महालेखा भन्दा अख्तियार अगाडि

तर आयोगले भने महालेखाको प्रतिवेदन आउनु ४ महिना अघि मंसिर २० गते नै सिक्टा मुल नहर निर्माण प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै २१ जना विरुद्ध २ अर्ब वढीको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो ।

जसमा पूर्व सांसददेखि आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरु रहेका छन् । आयोजना प्रमुखहरुमा सर्वदेव प्रसाद, सरोज चन्द्र पण्डित, दिलिप बहादुर कार्की र रमेश बस्नेत गरी ४, सिडिईहरु, सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर लगायत गरी १६ जना कर्मचारी, कालिका कन्स्ट्रक्शनका प्रमुख तथा पूर्व सांसद विक्रम पाण्डे, एम-एम इआरएमसि–आईटिईसिओ नेपाल जेभीका म्योनेजिङ डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाई लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

ढिलो गरी काम भईरहेको उक्त आयोजनाको मूलनहरमा कम गुणस्तरको सामाग्री प्रयोग भई परिक्षणको क्रममा भत्किएको, नहर भत्किएकोमा पुनःपरीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिई मुलुकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भ्रष्टाचार गरेको आयोगले निष्कर्श निकालेको थियो ।

यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।