काठमाडौं । भारत र बङ्गलादेशबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक दूरी बढिरहेका बेला दुई देशका निजी क्षेत्रले आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने प्रयास थालेका छन्। व्यापार र लगानीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार बनाउँदै उत्पादन, पूर्वाधार र प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा दुवै देशका व्यवसायी सक्रिय भएका छन्।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को प्रतिनिधिमण्डलले हालै बङ्गलादेश भ्रमण गरी त्यहाँका सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग व्यापार र लगानी विस्तारबारे छलफल गरेको छ। भारतीय व्यवसायीहरूले बङ्गलादेशमा थप लगानीका सम्भावना खोज्ने र दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सीआईआई प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख चन्द्रजित बनर्जीका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलमा बङ्गलादेशमा पहिलेदेखि लगानी गरिरहेका तथा दुई देशबीच आयात–निर्यातमा संलग्न व्यवसायी सहभागी थिए। इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलमा थिए।

अब भारतले बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक सम्पर्कलाई क्षेत्रगत रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। सीआईआईले भविष्यमा विभिन्न क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डल बङ्गलादेश पठाउने योजना बनाएको छ। पूर्वाधार र नयाँ प्रविधिलाई सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी छ।
दुई देशका व्यवसायबीच नियमित संवाद र सहकार्यका लागि क्षेत्रगत कार्यदल गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। यसले परम्परागत आयात–निर्यातभन्दा बाहिर गएर संयुक्त लगानी र उत्पादनमा सहकार्य विस्तार गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बङ्गलादेशी निजी क्षेत्रले पनि भारतबाट आयात गर्ने मात्र नभई भारतीय कम्पनीलाई बङ्गलादेशमै उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। बङ्गलादेश फरेन इन्भेस्टर्स चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीकी अध्यक्ष रुपाली हक चौधरीले भारतीय कम्पनीका लागि बङ्गलादेशमा उत्पादन र लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार भारतीय लगानीसँगै प्रविधि र ज्ञान बङ्गलादेश भित्र्याउन सकिए स्थानीय जनशक्तिले नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर पाउनेछ। यसले दुई देशका निजी क्षेत्रबीच दीर्घकालीन साझेदारी विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ।
भारत र बङ्गलादेशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा ठूलो व्यापारिक सम्भावना भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको विषयलगायतका कारण दुई देशबीच कूटनीतिक जटिलता बढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले भने आर्थिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो।


