सहकारी संकट नेपालको रोग भारतमा: : न्यु इन्डिया कोअपरेटिभ बैंकमा आरबीआईको डण्डा

एजेन्सी – मुम्बई स्थित न्यु इन्डिया कोअपरेटिभ बैंकमा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले कडाइ गरेपछि शुक्रबार बिहानैदेखि बैंकका शाखाहरू अगाडि निक्षेपकर्ताहरूको भीड लागेको छ। बैंकको कमजोर वित्तीय स्थिति र कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थाका कारण आरबीआईले बैंकको सञ्चालक समिति विघटन गर्दै एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

आरबीआईले बैंकको व्यवस्थापनका लागि स्टेट बैंक अफ इन्डियाका पूर्व प्रमुख महाप्रबन्धक श्रीकान्तलाई प्रशासकका रूपमा नियुक्त गरेको छ। उनलाई सहयोग गर्न एक सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ।

महाराष्ट्रका सहकारी बैंकहरूमध्ये पछिल्लो समय यो सबैभन्दा ठूलो कारबाही मानिएको छ। यसअघि, ठूलो मात्रामा अनियमित ऋण प्रवाहका कारण पञ्जाब एन्ड महाराष्ट्र कोअपरेटिभ बैंक धराशायी भएको थियो।

आरबीआईका अनुसार बैंकले अब:
 कुनै नयाँ ऋण दिन वा नवीकरण गर्न पाउने छैन।
 नयाँ निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने छैन।
 कुनै पनि वित्तीय दायित्व बहन गर्न वा भुक्तानी गर्न सक्ने छैन, जबसम्म आरबीआईले स्वीकृति दिँदैन।

यी प्रतिबन्धहरू १३ फेब्रुअरीबाट लागू भइसकेका छन् र आगामी ६ महिनासम्म जारी रहनेछन्।

बैंकको वित्तीय स्थिति

बैंकसँग हाल ३० वटा शाखा छन् र २०२४ को मार्चसम्म कुल निक्षेप २४३६ करोड भारु रहेको छ। तर, बैंकले पछिल्ला दुई वर्षमा निरन्तर घाटा व्यहोरेको छ:
२०२२-२३ मा ३०.७४ करोड भारु घाटा
२०२३-२४ मा २२.७८ करोड भारु घाटा

निक्षेपकर्ताका लागि राहत:

आरबीआईका अनुसार, योग्य निक्षेपकर्ताहरूले डिपोजिट इन्स्योरेन्स एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन (DICGC) मार्फत अधिकतम ५ लाख भारुसम्म बीमा दाबी गर्न सक्नेछन्। यदि कुनै निक्षेपकर्ताको फिक्स्ड डिपोजिट १० लाख भारु छ भने, उसले अधिकतम ५ लाख भारु मात्र फिर्ता पाउनेछ।

बैंकको भविष्य अन्योलमै

आरबीआईले बैंकको लाइसेन्स खारेज नगरेको स्पष्ट पारेको छ। तर, बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार नहुन्जेल प्रतिबन्धहरू कायम रहनेछन्। बैंकले कर्मचारी तलब, भाडा, बिजुली शुल्क जस्ता अनिवार्य खर्चहरू मात्र गर्न पाउनेछ। “बैंकको अवस्थालाई नियाल्दै छौं, निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित गर्न आवश्यक थप कदम चाल्नेछौं।” आरबीआईले भनेको छ|

भारतमा सहकारी बैंकहरूमाथिको यो कारबाहीले नेपालका सहकारी तथा बैंकिङ प्रणालीलाई पनि चेतावनी दिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, धोखाधडी र निक्षेपकर्ताको असुरक्षा लाई सम्बोधन गर्न नियामक निकायहरू अझै कडा हुन आवश्यक देखिन्छ।

भारतमा सहकारी बैंकहरूमाथिको यो कारबाहीले नेपालका सहकारी तथा बैंकिङ प्रणालीलाई पनि चेतावनी दिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, धोखाधडी र निक्षेपकर्ताको असुरक्षा लाई सम्बोधन गर्न नियामक निकायहरू अझै कडा हुन आवश्यक देखिन्छ।