instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार १९, शुक्रबार २२:०२काठमाडौं। सात वर्षअघि अदालतबाट टुंगो लागिसकेको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी विषयमा पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्दै व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध थप अनुसन्धान वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सुमार्गीविरुद्ध कुनै पनि अनुसन्धान वा कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाविपरीत अनुसन्धान अघि बढाइएको र राहदानी (पासपोर्ट) समेत रोक्का गरिएको भन्दै सुमार्गीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
यो विवाद सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकममा ल्याएको वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित हो। उक्त लगानीमाथि विभागले सात वर्षअघि नै अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसपछि २०७६ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले रकमको स्रोतबारे छ महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो।
त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक अनुसन्धानको निष्कर्षबारे जानकारी मागे पनि विभागले हदम्याद नलाग्ने भन्दै स्पष्ट निष्कर्ष नदिएको अदालतमा उल्लेख गरिएको छ। पछि निर्देशनालयले सर्वोच्चको परमादेश बाध्यात्मक भएको भन्दै रोक्का राखिएको एफडीआई रकम फुकुवा गरेको थियो।
उही अघिल्लो फैसलालाई आधार मान्दै सर्वोच्चले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा, अन्तिम निर्णय नभएसम्म अघिल्लो आदेशविपरीत हुने कुनै पनि अनुसन्धान वा कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ।
“यस अदालतबाट मिति २०८१/८/५ र २०७६/२/१४ मा भएको आदेशविपरीत हुने गरी विपक्षीहरूबाट अनुसन्धान भएको देखिएको तथा यस अदालतबाट भएको फैसलाको वैधतामै गम्भीर असर पुग्न सक्ने देखिएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निवेदकविरुद्ध कुनै कामकारबाही नगर्नू/नगराउनु,” आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले विपक्षी निकायहरूलाई आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
सुमार्गीले भने आफूलाई २०७४ सालदेखि सरकार फेरिएपिच्छे एउटै विषयमा अनुसन्धानको नाममा निशाना बनाइँदै आएको दाबी गरेका छन्। आफूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैधानिक रूपमा विदेशी लगानी ल्याएको, राज्यलाई कर तिरेको र व्यवसाय विस्तार गरिरहेको अवस्थामा पटक–पटक अनुसन्धानको नाममा हतोत्साहित गर्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ।
उनले २०७० सालमा भित्र्याएको विदेशी लगानी छ वर्षसम्म विभिन्न बैंकमा रोक्का राखिएको, त्यसैलाई राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग जोडेर आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरिएको तथा अहिले राहदानी रोक्का गरिँदा आफ्नो व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणमै नकारात्मक असर परेको दाबी गरेका छन्।
