नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा ???

नेपाल सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जालको संचालन, प्रयोग तथा नियमन’ सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। विधेयक पारित भएमा सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमाथि व्यापक नियन्त्रण स्थापित गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ, जसले गर्दा व्यक्तिगत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुने सम्भावना उच्च छ।

विधेयकमा देखिएका मुख्य समस्याहरू:

संविधानप्रदत्त अधिकारको हनन: नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले नागरिकको यही स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्दै सरकारको आलोचनालाई दबाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। विशेषगरी, नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकारहरू, जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) र गोपनीयताको हक (धारा १७) लाई यो विधेयकले चुनौती खडा गरेको छ। यो विधेयकले नागरिकको विचार व्यक्त गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने र आफ्नो गोपनीयता कायम राख्ने अधिकारलाई संकुचित गर्ने खतरा छ। यो विधेयकले संविधानको धारा १९ को भावना विपरीत नागरिकको विचार व्यक्त गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ।

नियमनको नाममा नियन्त्रण

सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने तर्क गरे तापनि, विधेयकको प्रावधानहरू हेर्दा नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। उदाहरणका लागि, “राष्ट्रहित प्रतिकूल” भन्ने अस्पष्ट वाक्यांशको प्रयोगले सरकारलाई आफ्नो आलोचना गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार दिन्छ। यसले नागरिकहरूलाई आत्म-सेन्सरशिप गर्न बाध्य पार्न सक्छ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । यो विधेयकले पत्रकारितामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा छ। सरकारले आलोचनात्मक सामग्रीलाई गलत व्याख्या गरेर सञ्चारमाध्यमलाई दबाउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। पत्रकारहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्छ । नागरिक अधिकारको संकुचनविधेयक पारित भएमा नागरिकहरूले खुला रूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न असहज हुनेछ। सरकारको आलोचना गर्न नपाइने डरले लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्छ। यसले नागरिक र सरकारबीचको संवादलाई अवरुद्ध पार्दछ, जुन स्वस्थ लोकतन्त्रको लागि हानिकारक छ । विधेयकमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरू जस्तै “राष्ट्रहित प्रतिकूल” अस्पष्ट छन् र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। साथै, प्रस्तावित सजायहरू पनि अत्यधिक कडा छन्, जसले सामान्य नागरिकलाई समेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नबाट हतोत्साहित गर्न सक्छ।

विधेयकमा प्रस्तावित सजायहरू

प्रस्तावित विधेयकमा विभिन्न कसुरका लागि निम्न सजायहरू प्रस्ताव गरिएको छ:

राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य: नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

साइबर अपराधहरू:

साइबर बुलिङ: दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

आइडी तथा सूचना ह्याकिङ: तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम: तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन: तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार: दुई वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

नेपाल सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक परिमार्जनका लागि व्यापक विरोध भइरहेकाले अनलाइन हस्ताक्षर अभियान सुरू भएको छ। ‘सामाजिक संजाल नियमन विधेयक परिमार्जन गर’ भन्ने मागसहित सुरू गरिएको यस अभियानमा नागरिक समाज, पत्रकारहरू तथा कानुनी विशेषज्ञहरूको ठूलो समर्थन देखिएको छ ।

अभियन्ताहरूका अनुसार यो विधेयकले नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा डिजिटल अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकाले यसको संशोधन आवश्यक छ। उनीहरूले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख गरिएको छ कि, ‘यो विधेयकले तपाईं/हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचार प्रकट गर्न निषेध गर्दै दण्डित समेत गर्ने मनसाय देखिन्छ।’

डिजिटल क्षेत्रमा केही हदसम्मको नियमनको आवश्यकता बुझ्न सकिएता पनि, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको वर्तमान स्वरूपले आधारभूत स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराउँछ । यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुको सट्टा, अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने गरि थप रचनात्मक तथा महत्वपूर्ण संशोधनहरू गर्नु हो जुन नेपालको संवैधानिक सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरूसँग मिल्दो होस् । महत्वपूर्ण कुरा, यो प्रक्रिया खुला र पारदर्शी संवादबाट सुरु हुनुपर्थ्यो, जसमा कानुनी विज्ञहरू र पत्रकारहरूदेखि लिएर नागरिक समाज संगठनहरू र आम जनतासम्म सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श समावेश हुनुपर्थ्यो । विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि नै बलियो र समावेशी छलफल आवश्यक थियो ताकि कुनै पनि नियमनले नागरिकहरूलाई उनीहरूको आधारभूत अधिकारलाई अनुचित रूपमा प्रतिबन्ध नगरीकनै अनलाइन हानिबाट जोगाउने वास्तविक उद्देश्यलाई पूरा गरोस् । यस्तो सहयोगात्मक र विचारपूर्वक दृष्टिकोणबाट मात्रै नेपालले एउटा सुरक्षित डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्ने आशा गर्न सक्छ जसले स्वस्थ लोकतन्त्रको लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दछ । वर्तमान विधेयक, यसको वर्तमान रूपमा, यो आदर्शभन्दा धेरै टाढा छ र स्वीकार्य मानिनु अघि पर्याप्त संशोधनहरू आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले पेस गरेको बिधेयक जस्ताको तस्तै:

samajik sanjal niyaman bidheyak

#letusspeak #speakupnepal