अन्तत विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ पदमुक्त

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी विशेष श्रोतबाट इन्स्टाखबर डटकमलाई प्राप्त भएको छ ।

२० दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कुलमानले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सरकारले उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो । स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेश नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ । पुसको अन्तिम साता कुलमानले मन्त्रालयलाई ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए । सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । घिसिङले सम्झौता तोडेर पुसको अन्त्यमा मात्र आफ्नो मूल्यांकन पेश गरेका थिए ।

घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले गत साता मंगलबार पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि सरकारलाई थाहै नदिई घिसिङले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महसुल दर बढाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका थिए । यसअघि गत पुस २२ गते पनि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई सात बुँदे स्पष्टीकरण सँगै पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो ।

मन्त्रालयले कुलमानमाथि सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाएको थियो ।मन्त्रालयद्वारा कुलमानसंग मागिएको स्पस्टिकरणमा उनीमाथि कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण पेश नगरेको, मन्त्रालयले माग गरेको ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता सम्बन्धमा १५ बुँदे विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे विवरण माग गरेकोमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक जवाफ नपठाएको विषयमा सोधिएको थियो ।

उनीमाथि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको आरोप पनि छ ।

जवाफमा घिसिङले आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिएका थिए । त्यसयता घिसिङ र मन्त्री दीपक खड्काबीचको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो ।

पछिल्लो समय सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाउन सहमति दिएको आरोप पनि घिसिङमाथि छ ।

कुलमानलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ सालको साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसअघि २०७३ को भदौमा उनी पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बनेका थिए ।

कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी रहँदा सरकारले कुलमानलाई हटाएको हो ।