स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा एनआईएमबीको स्पष्टीकरण: ‘सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार, निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित’

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी) ले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणसँग सम्बन्धित सम्पत्ति लिलामी तथा कर्जा असुली प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका कानुन अनुसार नै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति लिलामी तथा दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घर–जग्गा धनीहरूको बाँकी भाडा तथा विद्युत महसुल सम्बन्धी विषय कर्जा असुली प्रक्रियासँग जोडिएको हो । उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम अघि बढाइएको बैंकको दाबी छ ।

बैंकले कर्जा असुलीको जिम्मेवारीअनुसार निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित राख्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र लिलामी गरिएको जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात, विवरण तथा आवश्यक सहयोग सम्बन्धित निकायलाई समयमै उपलब्ध गराइएको र आगामी दिनमा पनि पूर्ण सहयोग रहने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

बैंकका अनुसार मिति २०८२ असोज ३ मा स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्रीको लिलामी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार लिलामीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जाको भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ बैंकको खातामा रोक्का रहेको जनाइएको छ ।

उक्त रकम दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीहरूले पाउनुपर्ने भाडा, विद्युत महसुल लगायतका दायित्व भुक्तानीका लागि सुरक्षित राखिएको बैंकले जनाएको छ । सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित भुक्तानीको अनुरोध आएपछि सो रकम क्रमिक रूपमा वितरण गरिने बैंकको भनाइ छ ।

बैंकले अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण आफ्नो दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवालालाई संस्थाप्रति विश्वास कायम राख्न आग्रह गरेको छ ।