नाफा देखाउने दबाबमा बैंक: बढ्दो निष्कृय कर्जा, घट्दो निक्षेप

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हाल ‘निष्क्रिय कर्जा’को चक्रव्यूहमा फँसेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१ को चैत मसान्तसम्ममा निष्कृय कर्जा अनुपात (NPL ratio) ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३.९८ प्रतिशत मात्र थियो।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, वाणिज्य बैंकहरूको NPL अनुपात ५.०५ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.५६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको झनै चर्को १३.०४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यी सबैमा नकारात्मक वृद्धिदर देखिएको छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा दबाब थपेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि निक्षेप संकलन भने घटेको छ। २०८१ चैत मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा रु ३ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै १ खर्ब ४० अर्बले बढी हो। तर सोही अवधिमा निक्षेप संकलन मात्र रु ३ खर्ब ६८ अर्बले वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको वृद्धि (रु ४ खर्ब ९ अर्ब) भन्दा निकै कम हो।

बैंकहरूले ब्याजदर त घटाएका छन्, तर नयाँ कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार वृद्धि हुन सकेको छैन। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.५१ प्रतिशतबाट घटेर ६.२९ प्रतिशतमा आएको छ। त्यस्तै, निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.५३ प्रतिशतबाट ४.४५ प्रतिशतमा र कर्जाको ब्याजदर १०.५५ प्रतिशतबाट ८.२२ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसैगरी, बैंकहरू बीचको अन्तरबैंक दर पनि ३.१० प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा झरेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बैंकहरू ब्यालेन्स सिट सुधार गर्न ऋण असुलीमा आक्रामक रुपमा लागिपरेका छन्। लगानी कम, जोखिम बढ्दो, र कर्जा नोक्सानी तीव्र हुँदै गएको अवस्थामा उनीहरूका लागि असुली बाहेक तत्कालिक विकल्प देखिएको छैन।

बैंकका एक वरिष्ठ कार्यकारी भन्छन्, “नयाँ कर्जा प्रवाह छैन, लगानी वातावरण उत्साहजनक छैन। यस्तो बेलामा पुराना ऋण असुली गरेर एनपीए घटाउने र मुनाफा देखाउने प्रयास गर्नु हाम्रो बाध्यता हो।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण असुली र ब्याजदर घटाउने रणनीतिमा केन्द्रित भए पनि, बजारमा कर्जाको माग र लगानी वातावरण सुधार नहुँदासम्म समस्या चुलिँदै जान सक्छ। निष्कृय कर्जाको बढ्दो अनुपातले प्रणालीगत जोखिमको संकेत दिँदैछ, जुन दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बेला आएको स्पष्ट देखिन्छ।