‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लजिस्टिक क्षेत्र मेरुदण्ड हो’

काठमाडौं । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लजिस्टिक क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाललाई अविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न लजिस्टिक पूर्वाधार विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि तथा समुद्रपार व्यापारलाई थप सहज बनाउनु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ थियो ।

नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन (नेफा) का अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले व्यापार सहजीकरण, लजिस्टिक पूर्वाधार विकास तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे ।

नेफाको ३२औँ कार्गो दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष संग्रौलाले एसोसिएसनले व्यापारिक हकहित संरक्षण र व्यापार सहजीकरणका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको बताए ।

उनले नेपाली पारवहन प्रवद्र्धन तथा देशको आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न मन्त्रालय, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, नियामक संस्था, कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतावास, विमानस्थल, बन्दरगाह, रेलवे अपरेटर, वेयरहाउस अपरेटर तथा निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे ।

संग्रौलाले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लजिस्टिक क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको भन्दै नेपाललाई अविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न लजिस्टिक पूर्वाधार विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि तथा समुद्रपार व्यापारलाई थप सहज बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपाली आयात–निर्यात व्यापारको लागत घटाउन, व्यवसायीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन तथा व्यवसायीका हकहित संरक्षण गर्न केही ऐन तथा कानुनमा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ। उनले व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘देशको समृद्धिमा लजिस्टिक क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । अविकसित देशको अवस्थाबाट विकासोन्मुख देशमा परिवर्तन हुनका लागि यस क्षेत्रमा थप पूर्वाधारको विकास, क्षमता वृद्धि, साथै नेपालको समुद्रपार व्यापारलाई सरलीकरण गर्न, नेपाली निकासी–पैठारी व्यापारको लागत कम गर्न, सरल तथा सुलभ सेवा प्रदान गर्न तथा नेपाली व्यवसायीहरूको हकहितका लागि केही ऐन–कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको छ । साथै, हामीले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू तथा माननीय सांसदज्यूहरूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

अध्यक्ष संग्रौलाले सरकारले व्यापार लजिस्टिक नीति जारी गरिसकेको, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको सहकार्यमा लजिस्टिक मास्टर प्लान तयार गर्ने तथा बहुविध यातायात (मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट) ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने पहल सुरु भएको उल्लेख गर्दै ती प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले भने,‘सरकारले व्यापार लजिस्टिक नीति जारी गरेको र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) नेपाल मिसनको सहकार्यमा लजिस्टिक मास्टर प्लान तयार गर्ने तथा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने पहल सुरु भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । गत फागुनमा भएको आम निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन भई राजनीतिक स्थिरता कायम भएको अवस्थामा यस कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

त्यस्तै, नेफाका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्कीले कार्गोको भूमिका धेरैलाई थाहा नभएकाले यसको महत्व सबैले बुझ्नुपर्ने बताए । उनले लजिस्टिक क्षेत्रको मुद्दाहरुलाई संसदमा पनि उठाउने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले कार्गो वा लजिस्टिक क्षेत्रलाई विभिन्न नीतिगत र पूर्वाधारहरुको अभाव रहेको बताए । उनले कार्गो क्षेत्रका अन्य व्यवहारिक समस्याहरु पनि रहेको औंल्याए ।

सोही अवसरमा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले कार्गो तथा फ्रेट फरवार्डिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बानियाँले आयात–निर्यात व्यापारलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले कार्गो व्यवस्थापन, भन्सार प्रणाली, ड्राइपोर्ट सञ्चालन तथा व्यापार सहजीकरणसँग सम्बन्धित विषय मुख्यतः संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने सहयोगमा कुनै कमी हुन नदिने बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले व्यवसायीका समस्या र सुझाव प्रधानमन्त्रीसँग हुने समन्वय बैठक तथा अन्तरसरकारी छलफलमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यबाट मात्रै व्यापारिक वातावरण थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।