instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८२ भाद्र २७, शुक्रबार २१:२८नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल सुशीला कार्कीले अब कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसमेत ग्रहण गरेकी छन्। न्यायालयमा ६५ वर्ष लामो पुरुष वर्चस्व तोड्दै प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्कीले अहिले आएर कार्यपालिका प्रमुखको प्रथम महिला नेतृत्वको 1रूपमा अर्को ऐतिहासिक अध्याय सुरु गरेकी हुन्।
करियरको सुरुवात र न्यायपालिकामा प्रवेश
२००९ साल जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी कार्कीले आफ्नो कानूनी यात्रा २०३५ सालमा वकालतबाट सुरु गरेकी थिइन्। झन्डै तीन दशक लामो वकालतपछि उनी २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। आफ्नो निडर र स्पष्ट व्यक्तित्वका कारण उनले सर्वोच्च अदालतमा छोटो समयमै आफूलाई स्थापित गरिन्। २०७३ असार २७ गते उनी नेपालको इतिहासकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन्, जसले नेपाली महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित भयो। उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हालेकी थिइन् । न्यून न्यायाधीशहरुबाट न्यायिक कार्यसम्पादन भइरहेका बेला वर्षौदेखि न्यायाधीश रिक्तताको अवस्थामा उनले न्यायापालिकाको नेतृत्व लिएकी थिइन् ।
विवादित कार्यकाल र महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू
न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रहँदा उनले थुप्रै महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गरेकी थिइन्। तर, उनको कार्यकाल विवादरहित भने रहेन। विशेषगरी, २०७३ पुस २९ गते न्याय परिषद्को बहुमत सदस्यको बलमा उनले एकैपटक ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनको निर्णयको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो। राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। यद्यपि, उनले आफ्नो अडानमा कुनै सम्झौता नगरेको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि काम गरेको दाबी गरेकी थिइन्।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) को भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकको सरकारले आईजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले एकै दिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।
यद्यपि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएको थियो । अवकाशको अन्तिम समयमा भने सुडान घोटाला भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा भने उनी विवादरहित बन्न सकिनन् । बहुचर्चित सुडान घोटालामा करोडौँ हिनामिना गर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षकहरु ओमविक्रम राना, होमबहादुर गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीले करोडौको हिनामिना गर्दा न्यून सजाय दिएको भनी आलोचना भएको थियो ।
न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकातर्फ
न्यायालयबाट ६५ वर्ष उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रुपमा अभियानकै रुपमा उत्रिरहेकी थिइन् । जेनजीले पनि गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो । जुन प्रदर्शनका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार घुँडा टेक्न बाध्य बन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्यो । ओलीको राजीनामा पछि रिक्तता भएपछि उनी सरकार प्रमुखको पद सम्हाल्न आइपुगेकी छिन् । अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आइपुगेकी छिन् ।
न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेकी एक व्यक्तिले सोझै कार्यपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एक दुर्लभ घटना हो। यसले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नयाँ बहसको विषय बनाएको छ।
न्याय र कानुनको गहिरो ज्ञान भएकी कार्कीले अब कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दा देशलाई कसरी अगाडि बढाउँछिन् भन्ने विषयमा आम चासो र उत्सुकता बढेको छ। उनको यो यात्राले भविष्यमा नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यासमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना छ।
