राजतन्त्र पक्षधरहरुको फागुन २५ गतेको शक्ति प्रदर्शन हुनु एक दिन अगाडि माओबादि अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाण्डौ आए अनि ओलि देउबा संगको छलफलमा राजाबादि शक्ति बिरुद्ध प्रतिबाद गर्ने सहमति गराए।लगत्तै आईतबार बिहान बसेको माओबादि पदाधिकारि बैठक बाट गणतन्त्रबादिहरुको काठमाण्डौमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र मंगलबारको समाजबादि मोर्चाको बैठकबाट चैत्र १५ गते राजाबादि बिरुद्ध काठमाण्डौमा प्रतिकार जुलुस निकाल्ने निर्णय नै गर्न भ्याए।
हतार हतारमा यी सबै सहमति र निर्णय गराउनु पछाडि प्रचण्डको ठूलो चातुर्यता रहेको देखिन्छ।दुई प्रमुख राजनितिक दल कांग्रेस र एमालेको शक्तिशालि सरकार बनिसके पछि २०८४ सम्म अंक गणितिय हिसाबमा माओबादि पार्टि र प्रचण्ड एक्लो भैसकेका छन। २०६२/६३को जन आन्दोलन पछि प्रचण्ड सधै राजनितिको केन्द्रमा रहे।किगं पनि बने र किगं नहुदा पनि किगं मेकरको भुमिकामा रहे।तर राजनैतिक हिसाबले प्रचण्ड अहिले एकदम एक्लो र निरीह जस्तो देखिएका छन।झन २०८४ सम्म सत्ता बाहिर हुदा र एक्लो हिडदा चतुर ओलि र साईलेन्ट दाउपेचमा माहिर देउबाले राजनिति नै सिद्ध्याउने हुन कि भनि मनमा ठूलो त्रास पनि देखिएको छ।
यी नै कुरा सोचेर मनको शान्ति, जन सम्पर्क र संगठन निर्माण गर्न भनेर फागुन लाग्दै गर्दा माओबादि टोलि लिएर कमजोर संगठन रहेको पुर्बि तराई तिर हानिए।पार्टिमा गुटगत राजनिति गरिरहेका बर्षामान पुन र जनार्दन शर्मालाई कमजोर पार्ने र आफ्नो पकड बलियो बनाउने उद्देश्य पनि थियो।
आर्थिक शिथिलता र जनतामा ब्याप्त निराशाको कारण माओबादि सभामा राम्रो उपस्थिति रह्यो।माओबादि पार्टि र स्वयं प्रचण्ड जन सम्पर्क र सभामा भएको उपस्थितिले हौसिए पनि।तर जति सुकै हौसिए पनि ओलि र देउबा मिलुन्जेल २०८४ सम्म केही गर्न नसक्ने र केही नगर्दा धेरै पछि परिने चिन्ताले प्रचण्डलाई पिरोलिरहेको हुन्थ्यो।
यसै बिचमा राप्रपा,राजाबादि र हिन्दु धर्म समर्थकहरुले देश ब्यापि शहर केन्द्रित जुलुस र आमसभा गर्न थालेका थिए।कमजोर आकंलन गरेको राप्रपा नेतृत्वमा राजाबादिहरुको समुहमा हिन्दुबादिहरुको समेत सहभागिता हुदा आमसभा सोचे भन्दा ठूलो र सफल पनि हुँदै गयो । ओलि देउबा सरकार बिरुद्ध देश ब्यापि चर्को आक्रोश देखिन थाल्यो। फागुन २५ गते काठमाण्डौमा विशाल प्रदर्शनको तयारी भैरहेको थियो। यो प्रदर्शन विशाल हुने आन्तरिक सुचना पाए पछि माओबादिको तराई केन्द्रित बाकि कार्यक्रम स्थगित गरि प्रचण्ड काठमाण्डौ फर्किए। ओलि देउबा सरकार बिरुद्ध माहोल तताउने, राजाबादि संग भिडन्त गराउने,अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अलोकप्रिय बनाउने र फेरि भबिष्यमा प्रचण्डले आफुलाई फेरि किगं मेकरको पोजिसनमा प्रतिस्थापित गर्ने रणनिति बनाउन थाले।
अब उनको पहिलो प्रयास संघिय गणतन्त्र खतरामा छ भनेर कांग्रेस एमाले बाहेकको गणतन्त्र पक्षधर पार्टिलाई आफ्नो नेतृत्वमा एकत्रित गर्नु रहनेछ। त्यस पछि गणतन्त्रको पक्षमा र राजबादिहरुको बिरुद्ध चर्को चर्को भाषण गर्ने गराउने योजना छ। ओलि देउबा सरकारलाई सपोर्ट गरे जस्तो गरेर सरकार र राजाबादिलाई भिडन्त गराउने।सके हिन्दी फिल्ममा जस्तो सरकार र राजाबादि बिच हिन्सा भडकाउने ।नेपाली जनता बिच र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ओलि देउबा सरकारलाई सके जति अलोकप्रिय बनाउने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भुमिका खेल्ने कार्यक्रम हुनेछ।
प्रचण्डले सोचे जस्तो हुँदै गएमा देशमा राजनितिक ध्रुबिकरण तीन खेमामा बिभाजित हुँदै जानेछ।पहिलो ओलि देउबाको सरकारी पक्षधर, दोश्रो ओलि देउबा बाहेक मधेशबादि समेतको गणतन्त्र पक्षधर माओबादि समुह तथा तेश्रो राप्रपा,राजाबादि,हिन्दुबादि र संभवतः रास्वपा समेतको समूह।
अब प्रचण्डको योजना बमोजिम सरकार बिरुद्धको आक्रोश चरम बिन्दुमा पुग्दै गएमा र राजाबादि संगको भिडन्त निर्णायक स्थितिमा पुगेमा बर्तमान अलोकप्रिय सरकारको बिकल्प पक्कै खोजिन्छ।त्यो अवस्थामा आन्दोलनरत राजाबादि र सरकार बिचमा निर्णायक तेश्रो शक्ति माओबादि खेमा हुने निस्चित छ।
राजाबादि संगको सरकारको लडाई समझौताको अवस्थामा आएमा ओलि देउबा सरकारले सेफ लेण्डिगंको लागि गणतन्त्र पक्षधर माओबादि समुहलाई समर्थन गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। बिद्रोहको अवस्थामा सत्ताधारि ओलि देउबा सरकारलाई बिस्थापित गराउने गरि समझौता पनि हुन सक्छ र त्यो अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने गरि गणतन्त्र पक्षधर माओबादि र मधेशबादि समूह तथा राप्रपा,रास्वपा र राजाबादि समुहको संयुक्त सरकार बन्ने संभावना रहन्छ। यी दुबै अवस्थामा माओबादिका प्रचण्ड फेरि निर्णायक शक्तिको रुपमा अगाडि आउने देखिन्छ।
मेरो यो अनुमानको लागि राष्ट्रिय परिस्थिति अन्यथा भएन भने अनुकुल नै देखिन्छ।साथै अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि प्रचण्डको लागि सकारात्मक देखिन्छ।नेपाल मामलामा बढि चासो राख्ने छिमेकि भारत र चिन तथा अमेरिका र युरोपियन युनियन हुन।
ट्रम्पको आगमन पछि अमेरिका र युरोपियन युनियन आफैमा गिजोलिएकोले नेपालमा चासो राख्ने अवस्थामा छैनन। आर्थिक कुटनितिलाई प्राथमिकतामा राख्ने चिनले पनि भारतको १४० करोड जनसंख्याको ब्यापारलाई गुमाउन र रुस चिन भारतको गठबन्धन बिरुद्ध नेपाल मामलामा चासो दिने अवस्थामा जादैन होला। अब रह्यो भारत,उसले नेपाललाई भातिय स्वार्थको लागि आफ्नो पकड भन्दा बाहिर कदापि जान दिदैन।
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाई छाडने र संभव भएमा राजतन्त्र फर्काउने एजेण्डामा हिन्दुबादि मोदि सरकार दृढ छ।संविधान निर्माणको बेला कांग्रेस एमालेले नमानेको ईख उसमा छ।ओलि देउबा गठबन्धनको सरकार बनेको भारतलाई मन परेको छैन। ओलिले लाख चाहदा पनि मोदिले भेटन र बार्ता गर्न मानेका छैनन।
मोदि कसै गरि यो सरकारको बिकल्प चाहन्छन।यसै बेला राप्रपा र राजाबादिहरुको देश ब्यापि लहरले सकारात्मक वातावरण बनाएको भारतियहरुको विश्लेषण छ।नेपालमा भन्दा भारतिय मिडियाले फागुन २५ गतेको सरकार बिरोधि विशाल सभालाई प्रसारित गरिरहेको छ। ओलि देउबा सरकारको असफलता र सरकार प्रतिको जन आक्रोसलाई बढाई चढाई देखाईरहेको छ।
नेपाली जनताको निराशा र आक्रोश,राजाबादिको देश ब्यापि जन लहर र भारतको सरकार प्रति को असहयोगले ओलि देउबा पनि आत्ति सकेका छन।राजाबादिहरुको २५ गतेको जुलुस लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रि आरजु देउबालाई भारत पठाए बाट बर्तमान ओलि सरकार कमजोर भैसकेको र राजाबादि जनलहर बढदै गएमा परिवर्तनको जुनसुकै घटना सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन।
यहि परिस्थितिको अनुमान लगाएर प्रचण्ड काठमाण्डौ फर्किएर सक्रिय भैसकेका छन।राजनितिक दाउ पेचमा माहिर उनी जुन सुकै परिस्थितिमा पनि निर्णायक हुने गरि अगाडि बढेका देखिन्छन।माओबादि आन्दोलनको बेला राजा संग मिलेर संबैधानिक राजतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्रिमा जाने गरि मिल्न थालिसकेका थिए। अब अहिले त्यो संभावनालाई पनि नकार्न सकिन्दैन।
त्यसैले प्रचण्ड अहिले ओलि देउबा सरकार बिरुद्धको आक्रोश र जनलहर चर्काउन चाहने गरि रणनिति बनाउदै छन।गणतन्त्रबादिहरुको सरकार बन्दा पनि आफ्नै नेतृत्व हुने गरि र सरकार बिरुद्धको आन्दोलन निर्णायक हुने अवस्थामा पनि भारतिय चाहनामा आफ्नै नेतृत्वमा राजाबादि हिन्दुबादि सम्मिलित सरकार बनाउने गरि अगाडि बढेका छन।भारतलाई पनि प्रचण्ड जतिको सजिलो पात्र अरु पाईन्दैन।किनकि अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व पाएमा उनी जुनसुकै शर्त मान्न तयार हुने देखिन्छ। समग्रमा भन्दा नेपालमा हुने भोलिको राजनैतिक परिवर्तन फेरि एक पटक प्रचण्ड केन्द्रित हुने देखिएको छ।
रमेशकुमार भट्टराई – पूर्वबैंकर भट्टराईको विचार
