instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार २४, बुधबार १४:०८काठमाडौं ।काठमाडौं । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको बेला निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) कै नयाँ नियमले त्यो लक्ष्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (IPPAN) ले प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ लाई प्रविधिविरोधी, अव्यावहारिक र निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्दै तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ। विधिमा समावेश गरिएका केही प्रावधान अव्यावहारिक, प्रविधि–विरोधी तथा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने खालका रहेको भन्दै इप्पानले प्राधिकरणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ विधिले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामै नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने र ऊर्जा दशकको लक्ष्यसमेत जोखिममा पर्ने दाबी गरिएको छ।
इप्पानले विधिमा राखिएको इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षता (Efficiency) सम्बन्धी व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको जनाएको छ। विधिले टर्बाइनको दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने तथा स्तरोन्नति (अपग्रेडिङ) गर्दा पुरानै पीपीएमा रहेको दक्षता परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले विश्व बजारमा उपलब्ध आधुनिक तथा बढी दक्ष प्रविधि प्रयोग गर्न रोक लगाउने र आयोजनाको व्यावसायिक सुधारमा अवरोध सिर्जना गर्ने इप्पानको भनाइ छ।
त्यस्तै, हाइड्रोलोजी अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संस्था असन्तुष्ट देखिएको छ। सरकारी निकायको तथ्यांक उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि केवल एउटा विधि (CAR Method) मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक तथा परामर्शदातालाई मात्र बोकाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको इप्पानको तर्क छ। एउटै अध्ययन विधिलाई मात्र मान्यता दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग हुने अन्य वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग सीमित हुने उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानले क्षमता वृद्धि (Capacity Upgradation) सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि अव्यावहारिक भनेको छ। विधिअनुसार कुनै आयोजनाले क्षमता वृद्धि गर्न कम्तीमा १५ प्रतिशत क्षमता बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर अधिकांश आयोजनामा विस्तृत डिजाइनपछि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले यस्तो सीमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा बाधक हुने संस्थाको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ९६३औँ र ९९०औँ बैठकले पीपीए भएका आयोजनाको क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा गरेको निर्णयसँग समेत नयाँ विधि बाझिएको उल्लेख छ। सञ्चालक समितिले निश्चित सर्त पूरा गरेपछि क्षमता वृद्धिको सीमा विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नयाँ विधिले थप प्रतिबन्ध लगाएर ऊर्जा विकासमा गतिरोध सिर्जना गरेको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानले प्राधिकरणले जारी गरेको विधिलाई तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न माग गरेको छ। कार्यदलमार्फत प्राविधिक र व्यावहारिक सुझाव समेटेर परिमार्जन गरेपछि मात्रै विधि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने संस्थाको आग्रह छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने, प्रविधिमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने तथा सरकारको ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने गरी विधि संशोधन गर्न पनि सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको छ।
