विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ६० अर्ब, भित्रियो १२ अर्ब मात्रै

काठमाडौं — नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार वास्तविक लगानी भित्रिन नसकेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा विदेशी लगानीका लागि ६० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आए पनि सोही अवधिमा वास्तविक रूपमा १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकको ‘फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल, २०२४/२५’ सर्वेक्षणअनुसार समीक्षा वर्षमा भित्रिएको १२ अर्ब रुपैयाँ कुल विदेशी लगानीमध्ये ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी फिर्ता गएको थियो। त्यसपछि खुद विदेशी लगानी प्रवाह ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यद्यपि नेपालमा रहेको कुल विदेशी लगानीको मौज्दात भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१ प्रतिशतले बढेर करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मौज्दात बढ्नुमा नयाँ इक्विटी लगानीसँगै नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको आम्दानी पुनः आफ्नै व्यवसायमा लगाउनुको ठूलो योगदान छ।

प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीच ठूलो खाडल

राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाउने क्रम बढे पनि त्यसलाई वास्तविक परियोजना र लगानीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती कायमै छ।

समीक्षा वर्षमा ६० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर वास्तविक एफडीआई प्रवाह १२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो।

प्रतिबद्धता जनाएपछि परियोजना कार्यान्वयन, पुँजी भित्र्याउने प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न प्रशासनिक स्वीकृति पूरा गर्न लाग्ने समयका कारण प्रतिबद्ध लगानी तत्कालै वास्तविक प्रवाहमा रूपान्तरण हुन नसक्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रतिबद्धता मात्र बढाउनु पर्याप्त नहुने भन्दै प्रतिबद्ध लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

मौज्दात ३४० अर्ब, नयाँ प्रवाह १२ अर्ब

नेपालमा विदेशी लगानीको कुल मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि नयाँ विदेशी लगानीको वार्षिक प्रवाह भने तुलनात्मक रूपमा न्यून छ।

समीक्षा अवधिमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ कुल एफडीआई भित्रिएको र ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी फिर्ता गएपछि खुद प्रवाह ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो।

यसले नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा नयाँ लगानीबाट भन्दा नेपालमा पहिलेदेखि रहेका परियोजना तथा कम्पनीमा भएको थप इक्विटी लगानी र पुनर्लगानीबाट विस्तार भइरहेको देखाउँछ।

विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फेरि व्यवसायमै लगाए

नेपालमा रहेको कुल एफडीआई मौज्दातमा चुक्ता पुँजीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। त्यसपछि पुनर्लगानी गरिएको आम्दानीको हिस्सा रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनर्लगानी गरिएको आम्दानीले कुल एफडीआई मौज्दातको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। विदेशी लगानी भएका कम्पनीले कमाएको नाफाको केही हिस्सा तत्काल फिर्ता लैजानुको सट्टा पुनः आफ्नै व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन्।

यसलाई राष्ट्र बैंकले नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताको परियोजना तथा व्यवसायप्रतिको निरन्तर चासोका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

एफडीआई मौज्दातको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा अन्तरकम्पनी ऋण हो। विशेषगरी ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा विदेशी ऋणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

उद्योग र ऊर्जामा केन्द्रित एफडीआई

क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक क्षेत्र विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ता बनेको छ। कुल एफडीआई प्रवाह र मौज्दात दुवैमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा अग्रणी छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योग तथा विद्युत् र ऊर्जा क्षेत्र विदेशी लगानीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्। नेपालको जलविद्युत् सम्भावनाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी इक्विटीसँगै विदेशी ऋणसमेत महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

सेवा क्षेत्रतर्फ वित्तीय सेवा तथा बीमा गतिविधि विदेशी लगानीका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन्। सूचना तथा सञ्चार, आवास तथा खाद्य सेवा र पर्यटनमा पनि विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तर एफडीआई केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, कृषि प्रशोधन तथा ज्ञानमा आधारित उद्योगलाई आगामी दिनका सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा औंल्याएको छ।

६० मुलुकबाट लगानी, भारत पहिलो

समीक्षा अवधिसम्म नेपालमा ६० मुलुकबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। स्रोत मुलुकका रूपमा भारत सबैभन्दा अगाडि छ।

भारतपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुर प्रमुख लगानी स्रोत मुलुकका रूपमा रहेका छन्। समग्रमा नेपालमा रहेको एफडीआईमा एसियाली मुलुकको प्रभुत्व कायम छ।

छिमेकी भारत र चीनसँगै आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया तथा सिंगापुरबाट समेत उल्लेख्य लगानी आउन थालेकाले स्रोत मुलुकको आधार विस्तार हुँदै गएको देखिए पनि केही सीमित मुलुकमाथिको निर्भरता घटाउँदै लगानीको स्रोत थप विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ।

बागमतीमै विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा

प्रदेशगत रूपमा भने विदेशी लगानीको वितरण निकै असन्तुलित छ। बागमती प्रदेश विदेशी लगानीको प्रमुख केन्द्र बनेको छ।

ठूला सहर, औद्योगिक केन्द्र, बजार, पूर्वाधार तथा प्रशासनिक सेवाको सहज पहुँचका कारण विदेशी लगानी बागमतीमै बढी केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

अन्य प्रदेशमा विदेशी लगानी विस्तार गर्न सडक तथा यातायात, विद्युत्, डिजिटल पहुँच, पूर्वाधार र लगानी सहजीकरण सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

राजधानी तथा प्रमुख सहरबाहिर परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने लगानीकर्तालाई आवश्यक पूर्वाधार र प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराउन सके मात्र एफडीआईको भौगोलिक वितरण सन्तुलित बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी लगानीका उद्योग ५९.४ प्रतिशत क्षमतामा

विदेशी लगानी भएका उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार त्यस्ता उद्योगले औसत ५९.४ प्रतिशत क्षमतामात्र उपयोग गरेका छन्।

यद्यपि विदेशी लगानी भएका उद्यमको समग्र नाफा दर ११.२ प्रतिशत रहेको छ। उत्पादन क्षमता मध्यम रहे पनि उद्योगहरूले राम्रो नाफा कमाएको तथ्यले नेपालमा विदेशी लगानी भएका उत्पादनमूलक व्यवसायमा अझै विस्तारको सम्भावना रहेको देखाउँछ।

उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्नुमा बजार, पूर्वाधार, लागत, नियामकीय तथा अन्य व्यावसायिक अवरोधको भूमिका हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

लगानीकर्ताका समस्या उस्तै

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्दै आएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन, एकद्वार सेवा केन्द्र तथा विभिन्न प्रक्रिया सरलीकरणका उपाय लागू गरिएका छन्। अनलाइन तथा डिजिटल सेवा विस्तारले लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया केही सहज बनाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तर सुधारका बाबजुद तीन प्रमुख समस्या कायमै छन्—पूर्वाधारको कमजोरी, नियामकीय तथा प्रक्रियागत ढिलाइ र जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ।

लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइले प्रतिबद्ध लगानीलाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न समस्या पार्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

प्रतिबद्धता होइन, परियोजनामा पुँजी भित्र्याउने चुनौती

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पर्याप्त रहेको देखाएको छ। भौगोलिक अवस्था, जलविद्युत्को सम्भावना, युवा श्रमशक्ति तथा विस्तार हुँदै गएको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी नेपालका बलिया पक्ष हुन्।

तर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा एफडीआई प्रवाह अझै न्यून रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यसैले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढाउनेभन्दा प्रतिबद्ध लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ घटाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने, जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्ने र नियामकीय प्रक्रिया थप सहज बनाउन सके मात्र प्रतिबद्ध लगानी वास्तविक पुँजी प्रवाहमा बदलिन सक्ने देखिन्छ।

क्षेत्र र भूगोल दुवै फराकिलो बनाउनुपर्ने

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीलाई जलविद्युत् र केही सीमित उद्योगमा मात्र केन्द्रित नगरी पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै बागमतीमा केन्द्रित लगानीलाई अन्य प्रदेशमा विस्तार गर्न पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

क्षेत्रगत तथा भौगोलिक विविधीकरणले कुनै एक क्षेत्र वा परियोजनामा लगानी केन्द्रित हुँदा उत्पन्न हुने जोखिम घटाउनुका साथै एफडीआईबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेत फराकिलो बनाउन सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढिरहेको छ, मौज्दात पनि विस्तार भइरहेको छ। तर प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको ठूलो अन्तरले अब चुनौती विदेशी लगानी घोषणा गराउनेभन्दा त्यसलाई परियोजनामा पुँजीका रूपमा भित्र्याउने रहेको देखाएको छ।