संघीय निजामती सेवा ऐनमा थारु तथा मुस्लिम आरक्षणलाई सम्बोधन गरिने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात थारु तथा मुस्लिमलगायतका अन्य पक्षहरूको आरक्षणका विषयहरू सम्बोधन हुने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलको क्रममा रहेको भन्दै ऐन जारी भए पश्चात थारु तथा मुस्लिमलगायतका पक्षहरूको सबै विषय सम्बोधन हुने बताए ।

उनले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । उक्त विधेयक पारित भई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भए पश्चात थारु तथा मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षहरूको आरक्षण लगायतका विषयहरू सम्बोधन हुने छन् । हालको निजामती सेवा ऐनमा समेत थारु समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ ।’

यसको साथै, उनले स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी दिगो तवरले वर्षैभरी पानी सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनि विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन भइरहेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी दिगो तवरले वर्षैभरी पानी सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनि विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन भइरहेको छ । प्राबिधिक र आर्थिक रुपले सम्भाब्य विकल्पको छनौट गरी कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै, यस आयोजना अन्तर्गतका सिंचित क्षेत्र वचावट सम्वन्धि कार्यहरू पनि प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’

यस्तै, नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू, नियोगहरू, पर्यटन दूतहरू, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाल र विदेशका विभिन्न संघ संस्थालाई परिचालन गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू, नियोगहरू, पर्यटन दूतहरू, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाल र विदेशका विभिन्न संघ संस्थालाई परिचालन गरिएको छ । मित्रराष्ट्रहरूबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रवद्र्धनका कामहरू भइरहेका छन् । पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । पर्वतारोहण नियमावली संशोधन भइसकेको छ ।

वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु छ भने हवाई सेवालाई विस्तृत र प्रबल बनाउन आवश्यक छ । समग्रतामा भन्ने हो भने यस दिशामा सरकारले काम गरिरहेको छ ।’