“अपरेसन सिँदुर” पछि कठघरामा भारतीय कूटनीति: सत्तामोह कि रणनीतिक दिवालियापन? 

काठमाडौं— जब ‘अपरेसन सिँदुर’ ले दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिमा तरंग ल्यायो, त्यसपछि सबैभन्दा बढी प्रश्न भारतको कूटनीतिक चरित्रमाथि उठ्यो। सत्तामा टिकेका अधिनायकहरूको सुरक्षा गर्दै आएको भारतको रणनीति अब केवल आलोचनाको विषय होइन, असफलताको प्रमाण बन्न थालेको छ। सिरिया देखि म्यानमार, बंगलादेश देखि नेपाल र भुटानसम्म — भारतले लगातार ‘जनताको चाहना’ भन्दा ‘सत्ताको स्वार्थ’ रोज्दै आएको देखिन्छ। यो न त क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि लाभदायी भएको छ, न नै भारतकै लागि सम्मानजनक।

२०१५ मा अमेरिकी कूटनीतिज्ञले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सिरिया सम्बन्धी प्रस्तावमा भारतको विपक्षप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ‘किन भारत अमेरिका विरुद्ध उभिएको हो’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा भारतीय विश्लेषकहरूले बताएअनुसार, भारतले लिबिया र सिरियामा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो। यस्तो हस्तक्षेप पछिको “भोलिको दिन” को योजना बिना ल्याइएको अव्यवस्थाले लाखौं जनताको जीवन तहसनहस बनाएको भारतको ठहर थियो।

पश्चिम एशियामा लाखौं भारतीय कामदार रहेका छन्, र त्यहाँको अस्थिरताले प्रत्यक्ष रूपमा भारतको रेमिटेन्स अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने खतरा रहन्छ। तर मोदी सरकार सत्तामा आएपछि भारतको विदेश नीति केवल रणनीतिक आवश्यकताभन्दा पर, आफ्ना मनपर्ने अधिनायकवादी सरकारहरूसँग मात्र सिमित हुन थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

२०१६ मा सिरियाका विदेशमन्त्री वालिद अल मोआल्लेमको भारत भ्रमणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्लेषकहरूले भनेका छन् — भारतले बशर अल असदको सरकारलाई समर्थन दिँदै ‘आतंकवाद’ को साझा व्याख्यामा सहमति जनायो। यस्तै प्रवृत्ति म्यानमार र बंगलादेशमा पनि देखिन्छ, जहाँ भारतले जनताको विरोधको सामना गरिरहेका शासनहरूसँग सहकार्य गर्न प्राथमिकता दिएको छ।

विदेश नीति विश्लेषकहरू भन्छन्, “भारत अब ‘चिनिने अधिनायकवादी’ सरकारसँग मात्र संवाद गरिरहेछ, नयाँ शक्ति वा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूलाई उपेक्षा गर्दै।” म्यानमारमा सैन्य कू पछिको परिस्थिति र बंगलादेशमा सत्तारुढ अवामी लिगप्रति भारतको एकतर्फी समर्थनले भारतको “एक्ट इस्ट” नीति नै कमजोर भएको टिप्पणी गरिएको छ।

विदेश मामिलामा भारतको यो व्यवहार नेपाल जस्ता छिमेकी देशहरूका लागि पनि गम्भीर सन्देश हो। एक नेपाली विश्लेषकका अनुसार – “नेपालले भारतसँग व्यापार, सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलन राख्न खोजिरहँदा, भारत आफैं क्षेत्रीय स्थायित्वभन्दा सत्तामा बसिरहेका पात्रहरूको समर्थनमा केन्द्रित हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।”

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने अहिलेको नीति प्रधानमन्त्री मोदीको सक्रिय कूटनीतिक नेतृत्वमा आधारित भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर विश्लेषकहरू भन्छन्, “विदेश नीति कुनै व्यक्तिको ‘हग डिप्लोमेसी’ मात्र हुन सक्दैन, यसले समग्र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।”

नेपाल जस्ता छिमेकी राष्ट्रका लागि यो प्रश्न उठ्न थालेको छ — के भारत अझै पनि समावेशी, सहअस्तित्व र रणनीतिक सन्तुलनको बाटोमा छ? वा ऊ केवल आफ्ना सत्तारूढ नेताहरूमार्फत क्षेत्रीय नीतिलाई निर्देशित गरिरहेको छ?

अर्को तर्फ बिजेपी नेता तथा भारतका पुर्व विदेश मन्त्रि यशवन्त सिन्हाले प्रश्न गरेका छन्, यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा किन विश्व समुदायले भारत को साथ् दिएन, उनी थप्छन् विश्व का अन्य देश को त कुरा छोडौ नेपाल र भुटान जस्ता हाम्रा प्रम मित्र राष्ट्रहरू समेत किन हाम्रो पक्षमा आएनन् र उल्टै हामीलाई युद्ध नचर्काउन नसिहत दिए ? यशवन्त सिन्हा भन्छन् नरेन्द्र मोदीको यो ठुलो कुटनैतिक असफलता हो |