नीलमको न्यु मुभ, निर्माण व्यवसायीहरुको वल्ले वल्ले! 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ। अब निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज तिरेपछि बाँकी कर्जा पुनरावधिक (reschedule) वा पुनरसंरचना (restructure) गर्न पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक निर्देशनमार्फत यस्तो सुविधा ती परियोजनाहरूमा लागू हुने स्पष्ट पारेको छ जुन सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेका छन्, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ वा भइरहेको छ तर अझै भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी छ।

ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह (cash flow) विश्लेषण गरेर आवश्यकताको आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिसकेपछि मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ।

यस्ता कर्जा पुनरावधिक वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। यिनलाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म जुन कर्जा वर्गमा राखिएको थियो, सोही वर्गमा कायम राख्नुपर्नेछ। साथै, उक्त अवधिमा कुनै पनि पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ भने पहिले गरिएको नोक्सानी व्यवस्थालाई फिर्ता (write back) गर्न नपाइनेछ। यस्तो पुनरसंरचना गर्न व्यवसायीले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी आउन बाँकी रहेको प्रमाण कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।