‘मौरिसससँगको दोहोरो कर समझदारी अन्त्य गर्ने नेपालको घोषणा’

काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । अहिले सरकारले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर मौरिससलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।

गत  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई देशबीच सम्पन्न दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तिय छल विरोध सम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई मुलुकबीच २०५६ साल साउन १ गते भएको सम्झौता लामो समयदेखि संशोधन भएको थिएन।अर्थपूर्ण लगानी पनि आदानप्रदान नहुने तर केही कम्पनीको करलाभ लिने प्रायोजनमा दुरुपयोगमै सीमित रहेको थियो। सरकारले संशोधन तथा समसामायिक नबनाएर थन्किएको यो सम्झौता नेपाल सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बुधबार कूटनीतिक माध्यमबाट डिटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।

नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सो सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जनाएका छन् ।

खारेज गरिएको सम्झौता आगामी आर्थिक वर्ष ०८३-०८४ को साउन १ गतेबाट लागू हुने विभागले जनाएको छ ।