२०७७ जेष्ठ ०८ : काठमाडौँ – हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि यो विवादमा परेको हो ।
नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको हो । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण मुलुक दुई महिनादेखि लकडाउनमा रहेका अवस्थामा यसरी नयाँ कानुनका कारण तीन लाख ५० हजार एकल महिला र ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका ७० हजार व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित हुने बताइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक दुई हजार र र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक एक हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए । सरकारको यो निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारको यो निर्णयको चर्को विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

