काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को पहिलो महिना साउनमा नेपालमा विदेशी लगानीका परियोजनाको संख्या उल्लेख्य बढे पनि लगानी प्रतिबद्धता भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८४ प्रतिशतले घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार साउनमा १९१ वटा विदेशी लगानीका उद्योग स्वीकृत भए पनि तिनका लागि ३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउनमा १२७ वटा परियोजनाका लागि २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यस वर्ष परियोजनाको संख्या ६४ वटाले बढे पनि प्रतिबद्ध रकम भने २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ।
यसले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा विदेशी लगानीको प्रवाह साना परियोजनामा केन्द्रित भएको देखाएको छ। विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ९आईसीटी० क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या धेरै भए पनि ती अधिकांश सानो लगानीका परियोजना छन्।
उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको मासिक विवरणअनुसार साउनमा स्वचालित मार्गबाट मात्रै १८७ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन्। ती परियोजनाका लागि ३ अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यस्तै, स्वीकृति मार्गबाट चारवटा परियोजनाका लागि २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। स्वचालित मार्गबाट साना लगानीका परियोजना स्वीकृत गर्न सहज भएपछि परियोजनाको संख्या बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
पर्यटनमा रकम, आईसीटीमा परियोजना धेरै
साउनमा लगानी रकमका आधारमा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। पर्यटनका ३३ वटा परियोजनाका लागि १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नौवटा परियोजनाका लागि ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सेवा क्षेत्रमा १९ वटा परियोजनाका लागि ६८ करोड २० लाख रुपैयाँ र आईसीटी क्षेत्रमा १२८ वटा परियोजनाका लागि ५६ करोड ९८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
ऊर्जा र कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा एक–एक परियोजनाका लागि २ करोड रुपैयाँका दरले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। खनिज तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भने साउनमा कुनै विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छैन।
परियोजनाको संख्याका आधारमा भने आईसीटी क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। साउनमा स्वीकृत १९१ परियोजनामध्ये १२८ वटा आईसीटी क्षेत्रका छन्। पर्यटनका ३३, सेवाका १९, उत्पादनमूलक नौ तथा ऊर्जा र कृषि क्षेत्रका एक–एक परियोजना छन्।
यसरी हेर्दा आईसीटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि परियोजनाको औसत आकार सानो रहेको देखिन्छ। पर्यटन, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा भने परियोजनाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि प्रतिबद्ध रकम ठूलो छ।
गत वर्ष कृषि क्षेत्रमा आएको ठूलो प्रतिबद्धताको प्रभाव
गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ठूलो दरले घट्नुको मुख्य कारण अघिल्लो वर्ष आएको ठूलो आकारको कृषि परियोजना रहेको देखिन्छ।
गत आवको साउनमा १२७ वटा परियोजनाका लागि २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रका परियोजनाका लागि मात्रै २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो।
गत आवको साउनमा पर्यटन क्षेत्रमा तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ, सेवामूलक क्षेत्रमा ३३ करोड ५० लाख, सूचना प्रविधिमा ३६ करोड ५२ लाख, ऊर्जामा १८ करोड ४२ लाख र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
अघिल्लो वर्षको कुल प्रतिबद्धतामा ठूलो आकारको कृषि परियोजनाको हिस्सा अत्यधिक रहेकाले यस वर्षको सामान्य आकारका परियोजनासँग तुलना गर्दा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा ठूलो गिरावट देखिएको हो।
गत आवमा १२७ परियोजनामध्ये १२५ वटा साना र दुईवटा ठूला परियोजना थिए। ८ हजार २६८ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
यस वर्ष १ हजार ७७३ रोजगारीको प्रतिबद्धता
चालु आवको साउनमा स्वीकृत १९१ विदेशी लगानीका परियोजनाबाट १ हजार ७७३ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
परियोजनाको आकार हेर्दा १८८ वटा साना, दुईवटा मध्यम र एउटा ठूलो परियोजना रहेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ। परियोजनाको ठूलो हिस्सा साना लगानीका भएकाले कुल प्रतिबद्ध रकमको तुलनामा परियोजनाको संख्या धेरै देखिएको हो।
विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित मार्गबाट १८७ परियोजना स्वीकृत हुनुले पनि साना तथा मध्यम आकारका लगानीकर्तालाई नेपालमा परियोजना ल्याउन प्रक्रियागत सहजता भएको संकेत गरेको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले २४ करोडभन्दा बढी रोयल्टी लगे
लगानी प्रतिबद्धता घटेको अवस्थामा नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न शीर्षकमा रकम भने फिर्ता लगेका छन्।
उद्योग विभागका अनुसार साउनमा विदेशी लगानीकर्ताले २४ करोड २१ लाख ९३ हजार ३८० रुपैयाँ रोयल्टीबापत फिर्ता लगेका छन्। यसबाहेक अमेरिकी डलरमा ६ लाख ३३ हजार ६६६, भारतीय रुपैयाँमा १० लाख २९ हजार ९४४ बराबरको रोयल्टीसमेत बाहिरिएको छ।
चालु आवको साउनमा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश भने फिर्ता लगेका छैनन्।
सेवा शुल्कबापत पनि १७ लाख १८ हजार ५२० रुपैयाँ तथा २२ लाख १० हजार भारतीय रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
लगानीकर्ता र प्रतिनिधिका लागि १३५ भिसा सिफारिस
विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रयोजनका लागि साउनमा भिसा सिफारिससमेत गरिएको छ।
विभागले लगानीकर्ताका लागि ५०, प्रतिनिधिका लागि ३६ र आश्रित परिवारका लागि ४८ वटा भिसा सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै विज्ञापन प्रयोजनका लागि आठ र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताअन्तर्गत एउटा भिसा सिफारिस भएको छ।
विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित भिसा, रोयल्टी, सेवा शुल्क तथा अन्य रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत सहजीकरण हुँदै आएको छ।
साउनको तथ्यांकले नेपालमा विदेशी लगानीका नयाँ परियोजनाको प्रवेश भने बढेको देखाएको छ। तर ठूलो रकमका परियोजना नआउँदा कुल प्रतिबद्धता भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको छ। यसले विदेशी लगानी आकर्षणमा परियोजनाको संख्या मात्र नभई लगानीको आकार र क्षेत्रगत संरचना पनि महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।
AI Pics.


