ओक्लाको ग्लोबल इन्टरनेट इन्डेक्समा नेपाललाई दोहोरो धक्का: मोबाइल डेटा सूचीबाटै बाहिरियो, ब्रोडब्यान्डको अवस्था पनि खस्कियो

इन्टरनेटको गति र गुणस्तर मापन गर्ने विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त संस्था ओक्ला (Ookla) को पछिल्लो ग्लोबल इन्टरनेट इन्डेक्समा नेपालले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरेको छ। देशका प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल (Ncell) र नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom) को मोबाइल डेटाको अविश्वसनीय गतिका कारण नेपाल मोबाइल डेटाको सूचीबाट पूर्ण रूपमा हटाइएसँगै, यसअघि तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिएको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको श्रेणीमा पनि नेपालको स्थान उल्लेखनीय रूपमा खस्किएको छ। यो खबरले देशको समग्र डिजिटल कनेक्टिभिटीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

यो केवल तथ्यांकको सामान्य उतारचढाव मात्र होइन, यसले नेपालको डिजिटल विकासको दिशा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको वास्तविक क्षमता, र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा छविमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरहरूबारे गहिरो चिन्ता बढाएको छ।

ओक्लाको स्पिडटेस्ट डट नेट (Speedtest.net) विश्वभर सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने इन्टरनेट गति परीक्षण प्लेटफर्म हो। यसले लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले वास्तविक समयमा गर्ने परीक्षणका नतिजाहरूलाई संकलन गरी मासिक रूपमा ग्लोबल इन्टरनेट इन्डेक्स प्रकाशित गर्छ। यो इन्डेक्सले कुनै पनि देशको इन्टरनेट पूर्वाधारको बलियोपन, सेवा प्रदायकहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता र दक्षता, र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू, प्रविधि कम्पनीहरू, र नीति निर्माताहरूले यसलाई देशको डिजिटल तयारी (Digital Preparedness) मूल्यांकन गर्न महत्वपूर्ण आधार मान्छन्।

नेपाल विगतमा दुवै मोबाइल र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको सूचीमा समावेश हुँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो अवस्थाले दुवै मुख्य स्तम्भहरूमा गम्भीर समस्या देखिएको संकेत गर्छ:

मोबाइल डेटा सूचीबाट पूर्णतः बाहिरियो

ओक्लाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल जुलाई २०२४ देखि नै मोबाइल डेटाको ग्लोबल इन्डेक्सबाट हटाइएको छ। यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ किनभने नेपालमा ठूलो संख्यामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू मोबाइल डेटामा निर्भर छन्। ओक्लाले देशलाई सूचीबाट हटाउनुको मुख्य कारणमध्ये अविश्वसनीय मोबाइल डेटाको गतिलाई औँल्याएको छ, जसका लागि एनसेल र नेपाल टेलिकमका सेवाहरूमा विशेष गरी समस्या देखिएको छ।

मुख्यतया, ओक्लाले जुन २०२४ मा लागू गरेको नयाँ नियम “Precision Threshold” यसको कारण बनेको छ। यो नियमअनुसार, कुनै पनि देश सूचीमा समावेश हुनका लागि तीन महिनाको औसत डाउनलोड गतिको नतिजा ±५% को भिन्नताभित्र पर्नुपर्छ। यदि नतिजा यसभन्दा बढी फरक परेमा, इन्टरनेट अविश्वसनीय मानिन्छ र देशलाई सूचीबाट हटाइन्छ। यसअघि, ३०० अद्वितीय प्रयोगकर्ताका परीक्षण नतिजाहरू पर्याप्त मानिन्थ्यो। मे २०२४ मा नेपाल मोबाइल डेटामा १२.९४ Mbps को औसत डाउनलोड गतिको साथ १३८औँ स्थानमा थियो, तर नयाँ नियमपछि सूचीबाटै बाहिरियो र यसको हालको औसत गति अनिश्चित छ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको स्थानमा नाटकीय गिरावट

मोबाइल डेटाको सूचीबाट बाहिरिनु जत्तिकै, बरु अझ बढी चिन्ताजनक पक्ष भनेको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको स्थान पनि खस्कनु हो। ओक्लाको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल हाल ९०औँ स्थानमा छ। मे २०२४ मा ७५औँ स्थानमा रहेको नेपाल एक वर्षको अवधिमा १५ स्थान तल झरेको छ। यसले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकतामा पनि ठूलै चुनौती थपिएको पुष्टि गर्छ। यसका पछाडि मुख्यतया नेटवर्कको भीडभाड (Congestion), अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको अपर्याप्तता, पुराना पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती, नयाँ ग्राहक थपिएअनुसार नेटवर्क क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु, र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (ISPs) बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा गुणस्तरमा सम्झौता जस्ता कारणहरू हुन सक्छन्। यसले सहरी क्षेत्रका ग्राहकहरूले समेत स्थिर र उच्च गतिको इन्टरनेट अनुभव गरिरहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ।

ओक्लाको ग्लोबल इन्टरनेट इन्डेक्समा देखिएको यो दोहोरो धक्काले नेपालमा विभिन्न गम्भीर र दूरगामी नकारात्मक असरहरू पार्न सक्छ:

• अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विदेशी लगानीमा ठूलो धक्का: विश्वव्यापी सूचकांकमा मोबाइल र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा गिरावट आउँदा नेपालको समग्र डिजिटल पूर्वाधार कमजोर र अविश्वसनीय छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुग्छ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरू, विशेषगरी प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ, जसको सीधा असर देशको अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरणमा पर्छ।

• नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता: सरकार र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) लाई वास्तविक तथ्यांकमा आधारित भएर इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि ठोस नीति बनाउन कठिनाई हुन्छ। विश्वसनीय विश्वव्यापी मापदण्डबाट प्राप्त हुने तथ्यांकको अभावमा सही रणनीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्न चुनौती थपिन्छ। आन्तरिक तथ्यांकले मात्र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा देशको अवस्थाको सही चित्र दिन सक्दैन।

• सेवा प्रदायकहरूमाथि जवाफदेहीताको अभाव: अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ्गले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न अप्रत्यक्ष तर महत्वपूर्ण दबाब दिन्छ। जब देशको नाम सूचीमा हुँदैन वा स्थान खस्किन्छ, तब यो दबाब कम हुन सक्छ, जसले गर्दा सेवा प्रदायकहरूले ४जी/५जीको विस्तार, फाइबर नेटवर्कको स्तरोन्नति, र समग्र ग्राहक सेवामा सुधार गर्न ढिलासुस्ती गर्न सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामाथि पर्छ।

• डिजिटल भुक्तानी र ई-सेवामा गम्भीर प्रभाव: नेपालमा मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड दुवैमा आधारित डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सरकारी ई-सेवाहरूको प्रयोग व्यापक रूपमा बढेको छ। यदि इन्टरनेटको गुणस्तरमा समस्या छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा अटाउँदैन भने, यसले यी अत्यावश्यक सेवाहरूको प्रभावकारितामा बाधा पुर्याउन सक्छ, जसले आम नागरिकको दैनिक जीवन र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा चुनौती खडा गर्छ।

• डिजिटल विभाजनको विस्तार: सहरी क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच केही हदसम्म राम्रो भए पनि, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर कमजोर छ। दुवै मोबाइल र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको अवस्था खस्कँदा यो डिजिटल विभाजन (Digital Divide) झनै फराकिलो बन्न सक्छ।

ओक्लाको इन्डेक्समा देखिएको यो दोहोरो झड्कालाई नेपालले समग्र इन्टरनेट पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। यसका लागि निम्न कदमहरू अपरिहार्य छन्:

समग्र नेटवर्कको स्तरोन्नति: मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो ४जी नेटवर्कको क्षमता वृद्धि गर्न, भीडभाड कम गर्न र ५जी प्रविधिको विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायकहरूले पनि अप्टिकल फाइबरको कभरेज विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न लगानी बढाउनुपर्छ।

तथ्यांक संकलनमा पारदर्शिता र सहभागिता: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा मोबाइल र फिक्स्ड दुवै इन्टरनेटको गुणस्तर मापन गर्ने र विश्वसनीय तथ्यांक संकलन गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा स्पिडटेस्ट गर्न र आफ्ना नतिजाहरू साझा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले ओक्ला जस्ता प्लेटफर्मका लागि पनि विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ।

कडा नियमन र सेवा प्रदायकको जवाफदेहीता: नियामक निकायले सेवा प्रदायकहरूलाई तोकिएको गुणस्तर (QoS) मापदण्ड पूरा गर्न कडा अनुगमन गर्नुपर्छ। गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने र ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ।

पूर्वाधार सह-प्रयोग र लागत न्यूनीकरण: दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह-प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेर लागत घटाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारलाई सहज बनाउनुपर्छ। अत्यधिक कर र शुल्कका कारण इन्टरनेट महँगो भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

डिजिटल साक्षरता र डिभाइस अपग्रेडमा प्रोत्साहन: नयाँ मापदण्डहरूमा आधुनिक डिभाइसहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले, प्रयोगकर्ताहरूलाई आधुनिक र गुणस्तरीय डिभाइस प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। डिजिटल साक्षरता बढाएर इन्टरनेटको सही र प्रभावकारी प्रयोगबारे जानकारी फैलाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

ओक्लाको ग्लोबल इन्टरनेट इन्डेक्समा नेपालको यो पछिल्लो अवस्था एक गम्भीर चेतावनी हो। डिजिटल युगमा देशको प्रगति सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि मोबाइल र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड दुवैको पहुँच, गति, गुणस्तर, र स्थिरतामा व्यापक सुधार ल्याउन अब कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै, सबै सरोकारवालाहरूले एकताबद्ध भएर काम गर्नु अपरिहार्य छ।