राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सांसदबाट निलम्बित भएका छन्
संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै रवि लामिछाने निलम्बनमा परेको बारे जानकारी गराएको छ । आजै रास्वपाका नेताहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर निलम्बनमा नराख्न अनुरोध गरेका भए पनि प्रहरीको पत्रपछि संसद्ले निलम्बनमा राखेको सूचना जारी गरेको हो ।
यस अघि आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का दिपक बोहरा यसलाइ राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर गरिएको कदम भन्दै दुइ गम्भीर समस्या आफ्नो फेस बुक पोस्ट मार्फत उठाएका छन :
राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद निलम्बन गर्न खोजिएको स्पष्ट देखियो!
रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको छ, तर यहाँ दुई वटा गम्भीर समस्या छन्:
सांसद रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न खोज्दा दुईवटा कानूनको गलत व्याख्या गरियो:
१️⃣ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७:
यसले “राष्ट्रसेवक” को पद निलम्बन हुने भन्छ। तर ऐनको परिच्छेद २ को परिभाषामा राष्ट्रसेवक को हुन् भनी स्पष्ट खुलाइएको छैन।
तर सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन्
विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले “राष्ट्र सेवक” को परिभाषा कार्यकारीसम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ। सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिका सम्बन्धी हुने भएकाले, उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा “राष्ट्र सेवक” मान्न सकिँदैन।
२️⃣ प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८(३):
सांसद पद निलम्बन हुन पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नैपर्ने हुन्छ
लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमा मात्र छन्
पुर्पक्ष थुनामा नभएकोले निलम्बन गर्न मिल्दैन
राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो:
कानूनी आधार नै नभइकन निलम्बनको प्रयास
सांसदलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गलत व्याख्या
जनताको मतबाट चुनिएको प्रतिनिधिलाई हटाउने खेल
निष्कर्ष: कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको स्पष्ट छ। लोकतन्त्रमा यस्तो मनोमानी स्वीकार्य हुन सक्दैन।



