पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा न्यूनतम ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न नीति तथा नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै प्राधिकरणले नयाँ मस्यौदा अघि सारेको हो। मस्यौदाले आगामी १० वर्षमा ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड पहुँच ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९, दूरसञ्चार नीति, २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ लाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, स्याटेलाइट नीति, २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति, २०८० तथा राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८२ को कार्यान्वयनलाई समेत नयाँ नीतिमार्फत समेट्ने प्रस्ताव छ।

इन्टरनेट सस्तो बनाउने लक्ष्य

मस्यौदाले ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कसमेत घटाउने लक्ष्य लिएको छ। प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कलाई पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढाउने लक्ष्यसमेत नीतिले लिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा ४ प्रतिशत र १० वर्षमा ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल खाडल घटाउने

प्रस्तावित नीतिले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत नयाँ प्रविधि विस्तार गरी ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको डिजिटल खाडल घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ।

विदेशी लगानी र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता

मस्यौदाले दूरसञ्चार बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अनुमतिपत्र तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाउँदै निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानी र प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नयाँ प्रविधिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ।

साइबर सुरक्षा र डिजिटल अधिकारमा जोड

नयाँ नीतिले डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सीपमा आधारित समाज निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

दूरसञ्चार प्रणालीलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने तथा सबै नागरिकलाई आधुनिक दूरसञ्चार सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका लागि विद्यमान दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने, नियामक तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता बढाउने र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा छ।

प्राधिकरणले विगतका नीतिले निर्धारण गरेका कतिपय लक्ष्य पूरा भइसकेकाले नयाँ प्रविधि र बदलिँदो डिजिटल अर्थतन्त्रअनुसार नयाँ लक्ष्यसहित एकीकृत नीति आवश्यक भएको जनाएको छ।