आशिका तामाङको आपत्ति : नागरिकता नियमावलीले प्रवासी नेपालीमाथि विभेद

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्था, विशेषगरी नेपाल नागरिकता नियमावलीको पछिल्लो संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् ।

मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त नियमावलीका केही प्रावधानहरूले प्रवासी नेपालीहरूलाई विभेद गरेको टिप्पणी गरेकी हुन् ।

सांसद तामाङले नियमावलीको नियम ७ (क) र त्यससँग सम्बन्धित कार्यविधिहरूले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) त्यागेको तीन महिनापछि मात्र केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारका लागि योग्य हुने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै यसले गम्भीर प्रश्न जन्माएको बताइन् । ‘के विदेशमा बसेको नेपाली, स्वदेशमा बस्नेभन्दा कम नेपाली हो? भन्दै उनले प्रश्न उठाएकी छन् ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले बाध्यता वा अवसरका कारण देश छाडे पनि आफ्नो पहिचान र देशप्रतिको माया कहिल्यै नछोडेको उल्लेख गरिन् ।

‘नेपाली राहदानी र नागरिकतालाई छातीमा टाँसेर, प्रवासको कठिन मरुभूमि होस् वा आधुनिक सहर, उहाँहरूले आफ्नो पसिनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवनदान दिइरहनुभएको छ, उनले लेखेकी छन् ।

नेपालको संविधान को धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा पिआर लिएकै आधारमा नागरिकहरूलाई शंकाको घेरामा राखिएको उनले आरोप लगाइन्। ‘आफ्नै नागरिकलाई सेवा र अधिकारका लागि ‘पर्ख र हेर’ को नीति लादिनु न्यायोचित हुन सक्दैन,’ उनको भनाइ छ ।

सांसद तामाङले पिआर लिनु भनेको देश बिर्सिनु नभई जीवन र संघर्षलाई सहज बनाउने माध्यम मात्र भएको स्पष्ट पार्दै शरीर विदेशमा भए पनि मन, माया र पहिचान सधैं नेपालमै रहने बताइन् । उनले रेमिट्यान्समार्फत देशको ढुकुटी भरिरहेका नागरिकलाई आफ्नै देशमा अधिकारका लागि समयसीमा तोक्नु अन्यायपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गरिन् ।

उनले सरकारको पछिल्लो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कानुनी र व्यवहारिक समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिन् । ‘हामीले देशभित्रका लागि योजना बनायौं, तर देशलाई आर्थिक रूपमा ओत दिइरहेका आधारस्तम्भहरूलाई किन बिर्सियौं?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

आफू जनप्रतिनिधिको हैसियतमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु प्राथमिक कर्तव्य भए पनि आफ्नै नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको महसुस गराउने वा टाढा धकेल्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारिन् । उनले प्रवासी नेपालीहरूलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद तामाङले अब कानुनलाई केवल अक्षरमा कडा नभई व्यवहारमा पनि न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै नीतिहरू प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मानमा झल्किनुपर्ने बताइन् । ‘नेपाल यहाँ बस्नेको मात्र होइन, परदेशमा बसेर पनि मुटुभरि नेपाल बचाइराख्ने प्रत्येक नेपालीको हो,’ उनले भनिन् ।