नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड विरुद्ध नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड कामदारहरुको हकमा नभएको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भिर भएर हेर्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो पटक मलेसियाले नेपाल सरकारलाई यहाँको जतिपनि प्रतिष्ठित एजेन्सीहरु छन् ती एजेन्सीहरुलाई १० बुँदे एउटा मापदण्ड बनाएर पठाएको छ । त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा भन्दा एजेन्सीहरुसँग कुरा मिलाएर कामदारहरु त्यही एजेन्सीबाट मात्र पठाउने गरि सिन्डिकेट गर्ने जुन रणनीतिका साथ आएको छ त्यसको हामीले विरोध गरेका छौ । त्यसकारणले नेपाल सरकारले मलेसियाको जुन किसिमको १० बुँदे मापदण्डसहितको नोट छ त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदैँ छौ ।’

यस्तै, उनले मेलेसियाले तोकेको मापदण्डले कामदारलाई मर्कामा पार्ने र नेपालको कानूनको मजाक बनाउने भएको हुनाले यो सिन्डिकेटको विरोध गरेको भन्दै यसलाई अहिले नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यसले कामदारलाई मर्कामा पार्ने र नेपालको कानूनको मजाक बनाउने भएको हुनाले यो सिन्डिकेटको विरोध गरेका हौ । मेलेसियाले तोकेको जुन मापदण्डको कुरा छ त्यो अहिले नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’
