instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८२ फाल्गुन १०, आईतवार १३:३१नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय दुईवटा कुरा निकै चर्चामा छन्— एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महत्त्वाकांक्षी ‘नागरिक करार’ र अर्को ‘बालेन फ्याक्टर’ जसले परम्परागत राजनीतिको ‘सिस्टम’ लाई नै चुनौती दिइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ ले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ बहस छेडेको छ।
‘नागरिक करार’ पत्रलाई प्राविधिक र तथ्याङ्कको कसीबाट हेर्ने हो भने केही रोचक र केही हास्यास्पद तथ्यहरू फेला पर्छन्।काठमाडौँमा बालेन शाहले देखाएको ‘डेलिभरी’ को राजनीतिप्रति जनताको बढ्दो विश्वासलाई रास्वपाले ‘करार’ र ‘तथ्याङ्क’ को आवरणमा देशभरि बेच्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, सपना र धरातल बीचको खाडललाई प्राविधिक र आधिकारिक तथ्याङ्कको कसीबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, तर, एउटा आर्थिक विश्लेषकको चश्माले हेर्दा यो करारपत्र ‘असम्भव जस्तो देखिने सम्भव’ र ‘सम्भव जस्तो देखिने असम्भव’ कुराहरूको रोचक खिचडी हो। आउनुहोस्, यसका ५ खम्बाहरूलाई ‘कति सम्भव, कति असम्भव’ को कडीमा राखेर अलिकति व्यङ्ग्यको मसलाका साथ केलाऔँ::
१. सदाचार र असल शासन: ‘डिजिटल सुशासन कि डिजिटल सपना?’
रास्वपाले २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने र बिचौलिया राज अन्त्य गर्ने ‘ब्रह्मास्त्र’ फालेको छ।
-
कति सम्भव? (९०%): राहदानी वा लाइसेन्स लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउनु कुनै रकेट विज्ञान होइन। यो केवल एउटा राम्रो सफ्टवेयर र काम चोर कर्मचारीलाई नसिहत दिने आँटको कुरा हो।
तर ४६ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन? यो त त्यस्तै भयो, जस्तो वर्षौँदेखि नधोएको फोहोरी लुगालाई एक बाल्टिन पानीले सफा गर्छु भन्नु। लुगा सफा होला कि बाल्टिनको पानी नै धमिलो भएर फालिएला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
२. मध्यम वर्गीय विस्तार: ‘खल्तीमा ३००० डलर, कि कागजमा?’
करारपत्रले ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
-
कति असम्भव? (८०%): वर्तमानमा हाम्रो GDP ४० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ। यसलाई १०० अर्ब पुर्याउन वार्षिक २०% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। विश्वका ‘आर्थिक बाघ’ भनिने देशहरूले पनि १०% नाघ्न हम्मे-हम्मे पर्छ।
२०% को वृद्धिदर! यो त यस्तो भयो कि हिजोसम्म कछुवाको गतिमा हिँड्नेलाई आज सिधै कुद भन्नु।यदि बालेनले जस्तै ‘सिस्टम’ भित्रको चुहावट रोक्ने र विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्ने हो भने वृद्धिदर अहिलेको भन्दा दोब्बर त होला, तर २०% को जादु देखाउन त अलादिनको चिराग नै चाहिन्छ। यदि यो सफल भयो भने त अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार खोज्न कतै जानु पर्दैन, सिधै घण्टी घरमै पुगे हुन्छ।
३. काम, काम, काम: ‘१२ लाख रोजगारी कि १२ लाख सपना?’
दैनिक ३,३०० युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा यसमा छ।
-
कति सम्भव? (५०%): यदि आईटी (IT) क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गर्ने हो भने केही लाख रोजगारी सम्भव छ। तर, खनिज र उद्योगमा काम लगाउन पहिले बिजुली र कारखाना चाहिन्छ।
रोजगारी त सिर्जना होला, तर त्यो रोजगारी पाउनका लागि चाहिने सीप कहाँ छ? कि सबैलाई ‘युट्युब’ र ‘टिकटक’ मा रोजगारी दिने हो? उत्पादकत्व बिनाको रोजगारीले अर्थतन्त्रलाई भन्दा बढी ‘इन्फ्लेसन’ लाई मात्र बढावा दिन्छ।
४. कनेक्टिभिटी: ‘१५ हजार मेगावाटको उज्यालो’
करारपत्रले ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने ‘पावरफुल’ गफ दिएको छ।
-
कति असम्भव? (७०%): हाल हामी ३,२०० मेगावाटमा झुण्डिएका छौँ। थप ११,८०० मेगावाट निकाल्न २३ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। जुन पैसा जुटाउनै एउटा जुनी लाग्न सक्छ।
बिजुली त उत्पादन होला, तर प्रसारण लाइन खोइ? कतै यो १५ हजार मेगावाट बिजुली पनि ‘कागजकै तार’ बाट बग्ने त होइन? छिमेकीसँग बिजुली बेच्ने सम्झौता गर्नु र खल्तीमा पैसा आउनु बीचको दूरी नेपालको सडकको खाल्डो भन्दा पनि गहिरो छ।
५. प्रवास: ‘रेमिट्यान्सको राजनीति र अनलाइन भोटिङ’
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार र रेमिट्यान्सलाई लगानीमा बदल्ने ‘डायस्पोरा फण्ड’ को कुरा छ।
-
कति सम्भव? (८५%): यो सबैभन्दा व्यवहारिक र सम्भव देखिने बुँदा हो। प्रविधिले गर्दा अनलाइन भोटिङ गाह्रो छैन र विदेशमा बस्ने नेपालीसँग पैसा पनि छ।
तर, के राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ‘भोट बैंक’ बिग्रिने डरले यो अधिकार सहजै देलान्? विदेशमा बस्नेले भोट हाल्न पाए भने त यहाँका धेरै ‘बा’ हरूको राजनीति नै ‘बहा’ मा जाने डर छ।
निष्कर्षमा, रास्वपाको ‘नागरिक करार’ एउटा ‘एम्बिसियस’ दस्तावेज हो। यसले कतिपय भइरहेकै कामलाई आफ्नो ‘ब्रान्डिङ’ गरेको छ भने कतिपय कुरामा ‘चामत्कारिक’ लक्ष्य राखेको छ।
रास्वपाले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क ५ वर्षमा हुबहु पूरा नहोला, तर यसले नेपाली राजनीतिमा ‘डेटा र डेलिभरी’ को जुन बहस सुरु गरेको छ, त्यो आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो। यदि यसको ५०% मात्र पनि इमानदारीका साथ कार्यान्वयन भयो भने, नेपाल ‘बालेनको काठमाडौँ’ जस्तै सुन्दर र व्यवस्थित बन्ने बाटोमा लाग्नेछ। प्रश्न ‘के यो सम्भव छ?’ भन्दा पनि ‘के हामीसँग यो बाहेक अर्को राम्रो विकल्प छ?’ भन्ने हो।
