instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ जेष्ठ १३, बुधबार १६:५७काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको जनधनको क्षति तथा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप तथा सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोगप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकामाथि जिम्मेवारी औंल्याइएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन पछि हिंसात्मक बनेको थियो । उक्त क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उक्त कार्यलाई फौजदारी प्रकृतिको अभियोगको विषय भएको जनाएको छ ।
यस्तै, आयोगले आन्दोलन दमनका क्रममा भूमिका खेलेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्मको भूमिकामाथि समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
