सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको छ : प्रधानमन्त्री शाह

Sticky News अर्थ जलवायु परिवर्तन समाचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकसम्म राहत पुर्‍याउने तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विपत्तिको सामना गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवी संस्था र नागरिकको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै उनले संकटको घडीमा राज्य प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको बताएका छन्।

“हाम्रो एकता र सामूहिक प्रयासबाट नै हामी यस संकटलाई परास्त गर्न सफल हुनेछौं। नेपाल सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।

उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको कामलाई मात्रै तत्कालीन प्राथमिकता नदिई त्यसपछि हुने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई समेत निरन्तर अघि बढाउने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई राहतबाट वञ्चित हुन नदिने गरी राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने, विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सेवा र पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

उनले विपत्तिको कठिन समयमा सबै पक्षबीचको सहकार्य र एकताबाट मात्रै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा संकटबाट बाहिर ल्याउन सकिने बताएका छन्।

सरकारले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, राहत, उपचार, अस्थायी बसोबास, सञ्चार तथा सडक सम्पर्क पुनःस्थापनासँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा समेत ध्यान दिने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को अन्तिम परिणाम नआएसम्म सरकारको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको अभियान नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। प्रभावित प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको संरक्षण र सहयोग उपलब्ध गराउने उनको प्रतिबद्धता छ।

भोटेकोशी बाढी : ९ हजार ४३५ जनाको उद्धार, ७८१ शव फेला, २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीको पाँच दिनपछि पनि खोजी, उद्धार र राहत अभियान जारी छ। प्रतिकूल मौसम, जटिल भूगोल र लगातारको जोखिमका बीच सरकारले हालसम्म ९ हजार ४३५ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको जनाएको छ। बाढीमा ७८१ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा प्रभावित क्षेत्रमा फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धार अझै जारी छ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म ३९४ उडान भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। उद्धार अभियानमा स्वयंसेवकसमेत व्यापक रूपमा परिचालित छन्।

सरकारले बाढी प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा तथा राहतलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व भएकाले कुनै पनि बहाना नबनाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गरिएको बताएका छन्।

रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट दुई दिनमा मात्रै २५० जनाको उद्धार गरिएको छ। प्रभावित विभिन्न विद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म २७९ जनाको उद्धार गरिएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ क्षेत्रमा चिनियाँ र कोरियन विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी खोजी तथा उद्धार गरिरहेको छ। चिनियाँ टोलीले सुरुङभित्र करिब तीन किलोमिटरसम्म खोजी गरिसके पनि अहिलेसम्म मानिस फेला पार्न सकेको छैन।

नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा पनि उद्धार प्रयास जारी छ। नेपाली सेनाका इन्जिनियरले ‘ब्लास्टिङ’मार्फत सुरुङमा पुग्ने बाटो खोलिरहेका छन्। नेपाली सेना, तालिमप्राप्त कुकुरसहितको सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञ गरी ९० जनाको संयुक्त टोली घटनास्थलमा खटिएको छ।

टोलीले आइतबार दिउँसो सुरुङको मुख्य भागमा पुगेर २×३ फिटको प्वाल बनाएको थियो। डोरीको सहायताले टोली तल झरेर भित्र रहेका व्यक्तिलाई बोलाउँदा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि ठूला उपकरण प्रयोग गर्ने, ब्लास्टिङ गर्ने तथा प्वाल फराकिलो बनाउने काम एकसाथ अघि बढाइएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनामा भैरवनाथ गण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले उद्धार गरिरहेको छ। त्यहाँ चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीले पनि नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ।

रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय टोलीले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा रेकी गरी पम्प र एस्काभेटर प्रयोग गरेर उद्धार प्रयास गरिरहेको छ। लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धार गस्ती गरिरहेको छ भने भारतीय टोलीले रेकी गरी पम्प र एस्काभेटरमार्फत थप काम थालेको छ।

रसुवाकै मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कोरियन विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी हवाई रेकी गरेको छ। त्यहाँ पनि उद्धारको काम सुरु भइसकेको सरकारले जनाएको छ।

बाढीबाट घाइते २६७ जनालाई उद्धार गरी स्थानीय तथा काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचाररत घाइतेमध्ये १५६ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा उपचार र मनोपरामर्शका लागि काठमाडौंलगायतबाट चिकित्सकसहितका टोली परिचालन गरिएको छ। बाढीका कारण अवरुद्ध स्वास्थ्य संस्थाको सेवा पनि पुनः सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमा आर्थिक सहयोग आउने क्रम बढेको छ। ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मार्फत प्राप्त रकमको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार मध्याह्नसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप २ लाख १२३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ।

बाढी प्रभावितका लागि रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ती केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्।

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेयरहाउस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्रमा संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्‍याइएको छ। मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय र रसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेकमा समेत सामग्री पठाइएको छ।

राहत सामग्रीलाई जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र बागमती प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विपद्पछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत बढेको छ। एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी अनुदान, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलिया सरकारबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

एसियाली विकास बैंकले प्राविधिक सहायताका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ।

भारतबाट चार चरणमा हालसम्म ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि सहायता सामग्री आउने क्रम जारी छ। चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज माग गरिएको छ। भारतले आइतबार २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज पठाएको छ भने थप सातवटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पनि क्रमशः पुनःस्थापित भइरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार २० वटा स्याटलाइट फोन प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ।

बाढीअघि नेपाल टेलिकमका १२० र एनसेलका ७८ गरी १९८ वटा बीटीएस टावर सञ्चालनमा थिए। बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। हालसम्म नेपाल टेलिकमका १०६ र एनसेलका ७५ गरी १८१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी टावर पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।

बाढीले मुख्य सडकमा क्षति पुर्‍याएपछि वैकल्पिक सडकबाट प्रभावित क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास भइरहेको छ। तर, गएराति भोटेकोशीमा पानीको सतह बढ्दा पहिरो गएपछि वैकल्पिक सडकमा समेत असर परेको छ। कृष्णभीर क्षेत्रमा कटान हुँदा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले सडक यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

बाढीमा ज्यान गुमाएका ७८१ जनाको शव फेला परेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा शव व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने काम जारी छ भने पहिचान हुन नसकेका शवको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ।

सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार शव व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। पहिचान गर्न नसकिने शवमा भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने गरी डीएनएलगायत आवश्यक आधार सुरक्षित राखिने सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले विपत्तिको यस कठिन घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा रहेको बताएका छन्।

“हाम्रो एकता र सामूहिक प्रयासबाट नै हामी यस संकटलाई परास्त गर्न सफल हुनेछौं। नेपाल सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

उनले प्रभावित प्रत्येक व्यक्तिसम्म राहत पुर्‍याउने तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।