काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष शरद ओझाले फर्जी कागजात पेश गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएको विषयमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। आरोपअनुसार, ओझाले काम नगरेको पदमा काम गरेको देखाउन नक्कली अनुभव प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए ।
यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको गठनसँगै प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ अनुसार, छानबिन समिति बनेपछि अध्यक्ष पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
छानबिन समितिमा बीमा प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक कपिलदेव ओली र जीवन प्रकाश सिटौला सदस्य रहनेछन्। समितिले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।

यसैबीच, सरकारले बीमा प्राधिकरणको कामु अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई दिएको छ।
