अशोक शेरचनको कार्यकाल विवाद: अदालतको निर्णय र प्रभु बैंकको भविष्य

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार कुनै पनि व्यक्ति एउटै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) बन्न सक्दैनन् । तर, प्रभु बैंकका वर्तमान सीइओ अशोक शेरचनको दोस्रो कार्यकाल बैशाख ९ मा समाप्त हुँदैछ तर पनि उनी पदमा निरन्तरता दिइरहने योजनामा छन् । राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि, उच्च अदालतको पाटन शाखाले हालैको फैसलामा शेरचनलाई बैशाख ९ गते पछि पदमा बस्न नपाउने ठहर गरेको छ । यद्यपि, शेरचनले यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्, र मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अशोक शेरचन सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश (Stay order) प्राप्त गरेर पदमा टिकिरहने योजनामा छन् । उनले आफ्ना नजिकका सहयोगीहरूलाई यो मुद्दा आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क रहेको कुरा गर्दै “अदालत सेट भइसकेको छ” जस्ता भनाइहरू सार्वजनिक र निजी रूपमा सुन्नमा आइरहेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, यस प्रक्रियामा बैंकभित्रका उच्च पदस्थहरू विशेष सक्रिय देखिएका छन्, जसले अदालतमा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको आरोप छ ।
विशेष रूपमा, प्रभु बैंककी प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत रश्मी पन्त र उनका भाइ आशिष पन्त, जो बैंककै कानुनी सल्लाहकार हुन्, यस अदालती प्रक्रियामा गहिरो रूपमा संलग्न देखिएका छन् । दुवैजना अदालतमा ‘सेटिङ’ मिलाउन आफ्नो पहुँच र सम्बन्ध प्रयोग गरिरहेको आरोप छ, जसले व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको विश्वास गरिएको छ ।
यसको मुख्य कारण भनेको शेरचनको पदबाट बहिर्गमनपछि सम्भावित खुलासाहरूको डर हो । यदि शेरचनले पद छाड्नुपर्‍यो भने, बैंकभित्र भएका केही अनियमितताहरू, आन्तरिक सेटिङ र व्यक्तिगत लाभमा आधारित निर्णयहरूको पर्दाफास हुनसक्छ र यिनमा रश्मी पन्त र अशिष पन्तको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता उजागर हुनसक्छ ।
अशोक शेरचनको कार्यशैली, नियमविपरीत दोहोरो कार्यकाल लिने प्रयास र अदालतमा सेटिङको प्रयासले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर सवाल खडा गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत सुशासनमा संकट निम्त्याउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायले यसप्रति कठोर निगरानी राख्न आवश्यक छ, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
न्यायपालिकामा यस्तो प्रकारको हस्तक्षेप र सेटिङको प्रयासले न्यायमा विश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई निष्पक्ष रूपमा विचार गरी कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक वा व्यक्तिगत प्रभावको शिकार नहुनु पर्छ।
यो प्रकरणले स्पष्ट गर्छ कि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कानूनी प्रणाली र नियमलाई कसरी झुकाउन खोजिरहेका छन् । अब समय आएको छ , संस्थागत सुधार र पारदर्शिता कायम राख्न यस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्य गरियोस् । न्याय र नियमनको शासन कागजी प्रक्रियामा मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।