहायता योजना अघि सारेका छन्। त्यसका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग अपिल गरिएको छ।
उक्त सहयोगबाट अस्थायी आश्रय, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, खाद्य तथा संरक्षणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँद सुरु हुनुअघि सहायता पुर्याउनुपर्ने भएकाले समय थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनको तयारी
बाढीपछि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट उद्धार र राहतका लागि सहयोगको घोषणा भइरहेको छ।
तर तत्काल प्राप्त राहत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम फरक विषय हुन्।
सरकारले पीडीएनएपछि पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता यकिन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दाता सम्मेलनको तयारीबारे छलफल भइरहेको छ। पीडीएनए पूरा भएपछि मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा निर्णय हुनेछ।
नेपालले २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पीडीएनए गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला भूकम्पबाट ठूलो आर्थिक क्षति भएपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरिएको थियो।
यसपटकको विपद्को प्रकृति फरक भएकाले पुनर्निर्माणको मोडल पनि फरक हुन सक्ने सरकारको बुझाइ छ।
३ देखि ५ वर्ष लाग्न सक्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण पूरा गर्न तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ।
तर यो समयसीमा तत्कालको राहत र पुनःस्थापनाका लागि होइन। उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, खानेपानी र अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापनाको काम तत्कालै अघि बढ्नेछ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माण भने विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा तथा बस्ती व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रियापछि मात्रै अघि बढ्नेछ।
यसले सरकारलाई आगामी केही वर्ष ठूलो वित्तीय दबाब पर्ने देखिन्छ।
सरकारी बजेटले मात्रै धान्न कठिन
पुनर्निर्माण लागत ६ अर्ब डलरसम्म पुग्ने हो भने यो नेपालको वार्षिक विकास बजेटकै ठूलो हिस्सासँग तुलना गर्नुपर्ने रकम हो। त्यसैले सरकारले आन्तरिक स्रोत, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
विशेषगरी जलविद्युत्, सडक, पर्यटन र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पुनःस्थापित गर्न सरकारले छुट्टै योजना बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
बाढीले निजी सम्पत्तिमा पुर्याएको क्षतिका कारण प्रभावित परिवार र व्यवसायीको पुनःस्थापना पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ।
पुनर्निर्माणमा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ चुनौती
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपालको पुनर्निर्माण नीति अब केवल ‘क्षति भएको संरचना बनाउने’ भन्नेमा सीमित हुने अवस्था छैन।
सरकारले सुरक्षित, बलियो र भविष्यमा आउने विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
यसका लागि ठूलो रकम मात्र होइन, नयाँ डिजाइन, जोखिम नक्सांकन, वातावरणीय अध्ययन, वैज्ञानिक पूर्वानुमान र स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक हुनेछ। विशेषगरी नदी किनारमा बस्ती बसाउने, सडक निर्माण गर्ने, पुल राख्ने र जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने पुरानो ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अबको मुख्य प्रश्न पैसा मात्रै होइन
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले नेपालसामु दुईवटा चुनौती एकैपटक ल्याएको छ।
पहिलो, विस्थापित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवास, खाना, पानी, स्वास्थ्य र रोजगारीमा फर्काउने चुनौती।
दोस्रो, करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षतिलाई पुनःनिर्माण गर्दै भविष्यमा यस्तै विपद्बाट हुने क्षति घटाउने चुनौती।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। तर त्यो रकम अन्तिम होइन। पीडीएनएले वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणको आकार स्पष्ट हुनेछ।
त्यसपछि मात्रै नेपालले आन्तरिक स्रोतले कति धान्न सक्छ, कति अनुदान आवश्यक पर्छ र कति सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने तय हुनेछ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि अबको पुनर्निर्माण नेपालको पूर्वाधार निर्माणको अर्को ठूलो परीक्षा बन्ने देखिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचना फेरि बनाउनेभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित संरचना बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णयले नै आगामी पुस्ताको सुरक्षा निर्धारण गर्नेछ।