नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिष्टमा : कारण, असर र समाधान

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएपछि वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ( एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष एलिसा डे आन्दा माद्राजोले यस निर्णयको जानकारी गराएका हुन्। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा पछि परेकाले यस्तो निर्णय लिइएको एफएटीएफले जनाएको छ। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एफएटीएफले यो विषयलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको छ। नेपाल दोस्रो पटक ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको हो। यसअघि सन् २०१४ मा आवश्यक नियामकीय सुधारको मार्गचित्र बनाएर कार्यान्वयन गरेपछि नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिरिएको थियो, जसका कारण एफएटीएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो। नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (Financial Action Task Force – एफएटीएफ) द्वारा ग्रे लिष्ट मा राखिनु गम्भीर विषय हो। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको वित्तीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, लगानी वातावरण र कूल आर्थिक वृद्धिमा पर्छ। यो लेखमा नेपाल ग्रे लिष्ट मा पर्नुको प्रमुख कारण,

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका आवश्यक सुधार गर्न नसक्दा एफएटीएफ को खैरो सूचीमा परेको हो। एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) ले सन् २०२३ मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्तीय गतिविधिहरूको मूल्यांकन गर्दै एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही मूल्यांकनका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई सुधारका लागि एक वर्षको निगरानी अवधि प्रदान गरेको थियो। तर, निगरानी अवधिमा नेपालले आवश्यक सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः ग्रे लिस्टमा राखिएको हो।

नेपालको मुख्य कमजोरी गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको अभाव देखिएको छ। यो क्षेत्र नियमनको दायरामा नआउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानी ट्रयाक गर्न नेपाल कमजोर देखिएको छ। उच्च जोखिमका बाबजुद पनि यससँग सम्बन्धित मामिलाको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा अभियोजनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन।

नेपालले केही कानूनी सुधारहरू अघि बढाए तापनि तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरीको अर्को पाटो हो। नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय भए पनि गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसाय नियमनका लागि छुट्टै निकाय अझै बनिसकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्तिहरू (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन – PEPs) को लगानीलाई पनि एपिजीले उच्च जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ।

साना वित्तीय संस्थाहरूमा एएमएल/सिएफटी (AML/CFT) सम्बन्धी प्रविधि तथा निगरानी संयन्त्र पुरानो प्रविधिमा आधारित रहेको छ। प्रविधिको अभावका कारण वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारी निगरानी गर्न सकस परेको छ।

नेपालले खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि अब गैर-वित्तीय क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुका साथै आतंककारी वित्तीय लगानीको निगरानी प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत सुधार अनिवार्य देखिन्छ। यस्तै, गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसाय नियमन गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्तीय कारोबार रोकथामका लागि आधुनिक प्रविधिहरू अपनाई कारबाही संयन्त्र मजबुत बनाउनु जरुरी छ।

यदि यी सुधारहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने जोखिम रहनेछ। विदेशी लगानी तथा बैदेशिक सहायता प्राप्तिमा पनि समस्या आउने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपालको समग्र आर्थिक स्थायित्व प्रभावित पार्न सक्छ।

नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नु गम्भीर विषय हो, जसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म पर्दछ। सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले यस संकटलाई गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक सुधारहरू तत्परता देखाउँदै लागू गर्नुपर्छ। प्रभावकारी नीति, कडाइका साथ नियमन, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सुधारले नेपाललाई ग्रे लिष्ट बाट छिटो बाहिर निकाल्न सहयोग गर्नेछ।