आन्तरिक ऋणमा सरकारको भर, सातवर्षे विकास ऋणपत्रबाट थप १० अर्ब उठाउँदै

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक ऋण परिचालनलाई तीव्रता दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको एक महिनामै तेस्रोपटक विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दै सरकारले थप १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सातवर्षे विकास ऋणपत्र–२०९० निष्कासनका लागि भदौ ३ गते बोलकबोल गर्ने जनाएको छ। यसबाट उठ्ने रकमसमेत जोड्दा चालु आर्थिक वर्षमा विकास ऋणपत्रमार्फत मात्रै सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नेछ।

सरकारले साउन २० गते १५ वर्षे र साउन २७ गते चारवर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत १०–१० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। पछिल्लो ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोलकबोलबाट तय हुनेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये ३ खर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाटै उठाउने योजना छ। पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गति बढाइरहँदा सार्वजनिक ऋण पनि ३० खर्ब रुपैयाँको नजिक पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारले वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। बजेटमा २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यद्यपि नयाँ उठाइने ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमा समेत प्रयोग हुनेछ। अघिल्लो ऋणको साँवा तिर्न मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाए पनि खुद आन्तरिक स्रोत परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने बजेटले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। वैदेशिक ऋणतर्फ भने ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा सरकारले लगातार विकास ऋणपत्र निष्कासन गरिरहेकाले बैंक तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सरकारी ऋणपत्र लगानीको महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने देखिएको छ। यसले सरकारको तत्कालीन स्रोत व्यवस्थापन सहज बनाए पनि सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको भार क्रमशः बढाउँदै लैजाने देखिएको छ।