instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ भाद्र ६, शुक्रबार १६:५७सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइपछि इजलासले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि मुद्दा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि असार २२ गते सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल ले पनि असार ३२ गते समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
नाउपा बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी रिट निवेदकको छ। उक्त उपधारामा “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ।
File Photo
