“रवि लामिछाने केसमा नयाँ मोड—महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमै प्रश्न, सर्वोच्चले माग्यो पूरा हिसाब किताब”

काठमाडौं,  रास्वपाका सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाई सम्पन्न भएर आदेश आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेबाहेक अन्य प्रतिवादीको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गरी हटाउन स्वीकृति दिने महान्यायाधीवक्ताको निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

गत ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, दुई दिनपछि २ माघमा भने लामिछानेसहित अरू सबै आरोपितहरूका हकमा आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् ।

आदेशमा त्रुटी सच्याई अन्य प्रतिवादीहरू समेतको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको फिर्ता गरेको भनिएको माघ २ गतेको निर्णय फाइल झिकाउन भनिएको छ ।