कांग्रेस २.० को ‘प्रतिज्ञा पत्र’ २०८२: बदलिन खोजेको पार्टी र बदलिने आशमा रहेका जनता

नेपाली कांग्रेसले यसपटक आफ्नो घोषणापत्रलाई ‘दस्तावेज’ मात्र नभई ‘प्रतिज्ञा’ भनेको छ। जनकपुरको सभाबाट महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक गरेको यो दस्तावेजले पुरानो पुस्ता र नयाँ ‘जेनजी’ (Gen Z) दुवैलाई रिझाउने प्रयास गरेको छ।जनकपुरबाट सार्वजनिक गरिएको यो दस्तावेजमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको ‘कांग्रेस २.०’ को स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ।

यसपटक कांग्रेसले परम्परागत राजनीतिक भाषणभन्दा ‘आर्थिक नैतिकता’ र ‘रिपोर्ट कार्ड’ जस्ता शब्दहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ।

• आर्थिक स्वच्छता: राजनीति र व्यापारको साठगाँठ (Crony Capitalism) तोड्ने प्रतिज्ञा।
• नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा: ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई पूर्ण नि:शुल्क उपचार।
• ५ मिनेटमा सेवा: प्रविधिको प्रयोग गरी ५ मिनेटभित्र सरकारी सेवा दिने ग्यारेन्टी।
• कर प्रणालीमा सुधार: संस्थागत आयकर २०% र भ्याट १०% मा झार्ने घोषणा।

२०७९ vs २०८२: के फेरियो?

कांग्रेसले अघिल्लो चुनाव (२०७९) को तुलनामा यसपटक आफ्नो शैली र एजेन्डामा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ:

• नेतृत्व र सन्देश: २०७९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ‘संविधान रक्षा’ मुख्य मुद्दा थियो। २०८२ मा गगन-विश्वप्रकाशको नेतृत्वमा ‘सुशासन र आर्थिक समृद्धि’ लाई मूल नारा बनाइएको छ।
• डिजिटल एजेन्डा: २०७९ मा ‘डिजिटल नेपाल’ एउटा बुँदा मात्र थियो, यसपटक ‘हाम्रो प्रतिज्ञा: रिपोर्ट कार्ड’ मार्फत हरेक महिना जनताले काम जाँच्न सक्ने मोडेल ल्याइएको छ।
• शिक्षा: अघिल्लो पटक ‘संघीय शिक्षा ऐन’ ल्याउने बाचा थियो, जुन पूरा भएन। यसपटक सोही बाचालाई नयाँ भाषामा “शिक्षामा २०% बजेट” भनेर दोहोर्‍याइएको छ।

घोषणापत्रका केही ‘अघोषित’ र रोचक व्यङ्ग्यहरू

• भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘अद्भुत’ अभियान: कांग्रेसले घोषणापत्रमा “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता” त भनेको छ, तर व्यवहारमा भने “आफ्नालाई शून्य सजाय, अरूलाई सहनशीलता” को नीति अंगालेको जस्तो देखिन्छ। पुरानो फाइल खोल्ने कुरा गर्दा कतै आफ्नै नेताको दराजको साँचो त हराएको छैन? भन्ने प्रश्न टड्कारो छ।
• युवा पलायन र ‘एयरपोर्ट बिदाइ’ योजना: घोषणापत्रले “स्वदेशमै रोजगारी” को सपना बाँडेको छ। तर, विगतका तथ्याङ्क हेर्दा कांग्रेस सरकारमा हुँदा युवाहरूले पाएको सबैभन्दा ठूलो ‘रोजगारी’ भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘क्यु’ मा उभिने अवसर नै हो। सायद “सम्मानित नेपाली” को परिभाषामा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने “वीर गोर्खाली” मात्र पर्छन् कि?
• ‘कोखदेखि शोकसम्म’ कि ‘कागजदेखि बाकससम्म’?: पार्टीले सामाजिक सुरक्षामा “कोखदेखि शोकसम्म” को नारा त ल्यायो, तर बिचरा जनताले भने “कागज (घोषणापत्र) देखि बाकस (शव) सम्म” को सास्ती भोग्नु परिरहेको छ। अस्पतालमा बेड नपाउने तर घोषणापत्रमा “निःशुल्क उपचार” को ग्यारेन्टी देख्दा लाग्छ—बिरामी भएपछि अस्पताल होइन, कांग्रेसको कार्यालय जानु पर्ने हो कि!
• कृषि क्रान्ति र ‘मल’ को मृगतृष्णा: किसानलाई “मर्यादित र समृद्ध” बनाउने वाचा त हरेक चुनावमा आउँछ। तर, वास्तविक क्रान्ति त तब हुन्छ जब किसानले मल पाउनुको साटो “आश्वासनको डल्लो” मात्र पाउँछन्। सायद कांग्रेसले “डिजिटल नेपाल” भन्नाले भर्चुअल खेतीपाती र अनलाइनबाटै धान फलाउने प्रविधिलाई बुझेको हो कि?
• आन्तरिक लोकतन्त्र: ‘गुट’ बाट ‘फुट’ सम्म: घोषणापत्रमा “रुपान्तरित कांग्रेस” को कुरा छ। तर, पार्टीभित्रका गुट-उपगुटको संख्या हेर्दा लाग्छ—कांग्रेस एउटा पार्टी होइन, साना-साना ‘प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनीहरूको एउटा ठूलो ‘मल’ (Mall) हो, जहाँ हरेक नेताको आफ्नै पसल छ।
• सम्पत्ति सिर्जना (Wealth Creation): निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निकै राम्रो छ। तर जनतालाई डर छ—कतै यो “सम्पत्ति सिर्जना” को सुत्र केवल चुनावमा चन्दा दिने ठूला घराना र ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ हरूका लागि मात्र त सीमित हुने होइन?

कांग्रेसको यो २०८२ को घोषणापत्रलाई अझै अलिकति ‘मर्म’ बुझ्ने गरी हेर्ने हो भने:

• चुनावी रोमान्स: घोषणापत्र र जनताको सम्बन्ध ठीक त्यस्तै छ, जस्तो चुनाव अघिको ‘लभ’ र चुनाव पछिको ‘डिभोर्स’। घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू बिहेको निम्तो कार्ड जस्तै आकर्षक छन्, तर सत्तामा पुगेपछि ‘भान्सा’ (अर्थतन्त्र) सधैँ रित्तै हुन्छ।
• गगन-विश्वप्रकाशको ‘ग्लामर’: युवा नेताहरूको ‘क्रेज’ ले गर्दा घोषणापत्रमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘डिजिटल इकोनोमी’ का कुरा त आए, तर गाउँका बाजे-बजैले अझै पनि एउटा नागरिकता बनाउन तीन दिन धाउनुपर्ने ‘नेचुरल इन्टेलिजेन्स’ को समस्या भने ज्युँका त्युँ छ।
• समाजवादको ‘मेकअप’: बिचरा बीपी कोइरालाको ‘समाजवाद’ लाई हरेक निर्वाचनमा यति धेरै ‘मेकअप’ गरिन्छ कि, सायद बीपी आफैँले देख्नुभयो भने पनि चिन्नुहुन्न होला। अहिलेको समाजवाद भनेको “धनीलाई झन् धनी बनाउने र गरिबलाई घोषणापत्र उपहार दिने” जस्तो मात्र देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस: ‘सम्मानित’ तर ‘भ्रष्ट’ हुनु नपर्ने ग्यारेन्टी खै?

कांग्रेसको घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ, यो कुनै स्विस बैंकको म्यानेजरले लेखेको “सम्पत्ति सिर्जना” को गाइडबुक हो। रुखमुनि बसेर समाजवादको भजन गाउने तर व्यवहारमा भने ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (नातावाद-पुँजीवाद) लाई मलजल गर्ने उनीहरूको पुरानो बानी हो।

“सम्मानित नेपाली” हुनलाई पहिले “कांग्रेसको सदस्यता” चाहिने त होइन?

व्यङ्ग्यलाई एकछिन थाती राखेर नेपाली कांग्रेसको ‘संकल्प पत्र २०८२’ मा रहेका मुख्य र ठोस बुँदाहरूलाई बुँदागत रूपमा हेर्दा :

१. आर्थिक वृद्धि (७-९ प्रतिशत) र सम्पत्ति सिर्जना

नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर मुस्किलले ४-५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। विश्व बैंक र IMF ले त झन् कम अनुमान गर्छन्। ७-९ प्रतिशत पुर्‍याउन त जादुको छडी नै चाहिन्छ।

“सम्पत्ति सिर्जना” को नारा त एकदमै सफल छ—तर त्यो केवल नेता, बिचौलिया र केही सीमित ठेकेदारहरूको बैंक ब्यालेन्समा मात्रै देखिएको छ। जनताको खल्तीमा त ‘सम्पत्ति’ होइन, ‘रित्तोपन’ मात्र सिर्जना भइरहेको छ।

२. डिजिटल नेपाल र घरदैलोमा सेवा

अझै पनि एउटा सामान्य ‘लाइसेन्स’ प्रिन्ट हुन १-२ वर्ष कुर्नुपर्छ। सरकारी वेबसाइटहरू सधैँ ‘सर्भर डाउन’ को रोगले ग्रसित छन्।

“फेसलेस” सेवा भनिएको छ, ठिकै हो—सरकारी अड्डामा जाँदा हाकिमको अनुहार (Face) कहिल्यै देखिँदैन, उनीहरू सधैँ “खाजा खान” वा “मिटिङमा” बाहिरै हुन्छन्। डिजिटल नेपाल भनेको चाहिँ फारम अनलाइन भर्ने तर त्यसको प्रिन्ट बोकेर फेरि लाइनमै बस्ने प्रविधि हो।

३. कृषिमा बजार ग्यारेन्टी र मल

हरेक वर्ष धान रोप्ने बेला मलको हाहाकार हुन्छ। किसानले सडकमा दूध र तरकारी फालेर विरोध गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा मलको कुरा पढ्दा लाग्छ—यसपालि त मलको साटो सिधै ‘डलर’ नै फल्ने हो कि! तर बिचरा किसानका लागि “बजार ग्यारेन्टी” भनेको बिचौलियाले तोकेको सस्तो मूल्य मात्रै हो।

४. स्वास्थ्य: ५ लाखको बीमा र निःशुल्क उपचार

अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अस्तव्यस्त छ। अस्पतालहरूले बीमाको पैसा नपाएर सेवा नै बन्द गरिरहेका छन्।

“उपचारका कारण कोही गरिब हुनु नपर्ने” रे! किनभने उपचार गर्न अस्पताल पुग्नुअघि नै एम्बुलेन्सको भाडा र रिजेक्सनले मान्छे ‘गरिब’ भइसक्छ। ७३ वर्ष माथिकालाई निःशुल्क उपचार त भनियो, तर त्यो अस्पतालसम्म पुग्न बाटो खै?

५. शिक्षा र सीप

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र राजनीतिक भागबन्डाले शिक्षा धराशायी छ। वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थी बाहिरिनु नै यहाँको शिक्षाको ‘सफलता’ हो।

“जीवनोपयोगी शिक्षा” को अर्थ सायद—कलेज सिध्याएपछि कसरी ‘कन्सल्टेन्सी’ धाउने र आईईएलटीएस (IELTS) मा कति स्कोर ल्याउने भन्ने सिकाउनु हो कि?

६. ऊर्जा: १०,००० मेगावाट निर्यात

बिजुली उत्पादन त बढ्दै छ, तर आन्तरिक प्रसारण लाइन नहुँदा आफ्नै देशका उद्योगले बिजुली पाएका छैनन्।

१० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सपना देख्ने नेताले आफ्नो घर अगाडिको बिजुलीको पोलमा झुण्डिएको ‘तारको जञ्जाल’ सुधार्न सकेका छैनन्। छिमेकीलाई बिजुली बेच्ने, आफू चाहिँ ‘लो भोल्टेज’ मा बसेर झिमझिम हेर्ने!

७. सुशासन र भ्रष्टाचारका पुराना फाइल

भुटानी शरणार्थीदेखि टिकापुर जग्गा काण्डसम्मका फाइलहरू खोल्ने भनिए पनि ती फाइलहरू “सेटिङ” को धुलोले पुरिएका छन्।

पुराना फाइल खोल्ने कुरा त कांग्रेसले “थ्रिलर मुभी” को ट्रेलर जस्तो मात्रै हालेको हो। फाइल त खुल्छन्, तर त्यहाँ नाम चाहिँ विपक्षीको मात्रै भेटिन्छ, आफ्ना मान्छे त सधैँ “निर्दोष” नै हुन्छन्।

८. युवा र वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि ल्याइएका सहुलियत ऋणका योजनाहरू पहुँचवालाले मात्रै पाएका छन्।

“रिटर्नी स्टार्टअप” भनेको चाहिँ विदेशमा रगत-पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपाल आएर “कागजी प्रक्रिया” मिलाउँदैमा सिध्याउने एउटा काइदा हो।

९. पर्यटन: विश्वकै प्रमुख गन्तव्य

काठमाडौँको खाल्डाखुल्डी र पोखरा-भैरहवा विमानस्थलको ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ हैसियत हेर्दा पर्यटन विकासको हविगत छर्लङ्ग छ।

पर्यटकलाई नेपाल बोलाउनु त ठिकै हो, तर उनीहरूलाई विमानस्थलबाट होटेलसम्म पुग्दा लाग्ने “धुलोको मास्क” र “ट्राफिक जाम” को बारेमा पनि घोषणापत्रमा लेख्दिएको भए इमानदारिता देखिन्थ्यो कि?

१०. सामाजिक सुरक्षा: कोखदेखि शोकसम्म

राज्यको ढुकुटीमा साधारण खर्च धान्न त धौ-धौ छ, यति ठूलो सामाजिक सुरक्षाको भार कसरी धान्ने भन्ने ठोस आधार छैन।

“कोखदेखि शोकसम्म” सुन्दा कस्तो मीठो! तर जनतालाई चाहिँ “कोख” मा हुँदा महँगीले टोक्छ, अनि “शोक” मा पर्दा करले थिच्छ। राज्यको सुरक्षा त केवल नेताका ‘पिए’ र ‘कार्यकर्ता’ लाई मात्रै छ।

११. कानुनी शासन र न्याय प्रणाली (सबैका लागि न्याय) – अदालतमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र न्यायलाई छिटो-छरितो बनाउने

नेपालका अदालतहरूमा अझै पनि २०-३० वर्ष पुराना मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने परम्पराले न्यायको मर्म नै मरेको छ।

“छिटो-छरितो न्याय” त कांग्रेसको पालामा एकदमै सफल छ—तर त्यो केवल आफ्ना नेताहरूलाई “क्लीन चिट” दिने बेलामा मात्रै देखिन्छ। जनताले त न्याय पाउन अर्को जन्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ, कतै न्यायको साटो ‘तारीख’ मात्रै त विरासतमा छोड्ने होइन?

१२. वातावरण र जलवायु परिवर्तन (हरित नेपाल) – कार्बन उत्सर्जन घटाउने, वनजङ्गल जोगाउने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने

एकातिर हरित नेपालको गफ छ, अर्कोतिर निजगढ जस्ता ठाउँमा लाखौँ रुख काट्ने र क्रसर उद्योगलाई मनपरी ढंगले चल्न दिने नीति सरकारमै हुँदा बन्छ।

जलवायु परिवर्तनको चिन्ता त ठिकै हो, तर चिया पसलमा बसेर “धुलो र धुवाँ” खाँदै “कार्बन न्यूनीकरण” को कुरा गर्नु भनेको—आफैँ चुरोट तान्दै अरूलाई क्यान्सरको प्रवचन दिनु जस्तै हो। रुख जोगाउने भन्दा बढी त ‘रुख’ (चुनाव चिन्ह) जोगाउन गाह्रो छ अहिले!

१३. खेलकुद र युवा सशक्तीकरण – प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने र खेलाडीलाई सम्मान गर्ने

भएकै रङ्गशालाको घाँस काट्ने बजेट छैन, खेलाडीहरू बिहान अभ्यास गरेर बेलुका खाडी जान बाध्य छन्। खेल संघहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र छ।

खेलाडीलाई सम्मान गर्ने भनेको चाहिँ—उनीहरूले विदेशमा पदक जितेर आएपछि एयरपोर्टमा “खादा” ओढाइदिने र फेसबुकमा “बधाई” लेख्ने मात्रै हो कि? ग्राउन्डमा पसिना बगाउने बेला त खेलाडीले ‘डाइट’ होइन, ‘डाइटिङ’ (भोकै) बस्नुपर्छ।

१४. सडक सुरक्षा र पूर्वाधार (खाल्डाखुल्डी मुक्त सडक) – “सुरक्षित यात्रा, सुनिश्चित जीवन”—सडक सञ्जालको विस्तार र खाल्डाखुल्डीको अन्त्य गर्ने

काठमाडौँकै सडकमा मान्छे ढलमा बगेर मर्छन्। मेलम्चीको पाइप खन्ने र सडक पुर्ने ‘लुकामारी’ वर्षौँदेखि जारी छ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा सडक यति चिल्लो देखिन्छ कि लाग्छ—गाडी होइन, त्यहाँ त ‘स्केटिङ’ खेल्न सकिन्छ। तर वास्तविकतामा सडक यति “एडभेन्चरस” छ कि, बिहान अफिस हिँडेको मान्छे बेलुका घर पुग्दा “पुनर्जन्म” भएको महसुस गर्छ।

१५. पर्यटन र हवाई क्षेत्र (आकाश खुला गर्ने) – नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने र पर्यटनबाट लाखौँ डलर भित्र्याउने

युरोपियन युनियनको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ बाट नेपाली वायुसेवा अझै निस्कन सकेको छैन। भैरहवा र पोखरा विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ जस्तै बनेका छन्।

लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने सपना त राम्रो हो, तर विमानस्थलबाट निस्किने बित्तिकै पर्यटकले पाउने “ट्याक्सी ड्राइभरको मोलमोलाइ” र “धुलोको स्वागत” ले उनीहरूलाई फेरि नेपाल नआउने ‘कसम’ खुवाउन मद्दत गर्छ।

१६. परराष्ट्र नीति: ‘सन्तुलित र असंलग्न’ – छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग पञ्चशीलका आधारमा समान र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने। नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर ‘आर्थिक कूटनीति’ सञ्चालन गर्ने

व्यवहारमा भने कांग्रेस कहिले कता त कहिले कता ढल्किने गरेको आरोप लाग्छ। MCC र BRI जस्ता मुद्दाहरूमा पार्टीभित्रै पनि ठुलो कित्ताकाट हुने गरेको छ। आर्थिक कूटनीति भनिए पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कूटनीतिक नियोगहरू ‘भत्ता खाने केन्द्र’ मात्र बनेका छन्।

“सन्तुलित सम्बन्ध” को अर्थ सायद यस्तो हो—’उत्तर’ तिर जाँदा ‘दक्षिण’ तिरको चस्मा लगाउने र ‘दक्षिण’ जाँदा ‘उत्तर’ तिरको टोपी लगाउने! नेपालको कूटनीति त यस्तो भइसक्यो कि, बिहान कता ढल्किने भन्ने कुरा कुन देशको राजदूतले पहिले ‘ब्रेकफास्ट’ खुवायो भन्नेमा भर पर्छ।

१७. भूकम्प र विपद् व्यवस्थापन (पुनर्निर्माण र सुरक्षा) – बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता विपद्‌मा ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ बनाउने र प्रभावितलाई तुरुन्तै राहत दिने

२०७२ को भूकम्प पीडितले अझै पनि किस्ता कुरिरहेका छन्। जाजरकोट र बझाङका भूकम्प पीडितहरू चिसोले पालमुनि मरिरहँदा सरकार “कागजी कार्यविधि” बनाउनमै व्यस्त थियो।

“द्रुत प्रतिकार्य” को अर्थ चाहिँ—विपद् आएको ६ महिनापछि हेलिकप्टरमा गएर आकाशबाट फोटो खिच्नु र “हामी गम्भीर छौँ” भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु हो। राहत त यति ‘द्रुत’ हुन्छ कि, पीडितले राहत पाउनुअघि नै अर्को वर्षको विपद् आइलाग्छ।

१८. कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने, मठ-मन्दिर र गुम्बाको संरक्षण गर्ने

काठमाडौँका प्राचीन सम्पदाहरू वरिपरि सिमेन्टका कङ्क्रिट ठडिएका छन्। गुठी विधेयकका बेला कांग्रेसको दोधारे चरित्र देखिएकै हो। सम्पदा संरक्षणको बजेट ‘पार्टीका कार्यकर्ता’ पाल्ने उपभोक्ता समितिमा बढी खर्च हुन्छ।

सम्पदा संरक्षण भनेको चाहिँ पुरानो मन्दिरमा ‘नयाँ पेन्ट’ लगाउनु र त्यसमा आफ्नै नामको ‘शिलालेख’ टाँस्नु मात्रै हो कि? कतै हाम्रो संस्कृति “म्युजियम” मा मात्रै र हाम्रो संस्कार “घोषणापत्र” मा मात्रै सीमित हुने त होइन?

१९. महिला सशक्तीकरण र समावेशिता – राज्यका हरेक निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रजनन स्वास्थ्यमा विशेष सहुलियत

टिकट वितरणको बेला कांग्रेसका ‘हेभीवेट’ पुरुष नेताहरूले नै महिलालाई पन्छाउँछन्। संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत सहभागिता पनि धौ-धौ पुर्‍याइन्छ, त्यो पनि ‘नातावाद’ र ‘कृपावाद’ को आधारमा।

महिला सशक्तीकरण त एकदमै भएको छ—तर त्यो केवल नेताका श्रीमती, छोरी र बुहारीहरूको हकमा मात्रै हो! “कोटा” बाट आएका महिलालाई पनि “रबर स्ट्याम्प” जस्तो मात्रै प्रयोग गरिन्छ।

२०. सहकारी र वित्तीय संकट समाधान- सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा आएको संकट समाधान गर्ने

कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन्। संसदीय छानबिन समिति त बन्छ, तर प्रतिवेदन सधैँ “राजनीतिक लेनदेन” को शिकार हुन्छ।

सहकारी पीडितलाई पैसा फिर्ता दिने कुरा र “आकाशको तारा खसाल्ने” कुरा उस्तै-उस्तै लाग्छ। सहकारीका सञ्चालकहरू ‘फरार’ छन्, नेताहरू ‘करार’ (सेटिङ) मा छन्, अनि जनता चाहिँ ‘अन्धार’ (अध्यारो) मा छन्।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र (संकल्प पत्र) को सबैभन्दा ‘रोचक’ र ‘रहस्यमयी’ भाग हो— “कसरी कार्यान्वयन गर्ने?”।

कांग्रेसले यसपटक आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न केही ‘कार्यविधि’ र ‘आधारहरू’ प्रस्तुत गरेको छ। आउनुहोस्, ती कार्यान्वयनका आधारहरूलाई फ्याक्ट-चेक र व्यङ्ग्यको कसीमा केलाऔँ:

कार्यान्वयनका ‘मन्त्र’ र तिनको चिरफार

१. तीन तहको सरकारबीच समन्वय (Triple-Engine Strategy)-  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच ‘एकीकृत समन्वय’ गरेर योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने।

अहिलेको यथार्थ के छ भने, संघले अधिकार दिन मान्दैन, प्रदेशले काम पाएन भन्छ र स्थानीय तहले बजेट पुगेन भन्छ। यी तीन तहबीच समन्वय होइन, ‘अधिकारको लुछाचुडी’ बढी छ।

समन्वय भनेको चाहिँ यस्तो हो—’भ्रष्टाचार’ गर्दा तीनै तहले मिलेर गर्ने, तर ‘काम’ गर्दा चाहिँ एकले अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने! यो ‘ट्रिपल इन्जिन’ होइन, कतै ‘ट्रिपल लोड’ भएको थोत्रो बस त बन्ने होइन?

२. निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी (PPP Model) – सरकारी ढुकुटीले मात्र नपुग्ने हुनाले ठुला आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने र लगानीको वातावरण बनाउने।

नेपालमा ‘पीपीपी’ (PPP) मोडल भनेको अक्सर ‘निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने र घाटा चाहिँ सरकारले व्यहोर्ने’ माध्यम बनेको छ। लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने ‘होल्डिङ’ प्रवृत्तिको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना छैन।

निजी क्षेत्रलाई साझेदारी भन्नुको अर्थ—चुनावमा चन्दा दिने ‘साहुजी’हरूलाई देशका प्राकृतिक स्रोत र ठेक्कापट्टा ‘उपहार’ स्वरूप बाँड्नु त होइन?

३. डिजिटल मनिटरिङ र ‘ड्यासबोर्ड’ – प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ राखेर कुन आयोजना कति सम्पन्न भयो भनेर प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने।

यस्ता ‘ड्यासबोर्ड’ पहिले पनि नराखिएका होइनन्। समस्या प्रविधिको होइन, ‘नियत’ को हो। जबसम्म ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई दण्ड दिइँदैन, ड्यासबोर्डमा सधैँ “रातो बत्ती” मात्रै बलिरहन्छ।

ड्यासबोर्ड हेरेर प्रधानमन्त्रीले “काम किन भएन?” भनेर सोध्ने, अनि मन्त्रीले “सबै ठिक छ बा!” भनेर रिपोर्ट दिने—यो त एउटा महँगो ‘भिडियो गेम’ खेले जस्तो मात्र भएन र?

४. नतिजामा आधारित बजेट (Result-Oriented Budget) – जसले काम गर्छ, उसैलाई मात्रै बजेट दिने। खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय र आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने।

नेपालमा असारको अन्तिम सातामा बजेट सिध्याउन ‘असारे विकास’ (हिलोमा अलकत्रा हाल्ने) गर्ने चलन छ। नतिजा होइन, ‘खर्च’ देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ।

नतिजामा आधारित बजेट भन्नुको अर्थ—चुनाव अघि कार्यकर्तालाई ‘बजेट’ बाँड्ने र चुनाव पछि ‘नतिजा’ (भोट) खोज्ने त होला नि!

५. कानुनी र नीतिगत सुधार – विकासमा बाधा पुर्‍याउने पुराना ऐन-कानुनहरू (जस्तै: वन ऐन, खरिद ऐन) लाई संशोधन गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’ मा काम गर्ने।

कानुन संशोधन गर्ने थलो ‘संसद’ त जतिबेला पनि विपक्षीको अवरोध वा सत्ताको लुछाचुडीले बन्द हुन्छ। नीतिगत सुधारभन्दा बढी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ का प्वालहरू बढी देखिन्छन्।

कानुन सुधार भनेको चाहिँ—आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिन मिल्ने गरी ‘नियम’ फेर्नु र अरूलाई रोक्न ‘कानुन’ देखाउनु त होइन?

कांग्रेसले “कसरी गर्ने” भनेर लेखेका बुँदाहरू कुनै ‘विदेशी कन्सल्टेन्ट’ ले तयार पारेको रिपोर्ट जस्तो चिटिक्क र प्राविधिक छन्। तर, नेपाली राजनीतिमा कार्यान्वयनका लागि चाहिने ‘इच्छाशक्ति’ को यहाँ चरम अभाव छ।

समग्रमा भन्दा कार्यान्वयनका यी बुँदाहरू “नयाँ गाडीको विज्ञापन” जस्तै हुन्—हेर्दा आकर्षक, सुन्दा दमदार। तर जब गाडी ‘नेपालको बाटो’ (प्रशासनिक झमेला र राजनीतिक सेटिङ) मा गुड्न खोज्छ, तब टायर पञ्चर हुन्छ र इन्जिन नै सिज हुन्छ।

गफको रुख र वास्तविकताको भुइँ’

नेपाली कांग्रेसले यसपटकको घोषणापत्रमा आफूलाई ‘आधुनिक’ र ‘प्रविधिमैत्री’ देखाउन निकै कसरत गरेको छ। गगन-विश्वप्रकाशको जोडीले कोरेको यो “सुनौलो खाका” पढ्दा यस्तो लाग्छ कि अब नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार केवल ‘इतिहासका पाना’ मा मात्र सीमित हुनेछन्।

तर, कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिन्छन्:

• सपना भर्सेस सास्ती: घोषणापत्रमा ‘फेसलेस र पेपरलेस’ सरकारी सेवाको कुरा छ, तर वास्तविकतामा एउटा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन अझै पनि वडाध्यक्षको ‘अनुहार’ हेर्नैपर्छ र कर्मचारीको ‘कागज’ को थुप्रोमा हराउनै पर्छ।
• डिजिटल ड्यासबोर्ड र सेटिङ: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘ड्यासबोर्ड’ त राखिएला, तर जबसम्म ठेक्कापट्टामा ‘नेताको सेटिङ’ रहन्छ, तबसम्म त्यो ड्यासबोर्डमा विकासको होइन, केवल ‘लोडसेडिङ’ को ग्राफ मात्र देखिनेछ।
• युवा पलायनको भ्याकुम: कांग्रेसले ५ लाख रोजगारीको गफ त गर्यो, तर विमानस्थलमा लागेको युवाहरूको लाइन देख्दा लाग्छ—सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै ‘पासपोर्ट’ छापेर राजस्व उठाउनु मात्रै हो।

नेपाली कांग्रेसको २०८२ को घोषणापत्र विगतका तुलनामा बढी व्यवहारिक र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिने प्रयास गरिएको देखिन्छ। विशेष गरी गगन थापा लगायतका युवा नेताहरूको प्रभाव घोषणापत्रमा प्रस्ट झल्किन्छ, जहाँ तथ्यांक र कार्यान्वयनका विधिहरूलाई समावेश गर्न खोजिएको छ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र भनेको ‘एक थान नयाँ आशा’ हो, जुन हरेक निर्वाचनमा ‘रिन्यु’ गरिन्छ तर कहिल्यै ‘डेलिभर’ गरिँदैन। यो घोषणापत्र यस्तो ‘प्रेमपत्र’ हो जसलाई जनताले पढ्छन्, मुस्कुराउँछन्, र फेरि त्यही पुरानै ‘धोका’ पाउने नियतिलाई आत्मसात् गर्छन्।

“घोषणापत्रमा लेखिएका शब्दहरू यदि अन्न बनिदिन्थे भने, आज नेपालका कुनै पनि नागरिक भोकै सुत्नुपर्ने थिएन।”

चुनौती भनेको ‘घोषणा’ र ‘कार्यान्वयन’ बीचको खाडल हो। विगतका चुनावमा गरिएका धेरै वाचाहरू (जस्तै: उच्च आर्थिक वृद्धिदर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण) सत्तामा पुग्दा ओझेलमा परेका छन्। त्यसैले, यो घोषणापत्र केवल चुनावी औपचारिकता मात्र हो कि वास्तविक कार्ययोजना, त्यो कांग्रेसको आगामी कार्यशैलीले निर्धारण गर्नेछ।

घोषणापत्र पढ्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाल भोलि नै ‘स्विट्जरल्याण्ड’ बन्दैछ, तर बाटोमा निस्किँदा खाल्डाखुल्डीले सम्झाउँछन्—यो त केवल चुनाव आउन लागेको सङ्केत मात्र हो।

nepali congress manifestos