‘आफ्नै स्याटेलाइट भएको भए रसुवामा धेरैको ज्यान जोगिन सक्थ्यो’ : भूगर्भशास्त्री आचार्य

काठमाडौँ । रसुवाको लेन्दे खोला र भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएपछि विपद्को कारण र आगामी दिनको जोखिमबारे बहस सुरु भएको छ।

यसै सन्दर्भमा भूगर्भशास्त्री एवम अध्येता न्यूटन आचार्यले रसुवाको पछिल्लो विपद्लाई केवल सामान्य बाढीका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले नेपालको संवेदनशील भूगर्भीय संरचना, हिमाली क्षेत्रमा हुने पहिरो तथा हिमपहिरो, सम्भावित हिमताल विस्फोट, जलवायु परिवर्तन र पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरीजस्ता विषयलाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक रहेको बताए ।

आचार्यले नेपालको भौगोलिक अवस्थादेखि रसुवामा देखिएको पछिल्लो विपद्को सम्भावित कारण, आगामी दिनमा हुन सक्ने जोखिम र विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे विस्तृत धारणा राखेका छन्।

टेक्टोनिक प्लेटको दबाबमा नेपाल

आचार्यका अनुसार रसुवाको भूगर्भीय अवस्था बुझ्नुअघि नेपालको समग्र भौगोलिक अवस्थालाई बुझ्न आवश्यक छ। नेपाल दक्षिणमा रहेको इन्डियन प्लेट र उत्तरमा रहेको युरेसियन प्लेटको निरन्तर चलायमान हुने क्षेत्रमा पर्छ। यी दुई प्लेटको गतिविधिका कारण नेपालको भूभाग भूगर्भीय रूपमा संवेदनशील बनेको उनको भनाइ छ।

नेपालभित्र विभिन्न थ्रस्ट, फल्ट, जोइन्ट तथा फ्र्याक्चरहरू रहेका कारण धेरै स्थानमा चट्टान र जमिन कमजोर अवस्थामा रहेको आचार्य बताउँछन्। यही संवेदनशील भूगर्भीय संरचनाभित्र रसुवा पनि पर्छ।

नेपालमा रहेका हिमालय विश्वकै तुलनात्मक रूपमा नयाँ हिमशृङ्खला भएकाले यहाँका चट्टानहरू पूर्ण रूपमा स्थिर र बलिया भइनसकेको उनको तर्क छ। कमजोर चट्टानमा मौसमजन्य क्षय, रासायनिक क्षय, पहिरो र अन्य भूगर्भीय प्रक्रिया तीव्र रूपमा देखिन सक्छन्।

त्यसैले रसुवामा भएको घटनालाई बुझ्दा त्यहाँको भूगर्भीय जटिलता, चट्टानका जोइन्ट तथा फ्र्याक्चर र हिमाली भौगोलिक अवस्थालाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।

सामान्य बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको जोखिम

रसुवामा आएको पछिल्लो बाढीले ठूलो विनाश गर्नुमा नदीको सामान्य बहाव मात्र जिम्मेवार नभएको आचार्यको विश्लेषण छ । हिमाली क्षेत्रमा पहिरो वा हिमपहिरोका कारण नदी थुनिएर केही समय पानी जम्मा हुने र त्यसपछि एकैपटक पानी, लेदो, माटो तथा चट्टान मिसिएको ठूलो बहाव आउँदा त्यसले अत्यन्त विनाशकारी रूप लिन सक्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थालाई डेब्रिज फ्लो अर्थात् लेदो, माटो, चट्टान र पानी मिसिएको तीव्र बहावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सामान्य बाढीमा नदीको पानीको मात्रा बढ्ने भए पनि डेब्रिज फ्लोमा ठूलो परिमाणमा ढुंगा, माटो तथा अन्य पदार्थसमेत मिसिएर तीव्र गतिमा बग्ने भएकाले यसको क्षमताले ठूलो संरचना समेत ध्वस्त पार्न सक्छ।

रसुवाको पछिल्लो घटनामा हिमताल फुटेको हो वा हिमनदीबाट आएको पानीलाई पहिरो अथवा रक एभलेन्चले थुनेर बनेको अस्थायी बाँध फुट्दा विनाशकारी बहाव आएको हो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको आचार्य बताउँछन्।

उनका अनुसार अहिले उपलब्ध तथ्य र विश्लेषणले तिब्बततर्फ लाङटाङ हिमालको पछाडिको क्षेत्रमा भएको रक एभलेन्चले नदीको बहाव अवरुद्ध गरेको र त्यसपछि ठूलो परिमाणमा पानी तथा लेदो एकैपटक बगेको हुन सक्ने देखाउँछ। तर अनुसन्धान पूर्ण नभएसम्म यही नै अन्तिम कारण हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ।

भूकम्पले पनि जोखिम बढाएको हुनसक्ने

आचार्यका अनुसार पहिरो वा हिमपहिरोपछि केही समयमै ४.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प मापन भएको थियो। उक्त भूकम्पले पहिले नै कमजोर बनेको संरचनामा थप दबाब सिर्जना गरेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

यद्यपि, भूकम्पकै कारण बाढी आएको भनेर निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। अहिले भूगर्भविद्, प्राध्यापक, इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट तथा चिनियाँ विज्ञ टोलीसमेत संलग्न भएर घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

वैज्ञानिक प्रमाण, स्याटेलाइट तस्बिर, सेन्सरबाट प्राप्त तथ्यांक तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा मात्र घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

विपद्पछि पनि जोखिम कायमै

पहिलो घटनाले क्षति पु¥याइसकेपछि जोखिम समाप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हुने आचार्य बताउँछन्। नदीले आफ्नो बाटोमा ठूलो कटान गरिसकेपछि जमिनको संरचना कमजोर हुने भएकाले दोस्रो चरणमा पहिरो जाने सम्भावना अझ बढ्न सक्छ।

पहिले नै दबाबमा रहेको भूभागमा पुनः पहिरो गएर नदी थुनिन सक्ने र त्यसपछि फेरि अचानक ठूलो बहाव आउन सक्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन्।

त्यसैले अहिले प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित राख्नुका साथै सम्भावित सेकेन्डरी ल्यान्डस्लाइडको निगरानी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अफवाह फैलाउँदा थप जोखिम

विपद्का बेला सामाजिक सञ्जालमा पुराना वा अन्य स्थानका भिडियो देखाएर पुनः हिमपहिरो वा बाढी आउँदैछ भन्दै त्रास फैलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्।

विपद्का बेला गलत सूचनाले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानुको सट्टा भागदौड र अन्य दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचना मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

भूगर्भविद्, विपद् व्यवस्थापन निकाय र गृह मन्त्रालयबाट जारी तथ्यपरक सूचना नागरिकसम्म पु¥याउन सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

रियल टाइम स्याटेलाइट र सेन्सरको आवश्यकता

आचार्यले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविधिको अभावलाई प्रमुख कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्। विशेषगरी दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा स्थलगत रूपमा तत्काल पुग्न कठिन हुने भएकाले रियल टाइम स्याटेलाइट इमेज र विभिन्न प्रकारका सेन्सर अत्यन्त आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।

स्याटेलाइटबाट विपद् हुनुअघि र विपद्पछि प्राप्त तस्बिर तुलना गरेर पहिरो, रकफल, हिमपहिरो, हिमतालको अवस्था तथा भूभागमा आएको परिवर्तन पहिचान गर्न सकिन्छ।

तर नेपाल आफ्नै रियल टाइम स्याटेलाइट प्रणालीमा आत्मनिर्भर नभएकाले चीनलगायत विभिन्न अवस्थामा अन्य देशका स्याटेलाइट तथ्यांकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको आचार्य बताउँछन्। यस्तो निर्भरता घटाउन नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट, रिमोट सेन्सिङ र रियल टाइम सेन्सिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार रसुवाको घटनामा तिब्बतबाट नेपालतर्फ विनाशकारी बहाव आइपुग्न केही समय लागेको हुन सक्ने अनुमान छ। त्यस अवधिमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्राप्त गर्न सकिएको भए जोखिम क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने सम्भावना थियो।

जलवायु परिवर्तनले बढाउँदैछ हिमाली जोखिम

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमले हिमनदी र हिमतालको जोखिम बढाउन सक्ने विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी तथा हिउँ पग्लने क्रम तीव्र हुनसक्छ । त्यसबाट हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्न सक्छ । प्राकृतिक रूपमा बनेको हिमतालको बाँध चट्टान, माटो वा बरफबाट बनेको हुने भएकाले त्यसमा पानीको दबाब बढेपछि बाँध भत्किन सक्ने जोखिम हुन्छ ।

हिमतालको पानी अचानक बाहिरिएमा त्यसलाई हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ हिमनदी बग्ने क्रममा रकफल, एभलेन्च वा पहिरोले नदी थुनेर अस्थायी ताल निर्माण ग¥यो र त्यो प्राकृतिक बाँध फुट्यो भने पनि त्यस्तै विनाशकारी बहाव उत्पन्न हुन सक्छ ।

त्यसैले कुन अवस्थामा कुन प्रकारको बाढी आएको हो भन्ने पहिचान वैज्ञानिक अध्ययनबाट मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

च्छोरोल्पालगायत हिमतालमा पनि ध्यान आवश्यक

नेपालका जोखिमयुक्त हिमताल र हिमनदीको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । च्छोरोल्पालगायतका हिमताल मात्र नभई चीनको तिब्बतसँग जोडिएका नदीका उद्गमस्थल र त्यहाँ रहेका हिमतालको अवस्थासमेत निगरानीमा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपालका धेरै ठूला नदी उत्तरतर्फका हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने भएकाले नेपालले सीमापारि हुने भूगर्भीय तथा जलवायुसम्बन्धी घटनाको जानकारी समयमै प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसका लागि नेपाल र चीनबीच विशेषज्ञस्तरको संयुक्त कार्यदल बनाएर स्याटेलाइट, सेन्सर तथा अन्य वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगबाट हिमाली क्षेत्रको निगरानी गर्न सकिने उनी सुझाउँछन्।

विपद् भएपछि राहत होइन, विपद् अघि नै तयारी

नेपालमा विपद् आएपछि त्रिपाल, खाद्यान्न र राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा जाने परम्परालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आचार्यको धारणा छ।

उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वतयारी हो। जोखिम पहिचान गरेर पहिले नै बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मानवीय क्षति ठूलो मात्रामा घटाउन सकिन्छ।

नदी किनार, पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील भूभागमा बस्ती विस्तार रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न राज्यले उचित नीति र योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

यसका साथै हिमतालको पानीको मात्रा तथा बहाव मापन गर्ने उपकरण जडान गर्नुपर्ने र जोखिम बढेको अवस्थामा वैज्ञानिक विधिबाट पानीको निकास व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

विकास निर्माणमा भूगर्भविद्को अनिवार्य सहभागिता

नेपालमा सडक, पुल, सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूगर्भविद् र इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने आचार्यको जोड छ ।

नेपालको कमजोर भूगर्भीय संरचनालाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएका संरचना भविष्यमा ठूलो जोखिमको कारण बन्न सक्ने भएकाले योजना निर्माणकै चरणदेखि भूगर्भीय अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विपद् व्यवस्थापनका सरकारी संयन्त्रमा पनि भूगर्भविद् र इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्। वातावरणविद्, जलवायु परिवर्तनका विज्ञ, जलविज्ञ, भूगर्भविद् तथा इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टलाई एउटै संयन्त्रमा राखेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सके विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिने उनको धारणा छ।

जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ

भूगर्भशास्त्रका जटिल विषयलाई वैज्ञानिक लेख र अनुसन्धानपत्रमा मात्र सीमित नगरी आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा गाउँ–गाउँमा पु¥याउनुपर्ने आचार्य बताउँछन्।

नदी किनारमा घर बनाउनुको जोखिम, पहिरोको संकेत, हिमतालको जोखिम, असामान्य नदीको बहाव तथा सुरक्षित स्थानमा जाने समयबारे स्थानीय नागरिकलाई नियमित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

विपद् न्यूनीकरणमा जनचेतनालाई पनि पूर्वाधार र प्रविधि जत्तिकै महत्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

दोहोरिन सक्छ जोखिम

आचार्यका अनुसार रसुवाको घटना एउटा जिल्लाको मात्र समस्या होइन। नेपालको भूगर्भीय संरचना, हिमाली भौगोलिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनका कारण देशका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ।

उनले नेपालभर यस्ता संवेदनशील क्षेत्रको संख्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

भूकम्पीय गतिविधि, पहिरो, हिमपहिरो, हिमतालको जोखिम र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धलाई समग्र रूपमा अध्ययन नगरे आगामी दिनमा विपद्को जोखिम झन् बढ्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

रसुवाको विपद्लाई सरकारले पाठका रूपमा लिनुपर्ने

रसुवामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई सरकारले एउटा महत्वपूर्ण पाठका रूपमा लिनुपर्ने आचार्य बताउँछन्। विगतमा मेलम्चीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट पर्याप्त पाठ सिकेर दीर्घकालीन तयारी गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार विपद् भइसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा जोखिम पहिचान गरेर पहिले नै तयारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सरकारले विज्ञको सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनलाई केवल उद्धार तथा राहतको विषयका रूपमा नभई वैज्ञानिक जोखिम व्यवस्थापनको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनको आग्रह छ।

विज्ञसहितको विशेष संयन्त्र बनाउन आग्रह

रसुवाको घटनापछि सरकारले भूगर्भविद्, इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट, जलवायु तथा वातावरण विज्ञ, जलविज्ञ र विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ।

कार्यदलले देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, स्याटेलाइट तथा सेन्सर प्रणालीको विकास, हिमतालको निगरानी, नदीको बहावको पूर्वानुमान, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र आपत्कालीन पूर्वसूचना प्रणालीबारे दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको भूगर्भ कमजोर भए पनि राज्यको तयारी बलियो बनाउन सकिए मानवीय क्षति उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिने उनको विश्वास छ।

रसुवाको पछिल्लो घटनाले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनः गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि जोखिम पहिचान, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रविधिको प्रयोग, पूर्वसूचना र सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनमार्फत क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

आचार्यले रसुवाको घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय तथा विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।