सरकार र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध शैक्षिक गतिविधि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमति भएका बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

२९ दिनदेखि ठप्प रहेको शिक्षण कार्य सहमति पछि बिहीबारदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुनः सुरु हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सहमतिपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ।

बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री पन्त र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच वार्ता सम्पन्न भएको थियो। उक्त वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको उपस्थिति थियो। सहमतिपत्रमा महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिने उल्लेख छ। प्रमुख सचेतक र शिक्षा समितिका सभापतिले लिखित रूपमा विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसकै आधारमा महासंघले आन्दोलन स्थगन गरेको हो।

अन्य सहमतिहरूमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालहरूमा सहुलियत दरमा उपचार, अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्न दिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, ग्रेड समायोजन तथा बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छन्। यी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च बेहोर्नुपर्नेछ।

महासंघले आन्दोलन स्थगन गर्दै सबै विद्यालयहरूमा नियमित पठनपाठन, भर्ना तथा परीक्षा कार्य तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। तर, शिक्षा ऐन तोकिएको म्यादमा पारित नभए आन्दोलन फेरि तीव्र पारिने चेतावनी समेत दिएको छ।

यी हुन् ९  बुँदे सहमति 

१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।

५)  स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।