के-के छन् सरकारका नीति तथा कार्यक्रम?

काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपलेक र कालापानी क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपतिमाफर्त नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारले अतिक्रमति भूमीलाई फिर्ता ल्याउने भएको हो। सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ। देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सरकारले विवादित भूमीमा बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। भण्डारीले भनिन्, ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो। त्यसलाई ठोस पहल गरेर फिर्ता ल्याइनेछ। ती भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ।’ नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेपछि सरकारले विरोध जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सबै जसो विषय चालू आर्थिक वर्षकै दोहोरिए पनि कोरोना महामारीबाट बच्ने विषयालाई सरकारले पहिलो प्रथामिकतामा राखेको जनाएको छ। आर्थिक विकासमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धक्का बेहोर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाल दोहोरो अंकको आर्थिक विकासका साथ अघि बढेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण त्यसमा आगामी आर्थिक वर्षमा शिथिलता आउने उनले राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। कोरोनाका कारण सरकारको गतिमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको भण्डारीले उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘दोहोरो अंकमा आर्थिक उपलब्धि हासिल भइरहेको थियो, तर महामारीको चपेटामा परेको छ। जुन गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो, त्यसमा धक्का लागेको छ। प्राथामिकता फेरिएको छ। आर्थिक विकासमा असर पुगेको छ।’ त्यस्तै पारवहन तथा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात गर्ने भएको छ। उनले बंगलादेश र भुटानसँग पनि व्यापार सम्झतौ गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन्।

छिमेकी मुलुक चीनसँगको पारवहन सुविधाको उपभोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहहरुबाट तेस्रो मुलकसँगको व्यापार विस्तार गरिने उनको भनाइ छ। सरकारले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युतीय बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले दुई वर्षमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र रकमको लेनदने हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको हो। नीति क्षेत्रको भुक्तानीलाई पनि विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गरिने सरकारले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी एप्सहरुलाई एकीकृत गरी कामलाई छिटो छरितो बनाउने पनि जनाएको छ। नीति कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘एप्सहरुलाई एकीकृत गरी गरिनेछ। सरकारी काममा सरलता ल्याउने, गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ त्यस्तै सरकारले काभ्रेको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडान चाप कम गर्न काभ्रेमा विमानस्थल बनाइने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसअघि नै सरकारले काभ्रे नामीडाँडामा विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको थियो। संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने विकल्पबारे नसोच्न निर्देशन दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम संसदमा वाचन गरेकी हुन्। त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरुलाई उद्यमशील बन्नमका सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रस्तुत ग्दै उद्यमशील बन्नद चाहाने युवाहरुलाई सरकारले उक्त सुविधा उपलब्धन गराउने घोषणा गरिएको हो। यसका साथै उनले नवप्रर्वतनात्मक स्टार्टअप युवा उद्यमीलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराईने राष्ट्रपतिले बताइन्। उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई पूर्नसंरचना गरी कार्यक्रम क्षेत्र बिस्तार गरिनेछ। सरकारले पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नभइसकेको अवस्थामा सिपयुक्त र दक्ष जनशक्ति बनाउनका लागि घुम्ति तालिम केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले बताइन्। महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने भएको हो। संघमा राष्ट्रिय तथा प्रदेशमा प्रादेशिक एनसिडिसी स्थापना गर्ने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी गरी एनसिडिसी स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

छिमेकी मुलुकहरुले समेत लामोसमयदेखि यस्तो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएर महामारी नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएपनि नेपालमा भने आन्तरिक विरोधका कारण यसको अवधारणा अलपत्र परेको थियो। जानकारी दिँदै संघ र सातै प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोगको उपचारका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने बताएकी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस ९कोभिड१९०को विश्वव्यापी महामारीलाई ध्यानमा राख्दै संघ र प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघमा ३ सय शैय्या र सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।